मुलुकमा अब दुई वटा सेना छैन। गत मङ्गलबारदेखि जनमुक्ति सेनाका रूपमा रहेका माओवादी लडाकु नेपाली सेनाका जिम्मामा आएपछि द्वैधसैन्यको स्थिति अन्त्य भएको हो। आजभन्दा १८ वर्ष अघि वि.सं.२०५२ सालमा खडा भएको जनमुक्ति सेनाको टुङ्गो संविधान सभा गठन भएको ६ महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्ने भए तापनि विभिन्न कारणवश अहिले आएरमात्र चिरप्रतीक्षित कार्य पूर्ण हुनसकेको छ। ढिलै भए पनि सही र मूलगन्तव्यतर्फ लम्किएका राजनीतिक दललाई यस अर्थमा साधुवाद दिनैपर्छ। मुख्य सात र सहायक विभिन्न शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, हतियार तथा अन्य भौतिक सामग्री नेपाली सेनाको जिम्मामा आएपछि माओवादीप्रति प्रतिपक्षी दलमा रहेका आशङ्का, अविश्वास र अन्योल मेटिएको छ। आˆनो सेना र हतियारप्रति माओवादीमोह तीव्र रहेको आरोप लगाउँदै आएका नेपाली काङ्गें्रस, नेकपा-एमाले)लगायतका दललाई दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न माओवादी नेतृìवको क्रियाकलापले बाध्य तुल्याएको छ। माओवादी, काङ्गे्रस र एमालेका शीर्षस्थ नेताको उपस्थितिमा सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले शिविरमा रहेका लडाकू, कन्टेनर एवं भौतिक सामग्रीको जिम्मा सरकारमार्फत नेपाली सेनालाई लगाएका हुन्। जनमुक्ति सेनाको सङ्ख्या ३२ हजार भनिएकामा नेपालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति अभियान-अनमिन)को प्रमाणीकरणपछि १९ हजार ६ सय ठहर्याइएको विदितै छ। पहिलो चरणमा स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेबाहेक नौ हजार सातसय लडाकुले समायोजन रोजेका तर दलीय सहमति भने छ हजार पाँचसय जनाको मात्र रहेकाले पुनः स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने अवधिचाहिँ खुला राखिएको छ। लडाकु, हतियार आदि सामग्री सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाको जिम्मामा चैत मसान्तभित्र लगिने जनाइएको भए पनि कतिपय शिविरमा अवाञ्छनीय गतिविधि बढ्ने सङ्केत देखिएकाले शान्ति प्रक्रियालाई ताìिवक निस्कर्षमा पुर्याउन दुई दिनअगावै नेपाली सेनामातहत लगिएको छ। पार्टीविशेषको नियन्त्रणमा रहेका लडाकु स्वतः नेपाली सेनाको नीति, नियम र अनुशासन अनुसार चल्नेभएका छन्। यसलाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनीका दिशामा ऐतिहासिक तथा महìवपूणर्ं घटना मान्नैपर्छ। लडाकुको मुद्दा सल्टिनासाथ संविधान निर्माणका लागि स्वतः दैलो उघि्रएको छ। तीन ठूला दलसहित संविधानसभामा सामेल तमाम दल यस मानेमा निकै उत्साहित तथा हषिर्त बनेका छन्।
निश्चय नै माओवादी भित्रैको वैद्य समूह भने असन्तुष्ट रहनाका साथै विरोध कार्यक्रमसमेत अघि बढाउन उद्यत छ। मुलुक र मुलुकवासीको शान्ति र संविधानको एकमात्र चाहनाका अगाडि वैद्य समूह पनि लचिलो हुन कर लाग्नेछ। बल्लबल्ल बन्नथालेको शान्ति, संविधानको उर्वर वातावरण कुनै पनि कार्यकलापले नबिथोलियोस् भन्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित छ। शान्ति प्रक्रियाको गतिशीलतासँगै बढेको दलीय उत्साहले संविधान निर्माण कार्य समयअगावै पूरा हुने लक्षण देखाएको छ। संविधान निर्माण कार्यतालिका संशोधन गरेर यथाशक्य छिटो संविधान जारी गर्न राजनीतिक दल सहमत बनेका छन्। बैशाख पाँच गतेभित्र संविधानका विवादित विषय सुल्झाउने र नसुल्भिmएका कतिपय प्रश्नमा ६ र ७ गते मतदानमार्फत टुङ्ग्याउने धारणासमेत प्रकट हुनुले संविधान निर्माणतर्फ राजनीतिक दल साँच्चै गम्भीर रहेको प्रतीत हुन्छन्। संविधान निर्माणसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, नागरिकता आदिबारे राजनीतिक दल एकमत हुन बेर नलगाउने पक्षमा देखिएका छन् भने सङ्घीयता र शासकीय प्रणालीचाहिँ निश्चय पनि अप्ठेरो गुत्थी बनेको छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा रहेको माओवादी, संसदीय परिपाटीमै डटेको काङ्गे्रस र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको वकालत गरिरहेको एमालेबीच पनि शासकीय स्वरूप फलामको चिउरा नठहरिने पक्का छ। सङ्घीयताको विषयमा भने तीन प्रमुख दलसहित समस्त राजनीतिक दल संवेदनशील हुनैपर्छ। 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्नुभन्दा पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बारम्बार भन्नुभएझैँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र नेपालीìवको मूल्य, मान्यता भङ्ग नहुने हिसाबमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरिनुपर्छ। ठूलो चुनौतीको कुरो ठानिएको सङ्घीयताको विषयमा पनि राजनीतिक दलले अन्य पक्षमा जस्तै सहमति, सहकार्य र एकताको अद्भुत परिचयसाथ विशिष्ट मार्ग अवलम्बन गर्न चुक्नु हुँदैन। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्य निर्धारित अवधिभित्रै पूरा गरेर नेतृìवगणले दुनियासामु नेपाली समस्या तेस्र्याउन मात्र होइन, समाधान गर्न पनि उत्ति नै सक्षम रहेको साबित गराउनु छ।
