नेताहरू थाहा छ, जनताको नजरमा तिनीहरू के हुन्, जनतालाई थाहा छ तिनका नजरमा नेताहरू के हुन्। नेता र जनताबीच एउटा अर्को जात पनि हु्न्छ त्यो हो कार्यकर्ता। धेरै हदसम्म कार्यकतर्ताको नजरमा मात्र नेताहरूमा आफूबारे भ्रम पलाएको हुन्छ। सडे गलेका नेता पनि कार्यकर्ता महान नठानिने हो भने नेताहरू सुधि्रने प्रक्रिया तीव्र हुन्थ्यो। समाज रूपान्तरणको गति-दुर्गति हुने थिएन। जेठ १४ आउन अब साढे दुई महिना अर्थात् ७५ दिन पनि बाँकी छैन, नेताहरूको चाला झनै बिगँ्रदै गएको छ। दुई वर्षको लागि गठन भएको संविधानसभा चार वर्षको भएछ, चार पटक म्याद थपिसकिएको छ, तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ तैपनि संविधान बन्ने कुरा अन्योलमा छ, जुन ढङ्गले नेताहरू बकपत्र गरिरहेका छन् त्यो हेर्दा संविधान बन्ने कुरामा ठूलो आशङ्का छ। कथंकदाचित् बने पनि राम्रो र सबैले हाम्रो भन्ने संविधान बन्ने स्थिति दिनप्रतिदिन क्षय हुँदै गइरहेको छ। संविधान नबने वा 'अधूरो संविधान' आए देश थप जटिलताका लागि तयार हुनुपर्ने अवस्था छ।
सबैलाई थाहा छ, देशको ठूलो समस्या शान्ति र संविधान हो। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा दुई ठूला दल एमाले-काङ्ग्रेसको बोली फेरिएको छ। एमाओवादीभित्र समेत आन्तरिक कलह चरममा छ। आˆनै पार्टीको सरकार देखिनसक्ने रोग पहिले काङ्ग्रेसमा देखियो, गिरिजाबाबुले किसुनजीलाई प|mान्सको राजकीय भ्रमणको मोहलत दिन तयार देखिनु भएन। माधव नेपाल सरकारलाई झलनाथ समूहले सहन सकेन भने झलनाथ सरकारलाई केपी ओली-माधव गुरुले मोहलत दिन तयार भएन। अहिले बाबुराम भट्टराई सरकारीलाई वैद्य पक्षधरले यस्तै व्यवहार गरिरहेको छ। एउटै पार्टीका शत्रुवत् व्यवहार गर्ने तुस र डाहाको नेपाली नयाँ राजनीतिक संस्कृतिले जन्म लिएको छ। सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र मर्यादा नाघेको परिवेश पस्कने नेताले के, कसरी र कस्तो परिवर्तन देलान् Û जनताको दबाबमा नेताहरू मिलेको अभिनय गर्छन्, मिल्न सक्दैनन्। ठूलो गफ हाँक्छन्, राम्रो काम गर्न सक्दैनन् जो चाहन्छन् पनि तिनलाई काम गर्न दिइँदैन। आश्चर्य लाग्छ, जेठ १४ अब ७२ दिन मात्र बाँकी छ तैपनि नेताहरू तपसिलका तर्क र भ्रमका जालो बुन्न छोड्दैनन्, एक अर्कामाथि प्रहार गर्न चुक्दैनन्, सक्कली काम गर्ने फुर्सद तिनलाई हुँदैन। जति समय व्यर्थको भाषण गर्न, पार्टीभित्र र बाहिरका दाउपेचका लागि उनीहरूले खर्च गर्छन् त्यसको आधा हिस्सा पनि इमानदारीपूर्वक राष्ट्रको समग्र हितको लागि खर्च गरेको भए अहिलेसम्म नयाँ नेपाल निर्माण कार्य 'ट्रयाक'मा आइसक्थ्यो।
नयाँ नेपाल निर्माणको कार्य भनिए झैं देखिए झंै विकराल भने छैन। सबैलाई थाहा छ, नयाँ नेपालको अर्थात् शान्ति र संविधानको बाटोमा मुख्यतः दुई समस्या छन्। एक, शासकीय स्वरूपको अर्को राज्यको पुनःसंरचनाको। सेना समयोजनाको प्रश्न पनि छ तर यो त्यति ठूलो प्रश्न होइन जति बनाइएको छ। माओवादी बलियो हुँदा एमाले काङ्ग्रेसका नेता लगभग त्वं शरणम्को स्थितिमा थिए । अहिले स्वयं शरणम् झैं भएका छन्। माओवादीलाई गलाउन-दबाउन एमाले-काङ्ग्रेसले अहिले जति कसरत गरिरहेका छन् त्यो ऊर्जा र उत्साह राष्ट्रलाई सङ्क्रमणबाट पार लगाउन खर्च गरेको भए आजको परिदृश्य बेग्लै हुन्थ्यो। निःसन्देह राज्यको पुनःसंरचनाको विषय गम्भीर बहस र विवेचनाको प्रश्न हो। नयाँ नेपाल बन्ने कि नबन्ने र पुरानो नेपालसमेत थामिने कि नथामिने प्रश्न सबैखाले, सबै दलका नेताहरूको सुझबुझ, संयम, साहस, ल्याकत र दूरदर्शितामा भर पर्छ। सङ्घीयता विरोधी र सङ्घीयता समर्थक, समानता र न्याय समर्थक एवं विरोधीलाई एउटै कडीमा जोन सक्नुपर्छ। इमानदारी र समझदारीले असम्भव लाग्ने कार्य पनि सम्भव हुन्छ। दक्षिण अपि|mकामा जब नेल्सन मन्डेला र एफ डब्लु क्लार्क आ-आˆना जाति र जनताको स्वार्थ पन्छाएर सहअस्तित्व र समृद्धिका लागि एक मञ्चमा उभिन सके भने यहाँ त दूरी त्यति असहज र लक्ष्य असम्भव छैन।
जातीय प्रश्नको प्रसङ्गमा यो बुझ्न जरुरी छ, हाम्रो समाजमा जातीय समस्या छ। नेपालमा मात्र होइन भारत र पाकिस्तानमा समेत जातीय प्रश्न छ। पाकिस्तानमा पञ्जाबी, सिन्धी बलुच, पख्तुन अनि भारतबाट गएकाहरूका बारे मोहाजिर भन्ने प्रश्न छ। नेपाल भारतमा हाम्रा पुर्खाहरूले सिर्जेको जात मात्र गलत थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो प्रश्न पनि चेतनाको विकास क्रममा क्रमशः सल्टिँदै जान्छ। यस बाहेक सामुदायिक लैङ्गकि सामाजिक प्र्रश्नहरू पनि छन्। यी यावत् समस्या एकैचोटी हल हुँदैनन्। अनि एउटा जातिकै खोइरो खनेर, मानमर्दन गरेर पनि समस्याको समाधान सम्भव छैन। तर जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन, सामुदायिक पीडा पहिचानको प्रश्न यथावत् राखेर हाम्रो समाज कदापि अगाडि बढ्न नसक्ने कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो।
सबैको विश्वास जित्ने उपाय हो सबैको भावना बुझ्नु। इमानदारीपूर्वक सहअस्तित्व र साझेदारीको नियमपालना नगरे पारस्परिक अविश्वस र तुसको खेल जालझेलले खाडल अझ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा खोई बुझेको हाम्रा नेताहरूले। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बन्ने बित्तिकै चारबुँदे सहमति राष्ट्रघातीको नारा जसरी एमाले-काङ्ग्रेस र वैद्य पक्षधरसमेतले लगाए त्यसबाट मधेसमा समानता, सहअस्तित्व र न्यायपूर्वक समेत नयाँ नेपाल बनाउन सपना देख्ने युवा जमातको आत्मसम्मानमा कति ठेस पुग्यो।
होला, यसको लेखाजोखा गरियो। काङ्ग्रेस आज मधेसमा 'रिपेयरिङ' अभियानमा लाग्न खोज्दैछ तर काङ्ग्रेसी नेताहरूको क्रियाकलाप के मधेसमैत्री छ ? नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा केाटाबाहेक मधेसी-तराईवासी-मुसलमान एकजना पनि कुनै उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले जिताउन सक्यो ? के पार्टी नेतृत्वले मधेसीलाई मुखले बाहेक मूलधारको नेतृत्वमा सम्मानपूर्वक स्थान दिन कुनै पहल गर्न सकेको छ ? सङ्घीयताको कु्रामा ढुलमुले नीति, कहिले उत्तर दक्षिणको कुरा, कहिले ७५ प्रदेशको हास्यास्पद कुराले मधेस मात्र होइन, शेष देशमा समेत भावी दिनमा काङ्ग्रेसले पुनर्जीवन पाउन अप्ठ्यारो छ। एमालेले हालै राजधानीमा त्यत्रो ठूलो कार्यक्रम गर्यो तर त्यसको सार के थियो, प्रचारमा देखिएका केही लोभलाग्दा शब्दबाहेक कुनै सार्थक सन्देश पनि थियो भन्ने बुझ्न सकिएन। कार्यकर्ताहरूमा अवश्य -थोरबहुत जे सञ्चार माध्यममा आए टिप्पणी) एक गहन वेदना थियो कि राष्ट्र सङ्क्रमणकालबाट अगाडि बढोस्, शान्तिप्रक्रिया सफल होस्, संविधान बनोस् तर नेताहरू अहिले पनि आत्मदम्भमा छन्। आत्मप्रशंसामा लीन। तिनले सम्भवतः सोचिरहेका छन् जो गरिरहेका छौं त्यही ठीक छ। संविधान बनेन, देश कलहमा डुब्यो भने सबै दोष माओवादीको Û के जनताले पत्याउलान्। माओवादी नेतृत्व पनि अलमल या आत्मभ्रममा छ। गल्ती जति काङ्ग्रेस-एमालेको यो पनि पूर्ण सत्य होइन। एमाओवादीभित्रको अतिवादी पक्षधरमा पनि आत्मभ्रम छ। माक्र्सवाद सृजनशील जीवन दर्शन हो वा जडसूत्रवादी शास्त्र ?
सबैले र मूलतः तीनै दलका नेताले यो बुझ्नु बेस कि देशभन्दा ठूलो प्राथमिकता सरकार वा पार्टी वा व्यक्ति हुन सक्दैन। सरकारको सानोतिनो त्रुटि सार्थक संविधान बनाउने र देशलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने हो। त्यता केन्दि्रत हुनु आवश्यक छ। बुझेर पनि नेताहरूले बुझ पचाइरहेको प्रतीत हुन्छ। देशको जे भए होस्, देश मरे पनि म र मेरो स्वार्थ बाँचिरहोस् यो सोचले सुनौलो अवसर फुत्किन लागेको छ। गल्ती गरे पनि अब सच्याउँला, पलपल समय अब देशलाई चढाउँला। म बने नबने पनि देश बनाउँला, बिग्रेको काम बनाउँला मातृभूमिको निस्पृह सेवामा अब पनि यसरी समर्पित नभए नेताहरूलाई भावी पुस्ताले सराप्ने नै छ। दुई वर्षको काम चार वर्षमा गर्न नसकेपछि नेताहरूले ठूलो पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ। अफसोच, पेनाल्टीमा जनताले गोल ठोक्नुपर्नेमा नेताले जनतालाई पेनाल्टी ठोकिरहेका छन्। जनताको धैर्यको बाँध टुटिरहेछ। त्यसो भए रङ्गशालामा जन प्रलयको प्रतीक्षा गरे हुन्छ। á
