नेपाल केन्दि्रकृत र एकात्मक राज्य संरचनाबाट सङ्घात्मक राज्य संरचनामा जाँदैछ। यो बहसमा स्रोत साधनको बाँडफाँटको विषय सर्वाधिक पेचिलो बनेको छ। स्थानीयको अधिकारदेखि जातीय अग्राधिकारसम्मका मुद्दाहरूले ठूलो 'स्पेस' पाएका छन्। तर पहिचानको मुद्दाका अगाडि सामथ्र्यको मुद्दा निरिह बनेको छ। सामाथ्र्यविनाको सङ्घीय राज्यले के समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार रूप

देला ? के हामी उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी बढाउनेतिर लागेनौं भने नेपालले अपेक्षा गरेको आर्थिर्क क्रान्ति गर्न सक्ला ? यिनै कुरालाई नेपालको राज्य पुनःसंरचनाको बहसमा पनि महìवका साथ उठाइनु पर्ने थियो। नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र करिब 'विप्रेषण'को आधारमा चलेको छ। प्रजातन्त्रको पुनःबहालीपछिको निर्वाचित सरकारले लिएको 'खुला उदार अर्थनीति' र निजी सरकारी साझेदारीको परिणाम आज मुलुक आर्थिक रूपमा असफल हुनबाट जोगिएको छ। यदि अर्थतन्त्रका आधारशिलाहरू कमजोर नै भएको भए माओवादी १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ पश्चात्को रणनीतिले मुलुक आर्थिक रूपमा असफल राष्ट्र्रमा दर्ज भैसक्ने थियो। वि.सं. ०४८ र ०५१ को अवधिमा विकास भएका आर्थिक पूर्वाधारले नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ। किनकि यस कालखण्डलाई नेपालको 'स्वर्ण युग'को संज्ञा विश्व वैङ्कको प्रतिवेदनले नै दिएको थियो। अहिले सञ्चालनमा आएका महìवपूर्णर् विकास पूर्वाधारहरूको थालनी त्यही कालमा भएको थियो। अहिलेको विप्रेषणको पूर्वाधार पनि त्यतिबेलाकै हो।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो। विडम्बना कृषिलाई उद्योगको रूपमा अझै विकास गर्न सकिएको छैन। पछिल्ला दिनमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा भारी वृद्धि भएको छ। नेपालको बढ्दो जनसंख्या, अपर्याप्त सिंचाइको व्यवस्था र जग्गाको खण्डीकरणको कारण कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वृद्धि भएको हो। कृषि आज बूढाबूढी र महिलाको पेसाको रूपमा मात्र सीमित हुँदैछ। शिक्षित युवा शक्ति या त युरोप वा अमेरिकामा पुगेको छ, नभए अरवमा केन्दि्रत छ। एवंरीतले रोजगारीको खोजीमा सहरमा पस्ने र कृषिवाट विमुख हुने अवस्था बढ्दै जाने हो भने कृषि प्रधान देशको अर्थ रहने छैन। त्यसलै पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावशायीकरण अत्मावश्यक भएको छ। अहिले पनि राष्ट्रिय उत्पादनको एक तिहाई हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। ग्रामिण वस्तीका झण्डै ८० प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित जीवनयापन गरिरहेका छन। ७६ प्रतिशत घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रति छन्। देशको कुल रोजगारीको ६४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको रहेको छ तर यसको वाषिर्क वृद्धि दर भने सन्तोषजनक छैन।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालमा प्रशस्त अवसर र सम्भावना छन्। विश्वको प्रायः सबै बालीको उत्पादन यहाँ हुन सक्नेे उपयुक्त हावापानी छ। कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने राष्ट्रिय रूपमा बजारको यथेष्ट प्रबन्ध छ। कृषि प्रधान देशले बर्सेनि अर्बौंको कृषि वस्तु आयात गर्नु निश्चय पनि राम्रो होइन। चामल, गहुँ, जस्ता खाद्यान्न बालीदेखि तरकारी, मासु, मसला, दूध र पुष्पको आयात बढ्दो छ। कम्तीमा यी वस्तुको उत्पादन गर्न सके हाम्रो बजारले अर्बौं रकम बाहिर पठाउने छैन। हामी यी भन्दा धेरै वस्तु निर्यात गर्ने हैसियत बनाउन सक्छौं। निर्यात योग्य कृषिवस्तुको निकासीका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन। विश्वको दुई ठूला उदियमान अर्थतन्त्र भारत र चीन हाम्रा छिमेकमा छन्। नेपालको हावापानी, यहाँ मात्र उत्पादन हुने केही बालीहरू हाम्रा अवसर हुन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अदुवा, अलैंची, सुन्तला, चिया, कफी, स्याउ आदिको विशेष उत्पादन गरी नेपालको कृषिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फैलाउन सकिन्छ। तर कृषिले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा पहिचान पाउनै सकेको छैन। खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण भइरहेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो उत्पादनशील क्षेत्र कृषिलाई कसरी प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा विकास गर्ने ? यसलाई नयाँ नेपालको समृद्धिको पूर्वाधारका रूपमा कसरी विकास गर्ने ? यी मुद्दाहरू नीति निर्माणको तहदेखि कार्यन्वयनको तहसम्म टड्कारो रूपमा उठाइनु पर्छ। यसमा भएका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित पेसाका रूपमा परिभाषित गरी देशको पहिचान र प्रतिष्ठाको विषय बनाइनुपर्छ। साथै लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्न सरकारी निजी र सहकारी साझेदारीको 'तीन खम्बे' नीति कार्यन्वयन गर्न पनि जरुरी छ। जग्गाको खण्डीकरण रोक्न र वैज्ञानिक तवरले 'भू व्यवस्थापन' गर्नु जरुरी भइसकेको छ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समयमा पर्याप्त मल बिउको व्यवस्था, कृषि उपकरणको सुलभता र कृषि कार्यका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन, ऋण र प्राविधिक सहयोगलाई सुलभ गराइनु पर्छ। विद्यमान सिंचाइ प्रणालीलाई व्यापक सुधार गरी १२ महिना सिंचाइको सूविधा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सके उत्पादन बढ्ने र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुनेछन्। कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नका लागि यसको यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरी छ। जसबाट बढी उत्पादन गर्न लागत कम गर्न सकिन्छ। यसका साथै कृषि सडकको विस्तार, बिउमा सुधार र कृषक बीमाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ।

राजनीति देशको मूल नीति हो। यसको प्रभाव समाजका सबै क्षेत्रमा पर्ने गर्दछ। कृषि पनि यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन। त्यसैले कृषिको विकासका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता महìवपूर्ण कुरा हो। यसलाई बन्द, हडताल जस्ता व्यवधानबाट टाढै राखिनु पर्छ ता कि किसानले दूध र गोलभेडा सडकमा पोख्ने हिजोका जस्ता दिन नदोहोरिऊन्। आज दिनहँु युरोप र अमेरिका जाने दक्ष युवा हुन् वा रोजगारीका लागि खाडी राष्ट्रमा पसिना चुहाउने युवाहरू उनीहरूको भविष्य यहाँ सुरक्षित छ भन्ने विश्वास

दिलाउनुपर्छ। युवावर्गलाई कृषिमा आकषिर्त गर्न सकेमा मात्र यसले व्यावाियिकता र आधुनिकता हासिल गर्न सक्नेछ। किसानलाई आयात गरिने कृषि उपकरणमा कर छुट दिने, साना व्यवसायीलाई सहुलियत दिने र समयानुकूल यसका नीतिहरूको सुधार र परिमार्जन गर्ने सरकारी योजना पनि हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीति जस्तै कृषिमा पनि 'प्रविधि, जग्गा र सिंचाइ' लाई तीन खम्बाका रूपमा परिभाषित गरी एकीकृत योजना र रणनीतिको जरुरी छ। कृषिमा छुट्याइँदै आएको हालको बजेटको दरलाई व्यापक वृद्धि गरी सरकार कृषिप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्छ। चालु वर्षको तीन खर्ब, ८४ अर्ब ९० करोडको कुल राष्ट्रिय बजेटमध्ये कृषि क्षेत्रमा जम्मा १४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ। जवकि कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यसलाई समुचित ध्यान दिन पनि जरुरी छ। यसबाट मात्रै हाम्रो समृद्धिको पूर्वाधार विकास हुन सक्छ । ल