वर्ष २०६८ बित्यो। नयाँ वर्ष २०६९ आरम्भ भयो। पुरानो वर्ष अन्त्यमा केही सकारात्मक सन्देश मुलुकले पायो। यो कुरा हेर्न अरू धेरै कुरा हेर्नु परेन। पुँजी बजारले देखायो। अघिल्लो हप्ता नेप्सेमा दुई अङ्कले वृद्धि भयो। एकै दिनमा दुई अङ्कसम्मको वृद्धिले लगानीकर्ता हौसिए। यसले नयाँ वर्षमा पनि निरन्तरता पायो। वैशाख १ गते बिदा नै भइगयो। अर्को दिन शनिबार बिदा नै भइगयो। पहिलो दिन आइतबार बजार खुल्यो। नयाँ वर्षको पहिलो कारोबार साँच्चै सकारात्मक रहृयो। नेप्से दुई अङ्कले नै बढ्यो। बजार खुलेको केही समयमै सर्किटब्रेक लगाउनु पर्यो। लगानीकर्तामा देखिएको यो उत्साह वास्तवमै गहन छ र राजनीतिक क्षेत्रलाई दबाब पनि।
लगानीकर्ता किन यसरी हौसिए ? भनिन्छ, पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो। अर्थतन्त्र फस्टाउन राजनीतिक वातावरण चहिने रहेछ। वर्ष २०६८ को अन्त्यमा लडाकू समायोजनका दिशामा ऐतिहासिक कदम सम्पन्न भयो। एउटै मुलुकमा दुई सेना रहने अवस्था अन्त्य भएको छ। शिबिरमा रहेका माओवादी लडाकू पूर्ण रूपमा नेपाली सेनाका मातहतमा आएका छन्। शान्ति प्रक्रिया अड्किएको मूल विषय नै सेना समायोजन थियो। यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध खडा गरेको थियो। नयाँ वर्ष लाग्नु अगावै शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रीय विषयवस्तु सेना समायोजनमा देखिएको सहमति अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएको कुरा पुँजी बजारले देखाएको छ। आइतबार एकैदिन झण्डै २० अङ्कले नेप्से बढ्नु लगानीकर्तामा आएको ठूलो आत्मविश्वास हो, उत्साह हो।
छ वर्षदेखि सङ्क्रमणकालमा गुजि्रएको थियो मुलुक। त्यसअघि पनि दश वर्षे द्वन्द्वले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको थियो। उद्योगधन्दाको अवस्था चौपट भयो। शान्ति प्रक्रियाले छ वर्ष अघि निणर्ायक गति लिई देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा नपलाएको भने होइन। संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ दिशामा गएको विश्वासका साथ अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने सङ्केत देखाएको थियो। त्यसैको फलस्वरूप लगानीकर्तामा ठूलो उत्साह त्यतिबेला पनि आएको थियो। संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेप्से परिसूचक एकहजारभन्दा माथि पुग्यो तर शान्ति प्रक्रिया अलमलियो भने निर्धारित समयमा संविधान बन्न सकेन। सरकार बन्ने र भत्कने अस्थिर खेलमा मुलुक अल्भिmँदा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो। एकहजारभन्दा माथि रहेको नेप्से परिसूचक घटेर तीनसयभन्दा तल पुगेको थियो। यसले अर्बमा होइन, खर्बमा नेपाली जनताको श्रम र पसिनाको आर्जन पुँजी क्षयीकरण भयो। तीनसय अङ्कभन्दा तल रहेको नेप्से परिसूचक अहिले एकैहप्तामा झण्डै ४० अङ्कले बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि ठूलो आशा हो। विश्वास हो।
शान्ति प्रक्रिया लगभग टुङ्गएिको विश्वास गरिए पनि अझै त्यसभित्रको समस्या निमिट्यान्न भएको छैनन्। शान्ति प्रक्रिया वरपरका कतिपय विषय अझै चुनौतीका रूपमा खडा छन्। सबैभन्दा ठूलो र सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाओवादीभित्र राजनीति र वैचारिक झगडाले आकार बढाउँदै गएको छ। सत्तारूढ पार्टी पूरै सडक र सत्तामा विभाजित छ। यसले शान्ति प्रक्रियाका कतिपय आयामलाई प्रभाव पार्न सक्ने खतरा बाँकी नै रहेको विश्लेषकको ठम्याइ छ। सत्तारुढ पार्टीमा देखिएको विभाजनको मनस्थिति र क्रियाले शान्ति प्रक्रियामात्र होइन, राजनीतिमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने छ। नयाँ सरकार निर्माणका राजनीतिक गतिविधि सतहमा चलखेल भइरहँदा शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिवद्धता भड्खालामा पर्ने त होइन भन्ने आशङ्का पनि आˆनै ठाउँमा छ।
एमाओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ताले विगतमा ठूलो बहस खडा गरेको थियो अनि शान्ति तथा मेलमिलाप आयोगले बहसले पनि अझै आकार लिनसकेकेा छैन। बरू अन्तर पार्टी सङ्घर्षसँगै सम्पत्ति कब्जामा लिने कतिपय नयाँ प्रवृत्ति पनि देखिनथालेका छन्। सत्तारूढ पार्टीको विवादले कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक सदनमा त्यसै थन्किएर बसेका छन्। सम्पत्तिशुद्धीकरण जस्ता कतिपय विधेयक समयसीमाभित्र पारित नगर्दा नेपाल आर्थिकरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा पनि छ।
सरकारले लगानी वर्षको अवधारणदेखि ठूल्ठूला आयोजनालाई प्राथमिकताका सूचीमा राखे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कामकारवाहीमा देखिनसकेको छैन। खासगरी चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। साधारण बजेट बढेर चुलीमा पुगेको तर अति कम विनियोजन गरेको विकास बजेट पनि खर्च हुने नसक्दा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ७२ अर्ब रुपियाँ हाराहारीको विकास बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एकतिहाइ पनि खर्च हुनसकेको छैन। यो ठूलो विडम्वना हो।
अर्थतन्त्रका यस्ता अनेक अवरोध हुँदाहुँदै पनि शान्ति प्रक्रियाको सन्देशले लगानीकर्तामा ठूलो आशा जन्माएको छ। झन्डै १५ लाख लगानीकर्ता पुँजीबजारमा छन्। यो आशासँगै बढ्ने लगानीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। आय बढाउँछ। उत्पादन बढाउँछ र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर दिशामा अग्रसर गराउँछ। यतिबेला ३५ लाख नेपाली युवा विदेशमा सस्तो श्रम बेचिरहेका छन्। नेपालीले विदेश जानु थोरै रहर र बढी बाध्यता छ। विदेशी भूमिमा पसिना पोखेरमात्र देश बन्दैन। अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन। देशलाई समृद्धिका दिशामा अग्रसर गराउन राजनीतिक स्थायित्व जरुरी हुने रहेछ। शान्ति प्रक्रियामा प्राप्त अहिलेको सफलता संविधान निर्माणका लागि अलिकति भए पनि आधार हो। तथापि, संविधान निर्माण प्रक्रियामा मिल्नुपर्ने अनेकौँ विषय बाँकी छन्। एकमहिनाभन्दा अलि बढी समयमा ती सबै कार्य सम्पादन गरिनुपर्ने शिरोभार संविधानसभामाथि आइलागेको छ। संविधानसभा तीन ठूला दल र मधेसी मोर्चाको प्रतिछायाजस्तै देखिएका सन्र्दभमा छोटो समयमा मुलुकले गर्नुपर्ने काम कम छैनन् तर धेरै कुरा आˆनै ढङ्गले गरेर देखाउने नेपाली शैलीले संविधान निर्माणसँगै देशलाई स्थायित्त्व दिने अपेक्षा अन्यथा होइन। यही दिशा नै आर्थिक समृद्धिका लागि आधार हुने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण हो अहिलेको पुँजी बजार। यसलाई राजनीतिक क्षेत्रले गम्भीर मनन गर्नैपर्छ।
