जेठ १४ आउन अब केवल ५० दिन बाँकी छ तर पनि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू विवादका विषयहरू टुङ्ग्याउन सघन ढङ्गले रातोदिन बसिरहेका छैनन्। कोही पार्टी भाषण गर्न, कोही उद्घाटन गर्न र कोही सयर गर्न काठमाडौँ उपत्यका बाहिर निक्लिरहेका छन्। यस्तो संगीन समयमा समेत आˆनो प्राथमिकता के हो भन्ने कुराको हेक्का नेताहरूलाई नहुनु गैरजिम्मेवारपनाको पराकाष्ठा हो। आˆनै चेतना र बुद्धिविवेकले नेताहरू शान्ति र संविधानका एजेन्डामा केन्दि्रत नभइरहेको अहिलेको समयमा अब नेताहरूलाई देशको यतिबेलाको प्राथमिक काममा एकनिष्ठ बनाउनका लागि एउटा देशव्यापी नागरिक खबरदारी अभियानको आवश्यकता भएको छ। जो चेतले सुध्रँदैनन् तिनलाई सुधार्न खासखास घडीमा बेतको आवश्यकता पर्छ। देशव्यापी नागरिक खबरदारी जस्तो प्रभावकारी बेतको लौरो अरु केही हुन सक्दैन।

शान्ति प्रक्रिया र त्यसकै एउटा हिस्सा-संविधान निर्माणका मामिलामा बहस गर्ने समय अब सकिइसकेको छ। अहिलेको खाँचो दलहरूका बीचमा सहमति र निर्णयको हो। सहमति र निर्णयका लागि आवश्यक हुन्छ-सघन र अटुट छलफल। त्यस्तो सघन र अटुट छलफल नटुङ्गेसम्म नेताहरू टेबुल छोडेर बाहिर अरु काममा सुत्नलाई बाहेक नहिँडून्। परन्तु हाम्रा नेताहरू जेठ १४ आउन करिब सात हप्ता मात्र बाँकी रहँदा समेत त्यस्तो गरिरहेका छैनन्। उनीहरू हप्तामा एकाध पटक दुई चार घण्टा मुश्किलले बस्छन् र अनि चैत मसान्तमा सबै कुरा सक्ने प्रतिबद्धता मेडियाका सामु जाहेर गर्दै अरु अप्राथमिक काममा हिँडिहाल्छन्। २०६८ साल कार्तिक १५ यता थुप्रै पटक विभिन्न मसान्तमा काम सक्ने भनेर बारम्बार प्रतिबद्धता जारी भएको भयै छ तर मुख्य विवाद जहिले पनि टुङ्गो लाउन बाँकी नै रहेको छ। यही तालले चैत मसान्त त के, वैशाख मसान्तमा पनि दलहरूबीच सहमति बन्ने लक्षण देखिँदैन। जसरी भए पनि र जस्तोसुकै भए पनि एक थान संविधान जारी गर्नर्े सुरमा हाम्रा दलहरू रहेका छन्। मुलुकको खाँचो भने आज जारी भएर भोलि नै जल्ने खालको जस्तोसुकै भए पनि एक थान संविधान होइन, टिकाउ र व्यापक रूपान्तरणकारी अन्तर्वस्तु भएको प्रगतिशील संविधान हो।

यो समयमा हरेक जिल्लामा रहेका नागरिकहरूले नेताहरूलाई गर्नुपर्ने खबरदारी के हो भने कुनै पनि पार्टीका नेता यतिखेर काठमाडौं उपत्यका र मूल काम छाडेर बाहिर नआउन्। कसैले पनि भाषण, प्रशिक्षण, उदघाटन, वा अन्य कामका लागि नेताहरूलाई जिल्लामा नडाकून्। कुनै पनि नेतालाई कसैले पनि प्राथमिक काम छाडेर जिल्लामा आएको भेटियो भने उसलाई जहाँ भेटियो त्यहीँ रोकून् र प्रश्न गरुन्-संविधान र शान्तिका प्राथमिक काम छाडेर तपाईं यहाँ

किन ? सबै जिल्लाका हरेक नागरिकले मिलेर सहजै गर्नसक्ने काम हो यो। सबै नागरिकले बरालिएका कुनै पनि दलका नेताहरूलाई खबरदारी गरेर, पक्रेर, संविधानसभा भवनभित्र हुलेर सघन र अटुट वार्ताका लागि बस्न बाध्य पार्नुपर्ने र बाहिर नागरिक घेराबन्दी गर्नुपर्ने समय हो अहिले। यस्तो खबरदारी हरेकले गर्ने हो भने अहिले पनि रहेबचेको समयमा गतिलो प्रगतिशील संविधान बनाउन र जारी गर्न सम्भव छ।

यो सम्भव के कारणले छ भने विषयगत समितिले पारित गरेका संविधानका मस्यौदामा अनगन्ती दोष छन् तथापि तिनमा जे कुरा सर्वसम्मतिले पारित गरिएका छन् त्यही मात्र ज्यँूकात्यूँ नयाँ संविधानमा आयो भने पनि दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा प्रगतिशील संविधान नेपालकै हुने स्थिति देखिन्छ। हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा आधारभूत शिक्षा, रोजगारी, आधारभूत स्वास्थ्य, बास, खानेकुरा, वृद्ध, असहाय, बालबालिका, अपाङ्गता भएका र एकल अवस्थामा रहेकालाई राज्यबाट सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिइएको नेपालको प्रस्तावित संविधान जस्तो अग्रगामी समाजवादमुखी संविधान दक्षिण एसियामा अन्त कतै देखिँदैन। पुरुषसरह महिलाको अंश र बंशको हक, अरु नागरिकसरह दलितको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक समावेशिताको हक र राज्यको हरेक संरचनामा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अति अल्पसंख्यक, मजदुर, किसानको समानुपातिक सहभागिताको हकका सम्बन्धमा प्रस्तावित संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो अहिलेसम्मका नेपालका संविधानमध्ये सबैभन्दा प्रगतिशील देखिन्छ। परन्तु अहिलेको विडम्बना के हो भने परिवर्तन विरोधीहरूले ती प्रतिवेदनका मस्यौदा पढेर भ्याइसके र पढेपछि सम्भावित परिवर्तनबाट अत्तालिएर जेठ १४ गते संविधान कदापि जारी हुन नसकोस् भनेर र जारी भए पनि नयाँ संविधानमा ती कुरा कदापि आउन नसकून् भनेर सक्रिय भइसके। परिवर्तन खोजिरहेका जनतालाई भने मस्यौदामा के कुरा परिसके, के छुटे भन्ने कुराको थाहापत्तो छैन।

संविधानसभालाई बचाउने हो भने यतिखेरको खाँचो यो हो कि संविधानसभाले र नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले नयाँ संविधानको मस्यौदामा के के कुरा सर्वसम्मतिबाट परिसके भन्ने कुराको विस्तृत विवरण सरल भाषामा सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी अविलम्ब जारी गरुन्। रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिकाले त्यसको व्यापक प्रचारप्रसार गरुन्। हालै एकाध शय सभासदहरू दलका नेताहरूलाई सघन र सार्थक वार्ताका लागि दबाब दिन भनेर सक्रिय भएका छन्। शान्ति र संविधानका निम्ति सञ्चारमाध्यमको पनि छुट्टै सञ्जाल गठन भएको छ। पत्रकार महासङ्घ, पापड र कोक्याप पुनः सक्रिय भएका छन्। नागरिक खबरदारीका निम्ति यी प्रशंसनीय काम हुन्। ती सभासदहरूले, संस्थाहरूले र सञ्चार सञ्जालहरूले संविधानसभाका दशैवटा विषयगत समितिले नयाँ संविधानका लागि भनेर के के कुरा सर्वसम्मतिले पास गरिसकेका छन् त्यो कुरा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी बाहिर सार्वजनिक रूपमा ल्याउन पहल गर्ने हो भने दलका नेताहरूलाई दबाब दिन शय सवाशय सभासद, केही नागरिक संस्था र दशबीस सञ्चार माध्यम मात्र होइन लाखौँ जनता पनि सडकमा ओर्लनेछन्। ती विषयहरू अहिले वेवसाइटमा त उपलब्ध छन्, तर इन्टनेट वेवसाइटमा कति सर्वसाधारण नेपालीको पहुँच छ ? अनि सिङ्गै प्रतिवेदन पढेर विश्लेषण गर्ने ल्याकत कतिको छ ?

सेना समायोजनमा पनि अहिले धेरै काम बाँकी छैन तर पद मिलानको कुरा र सेना समायोजन भर्तीको शैलीमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा सहमतिको बिन्दु नभेटिनाले विवादले अहिलेसम्म पनि निकास पाउन सकेको देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेससित एकीकृत नेकपा माओवादीको यी बुँदामा सहमति भएको भनिए पनि नेकपा एमालेसित सहमति हुन सकेको छैन। फलस्वरूप, सेना समायोजनको विवादले संविधान निर्माण कार्यलाई पनि प्रभावित पारिरहेको छ। माओवादी पार्टीभित्रको अन्तर्कलहको दुष्प्रभाव पनि सेना समायोजनमा परेकै छ।

सहमति गर्दा विचार नपुर्‍याउने र गरिसकेपछि हरेक सहमतिको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा एनेकपा माओवादीले पर्याप्त होस पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन। जे पनि पहिले राम्ररी विचार नगरी हुन्छ भनिदिने तर त्यसले आˆनो पार्टीपङ्क्तिमा समस्या सिर्जना गरिसकेपछि नयाँ माग अघि सार्ने प्रवृत्तिले अहिले शान्ति प्रक्रियामा समस्या पैदा गरिरहेछ। यो दोष माओवादी पक्षले सच्याउन जरुरी छ। समायोजनमा जाने सेनासित माओवादी पार्टीको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिने कार्यमा माओवादी नेतृत्व पक्ष इमान्दार बन्न आवश्यक छ।

आˆनो सांगठनिक वर्गाधार माओवादीले खोस्यो र माओवादीका कारणले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो भन्ने कुराबाट पैदा भएको प्रतिशोधको भावनाले एमालेलाई माओवादीप्रति काङ्ग्रेसभन्दा पनि कठोर बन्न प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ। यही कारणले पद मिलानका मुद्दामा नयाँ बन्ने निर्देशनालयमा एकाध नेतृत्वदायी पद दिने सवालमा र सम्मानजनक ढङ्गले सेना समायोजन गरिदिने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली सेना तयार भएपछि पनि एमाले पक्ष थोरै पनि लचिलो हुन सकेको देखिँदैन। यस्तोपनले शान्ति प्रक्रियामा अहिले अड्चन पैदा गरिरहेको छ। यो दोष एमाले नेतृत्वले हटाउन आवश्यक छ किनभने अहंकार र प्रतिशोधको राजनीतिले अहिलेको विवादको गाँठो फुक्न सम्भव छैन। सेना समायोजन भनेको दुई सेनाको एकीकरण हो, यो सेनामा नयाँ भर्ती खोलेको होइन भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस/एमाले सहमत हुनेबित्तिकै सेना समायोजनमा अहिले रहेको समस्या हल हुन सम्भव छ।

यतिबेला जहाँनेर जसबाट जे कुरामा हलो अड्किएको छ त्यो फुकाउन दबाब दिनु देशभरिका नागरिकको दायित्व हो। कोसिस गरे अहिले पनि धेरै बिगि्रहालेको छैन, जेठ १४ गते नै धेरैलाई स्वीकार्य हुने प्रगतिशील संविधान जारी गर्न सम्भव छ। सेना समायोजनका अप्ठेराहरू पनि सल्ट्याउन सम्भव छ। á