जनआन्दोलन २०४६ पश्चात् नेपाली राजनीतिमा देखिएका विभिन्न विसङ्गतिमध्ये भागबण्डाको संस्कार पनि एक हो। त्यस समयमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच भएको सहमति अनुसार राजा वीरेन्द्रबाट नेपाली काङ्ग्रेसका कार्याबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा २०४७ वैशाख ६ का दिन एघार सदस्यीय अन्तरिम सरकारको घोषणा गरियो। उक्त सरकारको गठन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट पाँच जना, वाममोर्चाका तर्फबाट चारजना र बाँकी दुई जना राजाका तर्फबाट चयन गरिएका थिए। कालान्तरमा प्रशासन सञ्चालनका साथै राजदूत, संस्थानका महाप्रबन्धक, कार्यकारी र अन्य संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा समेत यसै अनुरूप पद छुट्याई भागबण्डाको अलिखित सम्झौता व्यवहारमा कार्यान्वयन गरियो। यही प्रक्रियालाई त्यसपछिका सरकारले समेत निरन्तरता दिए। फलतः सत्तामा पुगेका मन्त्रीहरूले आफू मातहतको प्रशासनमा पदाधिकारीहरूको चयन र संस्थानका महाप्रबन्धक, कार्यकारीको चयनमा समेत आफ्नो हक स्थापित गर्दै लगे।

सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा के समेत अनुभूति गरियो भने प्रधानमन्त्रीले अर्थ र गृहमन्त्रालय आफैसँग राख्ने र अन्य महìवपूर्ण मन्त्रालय प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक पाटीलाई छाड्ने समझदारी कायम भयो। धेरै पार्टी सत्तामा संलग्न हुँदाका अवस्थामा मन्त्रीमण्डलको आकार पनि ठूलो हुँदै गयो। यसै सन्दर्भमा कहिलेकाही मन्त्रालयको चयनमा कुरा नमिल्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री अनिर्णयको बन्दी समेत बन्नुपर्‍यो। अर्को दूरीमा सम्बन्धित सबैलाई सरकारमा सामेल गराउन कहिले नयाँ मन्त्रालय गठन गरियो भने कहिले अमुक मन्त्रालयलाई विभाजन समेत गरियो। यस निर्णयले प्रशासनभित्र अनेक विकृति विसंगति देखापर्दै गयो।

सत्तामा पुगेका मन्त्रीहरूले आफूले मात्र रोजी रोजी मन्त्रालय चयन गरेनन्, अपितु, सचिवहरूको चयनमा पनि उनीहरूकै निर्णय हावी बन्नपुग्यो। यस निर्णयले गर्दा तटस्थ रहेका पदाधिकारी पनि राजनीतिक आस्थासित नजिक भएर परिचित गराइए। राजनीतिमा भए गरिएको यस्तो भागबण्डाको असर सिङ्गै प्रशासनमा देखियो। सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्रालयलाई नै आफ्नो संगठन ठानी त्यहाँ आफू नजिकका कर्मचारीलाई पदस्थापना, सरुवा गराउने परिपाटीले गर्दा वर्तमान समयमा सम्पूर्ण निजामती सेवाको पदस्थापना, सरुवा र बढुवा प्रक्रिया प्रभावित बन्न पुगेको छ। यस कार्यमा निजामती सेवामा कार्यरत बहुट्रेडयुनियनले समस्या झनै गम्भीर तुल्याउन पुगेका छन्।

कामको प्रकृति हेरी सबै मन्त्रालय र विभागको अवस्था भिन्न हुनु स्वभाविकै हो। तोकिएको कामका लागि संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय एवं विभाग सृजना गरिएकाले ती सबैको आवश्यकता र महìव देखिन्छ नै। तर सुविधा र आयस्रोतका हिसाबले सबै निकायलाई एकै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन। व्यवहारमा अवश्य नै कुनै निकाय लोभलाग्दा र आकर्षक छन् भने कुनै उपेक्षित र अनाकर्षक पनि। कार्यालयको बजेट रकम, त्यहाँ हुने जनसम्पर्क, प्रदान गरिने थप आर्थिक सुविधा र अदृश्य लेनदेनको सम्भावनाका हिसाबले अड्डाहरू "आकर्षक" वा "सुख्खा" भनी वर्गीकरण गरिएको यथार्थ नकार्न मिल्दैन।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा सफल हुने परीक्षार्थीलाई सरकारबाट, केही अपवादलाई छाडी, पदस्थापनाका सिलसिलामा आफूले रोजेको कार्यालय प्राथमिकतामा उल्लेख गर्न लगाइन्छ। यस्तो रोजाइको फेहरिस्त हेर्ने हो भने अधिकांश उम्मेदवारले आफ्नो पहिलो रोजाइ अर्थ मन्त्रालय त्यसमा पनि कर, भन्सार, मालपोत, उद्धृत गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्था किन रहयो, यसका पछाडि कुन मनसायले काम गरेको छ, यसको विकल्प के हुन सक्दछ भनी सरकारले पनि कुनै विकल्प दिन सकिरहेको छैन। यही भावना बोध गर्न नसक्दा अहिले आएर सर्वसाधारणले कार्यालयको नाम नै अपभ्रंश गरी चाकडी, बैरो आदि नामाकरण गर्न पुगेका छन्।

मातहतका कर्मचारीको कुरै छाडौँ निजामती सेवाको उच्चपद सचिवहरूकै उदाहरण दिने हो भने पनि परिस्थिति खासै भिन्न पाइन्न। सचिवको पदमा चयन हुन पनि हाम्रो परिवेशमा या त निजले कुनै राजनीतिक आस्था बोकेकै हुनुपर्दछ अथवा कसैको आशीर्वाद थाप्नै पर्दछ। अपवादमा कुनै सह-सचिवको पदोन्नति सचिव पदमा भैहालेमा उसले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नैपर्दछ। तर विडम्बना जुन प्रक्रियाले ऊ सचिव भए पनि ऊ कति भाग्यमानी रहेछ भन्नेबारे निजलाई दिइएको मन्त्रालयबाट बोध गर्न सकिन्छ। नयाँ पदोन्नति प्राप्त गरेका कुनै पनि सचिव क्षेत्रीय प्रशासन भै बाहिर जान चाहँदैनन्, उनीहरू स्वस्फूर्त ढङ्गले लोक सेवा आयोग जस्तो संस्थामा पनि पदस्थापना गराउन चाहँदैनन् किनभने यी निकाय ड्राई अर्थात् सुख्खा कार्यालयमा वर्गीकृत गरिएका छन्।

निजामती सेवा ऐनमा विभिन्न दश प्रकारका सेवा र साठी भन्दा बढी समूह गठन गरिएका छन्। तत्तत् सेवा समूहको विशिष्टीकरणका लागि यो व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। नेपाल न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवाका पदमाबाहेक राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा समूह वा उप-समूह नरहने भए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारी जुनसुकै सेवा समूहमा पनि पदस्थापना गरिन्छन्। यस अर्थमा तोकिएका सेवा समूहका कर्मचारी सधैँ लाभान्वित ठाउँमै रहने र अर्काथरीले सधैँ विपन्न अवस्थामै रहनुपर्ने अवस्थाले पनि एउटै प्रशासनभित्र विभेद सृजना गराएको यथार्थ नकार्न मिल्दैन।

नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ मन्त्रालय, निजामती किताबखाना, कौसी तोषाखाना, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय आदिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलबको सतप्रतिशत भत्ता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय आदिमा कार्यरत कर्मचारीलाई पैँतीस प्रतिशत भत्ता दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस कार्यका लागि मात्र सरकारले वाषिर्क करिब रु. ८० करोड खर्च गरिरहेछ। यस्तो अतिरिक्त रकम तत्तत् कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई किन दिनुपर्‍यो आदिबारे पनि कुनै ठोस आधार पाइँदैन। फलतः सुविधा पाउने र नपाउने कर्मचारीबीच मनोमालिन्य बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ। यस्तो रकम नपाउनेले पाउनेले गरेको थप कार्यको मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनन्, सक्दैनन्, यो बास्तविकता हो।

नेपाल सरकारले समय समयमा निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरे पनि यो यथेष्ठ देखिन्न। तल्ला स्तरका कर्मचारीको कुरै छाडाँै माथिल्लो स्तरमा सेवारत कर्मचारीलाई दिइएको तलबले परिवारको पन्द्र दिनको पनि खर्च टर्दैन। यस्तो विषम पारिस्थितिमा कर्मचारीले वैकल्पिक आयस्रोत पहिचान गर्नुलाई पनि नकार्न मिल्दैन। यस वास्तविकताका साथै आफ्ना मानिसलाई लोभलाग्दा र फाइदा हुने कार्यालयमा पदस्थापना, सरुवा गराउन स्वयं मन्त्री एवं ट्रेडयुनियनका पदाधिकारीहरू अग्रसर देखिन्छन्। हालै सरुवा प्रकरणका सिलसिलामा छापिएका समाचारबाट पनि यसबारे बोध गर्न सकिन्छ।

यस अवस्थाको अन्तका लागि सर्वप्रथम निजामती सेवामा पहिचान गरिएको पदस्थापना, सरुवा नियमको पूर्ण पालना हुनुपर्दछ। यसका साथै हाल सरकारले दिँदै आएको भत्ताका सम्बन्धमा पनि पुनः विचार गरिनु आवश्यक छ। हाजिर गरे तलब र काम गरे भत्ता प्राप्त गर्ने संस्कारको अन्त हुनैपर्दछ। देशको उच्च पद सम्हालेका केही राजनीतिज्ञ र केही पूर्व आईजीपीहरूबारे एक पछि अर्को गरी भ्रष्टाचारका समाचारउपर भए गरिएका अदालती फैसलाले समस्त नेपालीको नूर गिराएको छ। यो रोग वनमारा घाँसझैँ कर्मचारीमा नसरोस् भन्नका लागि पनि सर्वप्रथम उच्च ओहदामा बसेका कर्मचारीले नै उपमा प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ। निजामती सेवा राष्ट्रको दर्पण हो। अतः यस सेवामा प्रवेश गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको अन्तरमनमा आफू सम्पन्न हुने भन्दा पनि जनताको सेवामा समर्पित हुने भावना जागृत गराउनु जरुरी छ। यस पक्षलाई ध्यानमा राखी निजले आफूलाई आकषिर्त कार्यालयमा काम गर्न पाइन भन्ने दुरुत्साहित मनोदशाबाट टाढा राख्नु पर्दछ । á