म्यान्मारमा गत आइतवार सम्पन्न उप निर्वाचनले नोबेल पुरस्कार विजेता आङ साङ सुकी र उहाँले नेतृत्व गरिरहनुभएको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका प्रतिनिधिहरूलाई संसदीय उपस्थितिका निम्ति जनादेश प्रदान गरेको छ। ६६४ सदस्यीय त्यहाँको संसद्को तल्लो सदनमा यो उपचुनावको परिणामपछि ४३ स्थानमा नेत्री सुकीसहित उहाँका पार्टी प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिबाट म्यान्मारको राजनीतिले नयाँ 'कोर्स' लिने निष्कर्ष एकथरी विश्लेषकको रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यसपटकको चुनावलाई बितेका डेढ वर्ष यता त्यहाँ सुरु भएको राजनीतिक सुधार प्रक्रियाको महìवपूर्ण चरणका रूपमा लिएको छ। त्यसैले सानो सङ्ख्यामा भए पनि सुकी र उहाँको दलको संसदीय सहभागितालाई विश्व जनमतले अर्थपूर्ण मानेको छ। हालको संसदीय संरचनाको ८० प्रतिशत सङ्ख्या सेना समर्थकहरूको रहे पनि सुकीको उपस्थितिले उनीहरूको वर्चस्वलाई फिका तुल्याइदिने अपेक्षा गरिएको छ।
झण्डै आधा शताब्दी लामो सैनिक सत्ताका पृष्ठभूमिबीच सुकीको उच्च व्यक्तित्वले संसद्मा उपस्थितिको अवसर पाए पनि त्यहाँ पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिले प्रवेश पाउने सम्भावना भने अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। त्यसनिम्ति नेत्री सुकी, उहाँको दल र लोकतान्त्रिक पक्षधर त्यहाँका शक्ति र व्यक्तिहरूले अझै निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। तथापि सुकीको अहिलेको जितबाजी म्यान्मारको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक गन्तव्यतर्फ डोर्याउने कोसेढुङ्गा भने अवश्य हो। स्वयं सुकीले समेत यसपटकको चुनाव परिणामले मुलुकको प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणमा खास अर्थ राख्ने अभिमत प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैले आन्तरिक राजनीतिमा उत्पन्न नयाँ परिवेश र सुकीको आत्मविश्वासलाई आधार मानेर हेर्दा म्यान्मार अब सैनिक निरङ्कुशताको यथास्थितिबाट धेरै लामो समयसम्म गुज्रन सम्भव छैन।
नेत्री सुकीको राजनीतिक जीवनमा चुनावी सहभागिता र लोकपि्रय जितबाजीको यो नै पहिलो परिघटना भने होइन। झण्डै २२ वर्ष अघि अर्थात् सन् १९९० मा त्यहाँ सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले पनि सुकीको दललाई दुईतिहाई मतसहित शासकीय जनादेश उपलब्ध गराएको थियो तर सैन्य सत्तालाई सुकीको लोकपि्रयता पाच्य भएन। उहाँ नजरबन्दमा राखिनुभयो, त्यो निर्वाचन परिणामलाई बदर घोषित गरियो र उहाँको दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। म्यान्मारले सैनिक बाघ पञ्जाबाट झन् चर्को बन्द शासन व्यवस्था झेल्नुपर्यो। म्यान्मारको यो कठोर विगतलाई स्मरण गर्नेहरू अहिलेको उपनिर्वाचन परिणामबाट पनि ढुक्क हुनसकेका छैनन् भने त्यो पनि एक हदसम्म स्वभाविक हो। लोकपि्रय नेत्री सुकीको राजनीतिक यात्रामा नव्वेको दशकको परिघटना पुनरावृत्त हुने त होइन ? उनीहरूको यस्तो आशङ्का आफैँमा नाजायज पनि छैन। सेनाको सनकी चरित्र, कमजोर संसद् र राष्ट्रपति सर्वेसर्वा हुने संवैधानिक प्रावधानका पृष्ठभूमिमा उपचुनावको परिणामकै आधारमा धेरै उत्साही हुने अवस्था नरहे पनि म्यान्मारको राजनीतिक सुधार प्रक्रियालाई अब पछाडि धकेल्न सम्भव छैन। सन् नब्बेको दशकपछि धेरै पानी बगिसकेको छ। अन्तरनिर्भरताको विद्यमान युगमा छिमेकी चीनको एक्लो साथ सहयोगबाट मात्र म्यान्मारको सैन्य सत्ताले निरन्तरता पाइरहने अवस्था अब रहेन। यदि यो सम्भव थियो भने त्यहाँको सैन्य सत्ताले सन् २०१० मा चुनावी आवरण दिएर पूर्व सैनिक जनरल थेन सेनलाई नागरिक सरकारका नाउँमा सत्ताको साँचो सुम्पने थिएन। नभन्दै राष्ट्रपतिका रूपमा थेन सेनको उपस्थिति यता मन्द गतिमा नै सही म्यान्मारमा राजनीतिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको छ 'जस अन्तर्गत सयौं राजबन्दीको रिहाइ सम्भव भएको छ, प्रेसमाथिको कडा सेन्सरसिप खुुकुलिएको छ र करेन विद्रोहीलगायत मुलुकका भिन्न भिन्न भूक्षेत्रमा भइरहेको जातिवादी विद्रोहीसँग वार्ता आरम्भ भएको छ। हालको संसदीय चुनाव त्यही सुधार प्रक्रियाको पछिल्लो कडी हो।
पछिल्लो संसदीय उपनिर्वाचनमार्फत एकैपटक सैनिक सत्ताको जरा नउखेलिए पनि यसबाट त्यहाँको सैनिक सत्ताप्रतिको सर्वसाधारणमा रहेको भय र भ्रम भने धेरै हदसम्म तोडिएको छ। सेनाप्रतिको भय टुट्नु लोकतन्त्रको जगमा एउटा इँटा थपिनु हो। म्यान्मारवासीले यसपटक लोकतन्त्रको जगमा इँटा थपिदिएका छन्। त्यहाँको सेना समर्थित सरकारले पनि उपनिर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वतन्त्र पर्यवेक्षणका निम्ति प्रवेश दिएर परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको छ। थेन सेन सरकारको यो लचकताले म्यान्मारमा लोकतन्त्रको उज्यालो छिर्ने सम्भावनाको सङ्केत गरेको छ। उपचुनावको सुखद परिणाम लगत्तै म्यान्मारमा आमूल परिवर्तन भइहाल्ने सम्भ्ाावना नभए पनि यसले त्यहाँको शक्तिशाली सेनामाथि परिवर्तनका पक्षमा देखिएको जनआकाङ्क्षालाई स्वीकार गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। स्वयं नेत्री सुकी पनि सत्तामा जरा गाडेर बसेको सेनासँग सोझै मुठभेडमा उत्रने मुडमा देखिनुहुन्न। उहाँको अबको रणनीति संसद्भित्र र बाहिरबाट जनमत निर्माण गरेर सेनालाई लोकतन्त्रका पक्षमा घुँडा टेकाउने रहनेछ।
संसद् प्रवेश गरे लगत्तै सुकीका अघिल्तिरको महìवपूर्ण कार्यसूची भनेको सेनालाई सर्वाधिकार सुम्पिएको हालको संविधान संशोधन गर्नु रहेको छ। यसबाहेक उहाँका सामुन्ने दुईवटा विकल्प रहनेछन्। पहिलो सेनासँग गठबन्धन गरेर सत्तामा साझेदारी जनाउने वा दोस्रो झिनो सङ्ख्याको उपस्थिति भए पनि संसद्मा विपक्षको भूमिकामै रहने। सत्ता सहभागिताका निम्ति उहाँमाथि सेनाको निकै ठूलो दबाब छ। यस सन्दर्भमा सेनाले यसअघि नै उहाँलाई निर्वाचन जितेको खण्डमा विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी लिन प्रस्तावसमेत गरिसकेको छ। के दशकौंसम्म आफूलाई राजनीतिक रूपमा कुँज्याएर राख्ने सेनासँग सुकीले सत्ता गठबन्धन गर्नुहोला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। á
