काठमाडौँ, वैशाख ३ गते। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले कतिपय सभासद् विभिन्न गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइए पनि संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा निलम्बन गर्न सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेकाले उनीहरूलाई निलम्बन गर्न नसकिएको प्रस्ट पार्नुभएको छ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजना तथा युएसएड र नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्िटच्युट -एनडीआई) को संयुक्त सहयोगमा आयोजित संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद् र सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता विषयक दुई दिवसीय कार्यक्रमको आइतबार उद्घाटन गर्दै उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो।

"भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका बाहेकका सभासद्हरूलाई कानुन अनुसार निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान छैन, त्यसैले अपहरण मुद्दामा जेल बसेका सभासद्हरूलाई निलम्बन गर्न सकेको छैन" उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। "रातो पासपोर्ट काण्डदेखि, अपहरण तथा प्रवेशिका परीक्षामा फर्जी विद्यार्थी राखेर परीक्षा दिलाउने सभासद्हरूलाई निलम्बन नगरेको भन्दै बाहिर मेरो धेरै आलोचना सुन्छु तर म नियमले बाँधिएको छु", उहाँले भन्नुभयो।

समस्या समाधानका लागि दलका नेताहरूसँग पटक-पटक परामर्श र छलफल गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको निकास निस्कन नसकेको सभाध्यक्ष नेम्वाङले उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा पत्रकारहरूले सभामुखको लाचारीपनमा प्रश्नचिहृन लगाएपछि उहाँलाई प्रस्ट्याउन बाध्यता आइलाग्यो।

एक/दुईजना सभासद्ले अपराध गर्ने बित्तिकै ६०१ जना सभासद् दोषी हुने जस्तो बाहिर हल्ला चल्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले "एक-दुईजना सभासद्को अपराधको नाममा सबैको दाहसंस्कार त गर्न सकिँदैन नि Û" भन्नुभयो। "अपराधजन्य काममा संलग्न सभासद्हरूको तलब भत्ता तथा पाउने सुविधासमेत रोक्ने कानुनी प्रावधान छैन, सचिवालयले रोके त्यो कानुनको विरुद्धमा हुन्छ" सभाध्यक्ष नेम्वाङले आफ्नो मजबुरी सुनाउनुभयो।

संसद्, सांसद र पत्रकारहरूको बीचमा सुमधर सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रेसको अभावमा संसद् निरीह र कमजोर हुने बताउनुभयो। संसद्, संविधानसभा र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिलाई जिम्मेवार बनाउने महìवपूर्ण भूमिका प्रेसको हुने भन्दै शान्ति र संविधानका लागि थप रचनात्मक दबाब प्रेसले दिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो।

 कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले वैशाख ५ गतेभित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समयसीमा दिएकाले दलका नेताहरू त्यसप्रति गम्भीर रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। "हात्तीवनमा शीर्ष दलका नेताहरूको भूमिगत वार्ता जारी छ, आशा गरौँ सो वार्ता र छलफलले सहमतिको हात्ती समात्ने छ" उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा -एमाले) प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली मिडियाको ध्यान बढी परिणामतिर उन्मुख भएकाले प्रक्रियाको मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको बताउनुभयो। "परिणाम ल्याउनलाई प्रक्रिया महìवपूर्ण हुन्छ, तर त्यसले मिडियामा प्राथमिकता पाएको छैन" उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

पहिलेको तुलनामा अहिले संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को कामकाज धेरै खुला भएकाले मिडियालाई समाचार सम्प्रेषणमा सहज भएको बताउँदै उहाँले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय विषयहरू तोडमोड हुने गरेको बताउनुभयो। संसदीय समाचार सम्प्रेषण विषय अन्य विषयभन्दा जटिल र संवेदनशील भएकाले पत्रकारहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले मिडियाबिना संसद् लङ्गडो हुने बताउनुभयो।

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले सकारात्मक पक्षभन्दा नकारात्मक पक्षलाई बढी नेपाली मिडियाले उठाउने गरेको भन्दै थापाले शान्ति र संविधानप्रति जिम्मेवार हुन पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

समाजका अध्यक्ष प्रकाश गिरीले संसदीय समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारलाई संसद्प्रति अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने मनसायले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा एनडीआईका आवासीय निर्देशक मार्क वालेम, संसदीय कार्यक्रम निर्देशक जय निशान्तलगायतले पत्रकारहरूलाई थप सशक्त र जिम्मेवार बनाउन कार्यक्रममा सहकार्य गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम सोमबारसम्म चल्नेछ।