शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएर संविधान निर्माणमा दलहरू प्रतिवद्ध भएको धेरै भयो। यो क्रम अझै रोकिएको छैन। भलै यही ३० गतेभित्र शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यस्ता अठोट धेरै भएकाले यत्तिमै आम जनता आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था भने छैन। यसरी दलका प्रति आस्था र विश्वास कमजोर हुँदै जानु स्वयम् मुलुककै लागि राम्रो कुरा होइन। यसको गाम्भीर्यता बुझेर ठीक बेठीक निर्णय गर्ने अधिकार दल र तिनका नेताहरूकै हो। वास्तवमा दलका यसखाले प्रतिवद्धताले नेपाली जनताको कान टट्याइसकेको छ। नेताहरूले शान्ति र संविधानका विषयमा गर्ने प्रतिवद्धा सञ्चार माध्यममा नियमित रुपमा आउने कुनै कम्पनीको विज्ञापनभन्दा भिन्न हुन छाडिसकेको छ। आम जनताले योभन्दा फरक रुपमा बुझ्ने अवस्था बनेको पनि छैन। सधैँ एउटै लय र भाकामा शान्ति र संविधानका विषयमा हामी सबै प्रतिवद्ध छौँ, अर्को बैठकमा नमिलेका विषयमा सहमति गरेर निर्णयमा पुग्नेछौँ। नेताहरूका यस्ता प्रतिवद्धता नेपाली जनताले सयौं पटक सुनिसकेका छन् । सञ्चार माध्यमले कैयौँ पटक प्रकाशन र प्रसारण गरेका पनि छन्। सधैँ यी कुरा सुनेर वा पढेर नेपाली समाजले सन्तोष लिनुपर्ने कारण पनि छैन। नेताका यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा बैठक बस्ने ठाउँ र नेताहरूको पहिरनमा फरक देखिने गर्दछ। यही क्रमले दुई वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने संविधान निर्माणको काम चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा अन्योलमा परेको छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई घाटा भएको छैन होला। सत्तामा पुग्नेलाई सत्ताको रौनक कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा माननीय मन्त्री महोदयहरूले गरेको हर्कतबाटै स्पष्ट हुन्छ। सत्तामा नपुगेकालाई पनि सत्ताको आशसँगै भत्ताले सलाम ठोकिरहेको हुनुपर्दछ। अनि यो अवस्थामा संविधान तोकिएको मितिमा बन्नैपर्छ र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ भनेर किन मरिहत्ते गर्ने ?
संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्नु वा अवरोध खडा गर्नुमा केही प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको राजनीतिक उद्देश्य होला र केही जिम्मेवार व्यक्तिहरू समयमा संविधान बनोस र मुलुकमा दिगो शान्ति कायम होस् भन्ने चहाना राख्ने होलान् तर ती बाहेकका अधिकांशको ध्यान सत्ता र भत्ताभन्दा बाहिर छैन र कैयौं सभासदका लागि यो विषयसँग कुनै सरोकार छ जस्तो पनि देखिँदैन। कतिपय सभासद् महोदयहरूको विचार सुन्दा वा पढ्दा यस्तै लाग्दछ। हुन त दलीय व्यवस्थामा दलका सदस्य पार्टीको नीति र सिद्धान्त बमोजिम अघि बढ्ने हो तर यसो भनेर मात्र पुग्दैन। दलका सदस्यहरूको सोच, चिन्तन र आचरणको प्रभाव नेतृत्वमा परेकै हुन्छ। यसले नेतृत्वलाई सही ठाउँमा ल्याउनमा सहयोग पनि गर्दछ र खराब परिस्थितिमा पुर्याउन पनि सक्दछ। अझ हाम्रो जस्तो चलखेलको राजनीतिले प्रश्रय पाउने मुलुकका लागि यसको प्रभाव झन् बढी रहन्छ। खराब आचरण बोकेका व्यक्तिबाट दलको छवि र समाजको आशालाई धूमिल पार्दछ। जनताप्रति उत्तरदायीपूर्ण राजनीति गर्ने दलका लागि यस किसिमका प्रवृत्तिले निश्चय दुःखद् तुल्याउँदछ।
वास्तवमा देश र जनताप्रति उत्तरदायीपूर्ण राजनीति नगरिँदा मुलुक आज यो अवस्थामा पुगेको हो। दलीय स्वार्थको राजनीतिका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ र यसैको कारण शान्ति र संविधानको विषय ओझेलमा परेको हो । यसले गर्दा देशले धेरै किसिमका अन्योल खेप्नुपरेको छ। यसतर्फ दलका नेताहरूको गम्भीर चासो पुगेको भए सायद जनता अभाव असुरक्षा, महँगी जस्ता कुराले आक्रान्त बन्नुपर्ने थिएन। नेताहरू यसलाई सङ्क्रमण कालको संज्ञा दिएर यस्तो बेला यस्तै हुन्छ भन्छन तर यो सङ्क्रमण कालको फाइदा कसले उठाइरहेको छ भन्ने कुराको भने ख्याल गर्दैनन्। वास्तवमा सङ्क्रमण कालको नाउँमा एकथरी व्यक्तिले देश लुटिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर आम जनतामा परेको छ। यस कारण पनि समाज निरास र दुःखी बनेको छ। न मुलुकको राजनीति सङ्लिएको छ न आम जनताले सुखपूर्वक जीउने अवस्था बनेको छ। यी दुबै कुरा अन्योलमा रहेका कारण पनि समाज निरासाबाट मुक्त हुन नसकेको हो। अब जेठ १४ को समय सीमा आउन लगभग डेढ महिना मात्र बाँकी छ। यस अवधिमा पनि शान्ति र संविधानको कार्य पूरा हुन सकेन भने मुलुकले भोग्नुपर्ने गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिकाबारेमा दलका जिम्मेवार नेताहरूलाई पक्कै पनि ज्ञान होला। तसर्थ ठूलो राजनीतिक द्वन्द्वपछि कायम भएको वृहत् शान्ति सम्झौताको भावना बमोजिम शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर आगामी जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्नुको अर्को बिकल्प छैन। यसका लागि दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर निर्णयमा पुग्ने सहास दलका नेतामा हुनुपर्दछ। यस क्रममा सबैभन्दा लचिलो र जिम्मेवार एनेकपा माओवादी हुनुपर्ने देखिन्छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको नेतृत्व गरेको दलको नाताले पनि उसमा विशेष जिम्मेवारी र दायित्व रहेको छ। हुन त पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका बाबजुद पनि पछिल्ला दिनमा शान्ति र संविधानका विषयमा उसले गरेको प्रतिवद्धता सकारात्मक नै छ तर परिणाममा नपुगी विश्वस्त हुने आधार पनि उसकै विगतले दिएको छैन। अब २०६८ साल दुई दिन मात्र बाँकी छ। आउने वर्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै हिसाबले सुखपूर्ण रहेको अनुभव आम जनताले गर्नसक्ने वातारण निर्माणमा दलहरूलाई सफता मिलोस, यही नै कामना।
