बजारमा अहिले दुई खाले चर्चा छ। जुन चर्चाबाट हाम्रो राजनीतिक धरातल कमजोर भएको बुझ्न सकिन्छ। १४ जेठ नजिकिदै गर्दा संविधान बन्छ वा बन्दैन ? र बन्दा वा नबन्दाको अवस्था के ? यी दुवै प्रश्न आ-आˆनै व्याख्याका आधारमा बजारको चर्चा बटुल्न व्यस्त छन्। वास्तवमा यी दुवै प्रश्नको उत्तर शङ्कारहित र सहजरूपमा आउन सकिरहेका छैनन्। १४ जेठ सम्ममा पनि संविधान घोषणा भएन भने संवैधानिक रिक्तता रहन्छ वा रहँदैन Û सबै क्षेत्र, तह र व्यक्तिले घोत्लिएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। संविधान घोषणा हुनै सकेन भने राजनीतिक क्षेत्रमा एक खालको बोझिलो वातावरण सिर्जना होला तर, राज्यले संवैधानिक रिक्तता नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन। किनभने नयाँ संविधान घोषणा नभएसम्मका लागि वर्तमान संविधानसभाले कुनै न कुनै व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यसकै आधारमा सहज रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्नेछ। राष्ट्रपतीय, सैनिकी वा कुनै तानाशाहको शासन नेपाली जनतालाई पाच्य हुनेछैन। यिनै कारणले गर्दा संवैधानिक रिक्तता आइलाग्ने अवस्थ्ाा न्यून रहने देखिन्छ।

संविधान नआएको अवस्थामा मुलुकमा एउटा असहज वातावरण भित्रिन सक्छ। त्यसले सबै क्षेत्रमा कौतुहल जगाए पनि नराम्रो अवस्थ्ाा सिर्जना हुन्छ भन्न सकिदैन। किनकि नेपाली जनता निकै सचेत र संवेदनशील छन्। यस्ता जनताले आˆनै मुलुकलाई अहित हुने काम गर्न सक्तैनन्। तसर्थ संविधान नआँउदैमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर वर्तमान संविधानसभाले दूरगामी महत्व राख्ने र संवैधानिक रिक्तता महसुस हुन नदिने कार्य भने गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कार्यले रिक्तता महसुस हुन नदिने काम गर्छ। यसतर्फ पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने छ। जुनसुकै हालतमा पूर्ण संविधान घोषणा गर्नु पर्ने दायित्व वर्तमान संविधानसभाकै हो। अहोरात्र खटेर भए पनि जनताले सुम्पिएको काम पूरा गर्नैपर्छ। यसो हुँदाहँुदै पनि १४ गतेभित्र काम फत्ते भएन भने उपाय पनि यही संविधानसभाले निकाल्नुपर्छ। संवैधानिक रिक्तता महसुस हुन दिनु हुँदैन।

अहिलेकै तर्क वितर्क र कार्यशैलीको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि जेठ १४ भित्र संविधान घोषणा हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र बारम्बार म्याद थप्ने कार्यले नेताहरूलाई समेत पिरोलेको छ। त्यो पिरलो र दबाबबाट मुक्त हुन पनि संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्नेछ। फेरि पनि प्रश्न उठ्छ त्यो संविधान पूर्ण रूपको हुनेछ कि अधकल्चो ? जटिल र गम्भीर प्रश्न यही हो। यसको उत्तर पनि सहज छैन। यदि झारा टार्ने हिसाबले अपूर्ण संविधान आएमा समाजमा त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो होला ? यही नै मुख्य सोचको विषय हो। राज्य पुनःसंरचना, राज्यको नामकरण र स्रोतमाथिको स्वामित्वका सवालमा घनीभूतरूपमा आवाज उठ्नेछन्।

क्रान्तिकारी भाषण गर्ने क्रममा नेताहरूले सबै जात-जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग आदिलाई माग बमोजिमको राज्य दिएका थिए। अपूर्ण अथवा मुख्य विवादित विषय थाती राखेर आएको संविधानले नेताले क्रान्तिकारी बन्दा बाँडेका कुनै वस्तु ल्याउनेछैन। त्यसबेला थामी नसक्नुको उल्का हुन सक्छ। त्यसलाई पनि रोक्ने गरी संविधानसभाले निर्णय नगरे नयाँ संविधान घोषणा गर्नुभन्दा नगर्नु नै उत्तम हुन्छ। वास्तवमा संविधान घोषणा नहुँदा भन्दा अपूर्ण संविधान घोषणा गर्दा चाहिं मुलुकले बढी घाटा व्यहोर्नुपर्ला कि भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ। राज्य सीमाङ्कन र जातीय राज्यका सवाल एकपछि अर्को रूपमा पेचिलो बन्दै गएका छन्। एक मधेस एक प्रदेश दिन्छु भन्नेहरूले नै मधेसमा छुट्टै थारुवान राज्य हुन्छ भनेर लिखित सहमति गरेका छन्। लिम्बुवान प्रदेश चाहनेहरूलाई तराईका जिल्ला पनि दिने कबोल गर्नेहरूले नै मधेसीसँग सहमति गर्दा तराई नटुक्रिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हो यिनै कारणले गर्दा संविधान आए पनि नआए पनि जस पाउने ठाउँ नेताहरूले राखेका छैनन्। वास्तवमा संविधान घोषणा हुने दिन त्यसप्रति विमति राख्ने सभासद्ले नै संविधान जलाउने हुन् कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ। कोही हिमालदेखि मधेससम्म भौगोलिक सीमाङ्कन नभए रुष्ट हुनेछन् भने कोही भएकोमा रुष्ट हुनेछन्। अथवा संविधान विवाद नै विवादको पुलिन्दा बन्ने सम्भावना छ। यो सबै जनताका कारणले होइन नेताहरूका कारणले हुनेछ। कतै त्यस बखत समाजमा जातीय, क्षेत्रीय र सामुदायिक भड्काउ सिर्जना हुने हो कि Û यो भने शङ्काको विषय बनेको छ। यस्ता शङ्का, उपशङ्का रोक्ने कार्य राज्यले गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा संविधानले समाजमा मनोमालिन्यको बीउ छर्ने काम मात्र गर्नेछ।

अहिले दालहरूबीचमा अचम्मै गरी विवाद फस्टाएको छ। विवाद नै विवादका बीच संविधानका विषयमा छलफल चल्दैछ। संविधान आउँछ भनेर धेरैले विश्वास गरेको अवस्था छैन। यसो हुँदा पनि बाहृय र आन्तरिक दबाबका कारण संविधान आउँछ भन्नेहरू पनि छन्। मुख्यरूपमा सर्वसाधारण नेपालीलाई समाजमा वैमनस्य नफैलने खालको संविधान आए हुने थियो भन्ने चाहना छ। यो चाहना पुरा हुने खालको संविधान आउन भने कठिन देखिन्छ। तसर्थ जातीय सद्भाव, क्षेत्रीय मिलाप, सामुदायिक अपनत्व र एक अर्काप्रतिको सहिष्णुता अझ दह्रो बनाउने लक्ष्यसहितको संविधान आउनुपर्छ। अपूर्ण र साजमा विग्रह फैलाउने संविधान आउनुहुँदैन। जाति, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग सबैलाई मान्य हुने संविधान अहिलेकै संविधानसभाले दिन सक्ने अवस्था छैन। जब वर्गीय लडाइँ लडिरहेकाहरूले जातीय राज्य बाँड्दै हिंडे तब मेलमिलापको संविधान आउने सम्भावना समाप्त भयो। तथापि संविधान घोषणा गर्नैपर्ने बाध्यता छ। यसर्थ आ-आˆनो प्रकारको संविधान चाहनेहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।

आˆनो राज्य खोज्नेले अर्काको राज्य कुन हो त्यो पनि सोच्नुपर्छ। सङ्घीयतामा गइसकेपछि आˆना प्रतिनिधिले कुन प्रकारको संरचना तयार गर्छन् त्यसलाई स्वीकार गर्नसक्ने क्षमता पनि आफूमा हुनुपर्छ। सबैले आ-आˆनै जातको राज्य खोज्ने हो भने त्यसले भलो गर्ने देखिदैन। पहिचान खुल्नुपर्छ यसमा विमति होइन। तर पूर्वमा राज्यको नाम लिम्बुवान नै हुनुपर्छ भन्नेले त्यो राज्यको नाम 'यलम्बर' राख्न मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन। सीमाङ्कन गर्दा पनि चितवन टुक्रिदैन अथवा सुदूर पश्चिम विभाजन हुँदैन भन्न नमिल्ला। किनकि भूगोलको सीमाङ्कन गर्दा यता उता पर्न सक्छ। यिनै विवाद मिलाउन हामीले संविधानसभालाई अधिकार सुम्पिएका हौं। त्यसकै निर्णय विरुद्ध जानु छ भने यो सबै नाटक मात्र हुनेछ। अर्को के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने संविधानका बुँदा राज्यका सीमाङ्कन पनि जनचाहना अनुरूप परिवर्तन हुँदै जान्छन्। यसको उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भारतलाई हेरे पुग्छ। त्यसकारण वर्तमानले नै सबै कुरा दिन्छ भन्ने धारणा कसैले पाल्नुहुँदैन। अहिलेलाई जस्तो संविधान आउँछ त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। समयले त्यसलाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै लानेछ। समाज परिवर्तनसँगै थुप्रै कुरा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। अहिले नै सबै विषयमा पूर्णता खोज्न मनासिब नहुन सक्छ। á