मुलुकमा जारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य समयसीमाभित्रै तार्किक निस्कर्षमा पुग्ने सकारात्मक लक्षण देखिएको छ। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बारम्बार प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आउनुभए अनुरूप यही चैत ३० गतेभित्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गनिे सुरसार बढेको छ भने आउँदो जेठ १४ गतेभित्र संविधान ल्याउन राजनीतिक दल गम्भीर बनेका छन्। राजनीतिक दलबीच मुख्य विवाद, आशङ्का र अविश्वासको विषय बन्दै आएको लडाकू समायोजनको प्रश्न सुल्भिmनासाथ संविधान निर्माण कार्यमा आशातीत प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। समायोजन प्रक्रिया सकिएलगत्तै मोरङ, रोल्पा र चितवनका लडाकू शिविर सशस्त्र प्रहरीलाई र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा रहेका १२ शिविरलाई नेपाली सेनाको जिम्मामा दिइने सहमति भइसकेको छ। सोमबार बिहानैदेखि रोल्पा र इलामका शिविरमा प्रारम्भ भएको पुनः स्वेच्छिक अवकाश छनोटको प्रक्रिया आज-मङ्गलबार)देखि सबै शिविरमा सञ्चालन हुने भएको छ। चैत मसान्त अगावै यो कार्य पूरा हुनु अत्यन्तै जरुरी रहेको विदितै छ। पहिलो चरणमा नौ हजार सात सय लडाकूले समायोजन रोजेको तर दलीय सहमति भने समायोजनका लागि छ हजार पाँचसय जनाको मात्र रहेकाले पुनः स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपरेको हो। पुनः स्वेच्छिक अवकाशको कार्य पूरा हुनासाथ निर्धारित लडाकू तथा हतियारसहितको कन्टेनर नेपाली सेनाको जिम्मामा जाने र यसले राजनीतिक दलबीच भरोसाको वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास राखिएको छ।
एनेकपा माओवादी सेनाका कमान्डरसहित बसेको स्थायी समितिको बैठकले दर्जा, मापदण्ड तथा प्रक्रियाका सम्बन्धमा अधिकतम लचकता अँगाल्ने निर्णय गर्नुलाई यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय पक्ष मान्नैपर्छ। शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नेतर्फ सरकार तथा एनेकपा माओवादी गम्भीर एवं क्रियाशील रहेको उदाहरणले निश्चय पनि शान्तिकामी नेपालीका मनमा उत्साह जगाएको छ। शान्ति प्रक्रिया पूर्ण नहोऊञ्जेल संविधान निर्माणको कार्य अगाडि सर्नै नसक्ने धारणा प्रकट गर्दै आएका अन्य राजनीतिक दलका लागि पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गनिे बिन्दुमा पुग्नु अवश्य पनि सुखद विषय बनेको छ। नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा-एमाले), मधेसी मोर्चालगायत तमाम दलले शान्ति प्रक्रियालाई ताìिवक निस्कर्षमा पुर्याउन हदैसम्मको उदारता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ। शान्ति प्रक्रियाको समाप्तिसँगै संविधान निर्माण कार्यप्रति पनि जनाशा बढ्नेमा शङ्का रहँदैन। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया छोट्याउन निर्णय गरेर थप आशा सञ्चार गरेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को धारा ७० अनुसार बाँकी ४९ दिनभित्र संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न असम्भव रहेकाले धारा संशोधन गरी संविधान निर्माण प्रक्रिया छोटो बनाउन राजनीतिक दल सहमत भएका हुन् र व्यवस्थापिका संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले यसमा निर्णय गर्नासाथ अनुकूल वातावरण कायम हुनेछ। आउँदो जेठ १४ गतेभित्र संविधान निर्माणको युगान्तकारी कार्य पूरा गर्नैपर्ने आवश्यकता टड्कारिएकाले राजनीतिक दल यतिखेर गम्भीर बन्नु स्वाभाविक हो। यो गाम्भीर्यलाई इमानदारीको ऊर्जा प्रदान गर्दै सशक्त कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्याउनुपर्छ। तोकिएको अवधिभित्र शान्ति, संविधानको कार्य पूर्ण हुन नसकेमा मुलुक संवैधानिक तथा राजनीतिक सङ्कटमा पर्ने निश्चित भएकाले पनि नेतृìव वर्ग पूरै जोडतोडका साथ लम्कनु जरुरी छ। अन्तिम घडीमा भए पनि सफलताको सिँढी उक्लन सफल ठहरिँदै आएका नेताहरू शान्ति, संविधानका मूल मुद्दामा पनि विफल नहुने जनविश्वास छ। जनताका भरोसाको मान राख्ने काममा कोही कसैबाट चुक नहोस्, यत्ति गरे सबथोक सप्रनेछ।
