काठमाडौँ, वैशाख ५ गते। सेना समायोजन विशेष समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा नेपाली सेना अन्तर्गत गठन हुने महानिर्देशनालयको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, लोकसेवा आयोगमा कामु अध्यक्ष कयोदेवी यमी र नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूसहितको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समायोजनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने र महानिर्देशनालयको नेतृत्व सेनाका कुन तहको अधिकृतले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, बैठकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको माओवादी सेनाका लडाकूलाई समायोजनमा नलैजाने मौखिक सहमति भएको छ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा एउटा जन्ममिति र नागरिकतामा अर्को जन्ममिति देखिएका लडाकूहरूको सन्दर्भमा पनि नागरिकतालाई नै आधिकारिक मान्न्ो निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले महानिर्देशनालयको नेतृत्व कुन तहको अधिकृतले गर्ने हो, त्यसको तत्काल निक्र्योल गर्न समितिसमक्ष माग गर्नुभएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सैनिक ऐन २०६३ संशोधन गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल
भएको थियो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४६ अनुसार सेना समायोजन विशेष समितिको गठन भएकाले सैनिक ऐन संशोधन गर्नु नपर्नेमा समिति निष्कर्षमा पुगेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो।
यसैगरी, सैनिक ऐन २०६३ को दफा १३७ मा व्यवस्था भए अनुसार नेपाली सेना अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार बल गठन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भए अनुसार नै महानिर्देशनालय गठन गरिने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
महानिर्देशनालयको नेतृत्व नेपाली सेनाको रथीले गर्ने भन्ने प्रस्ताव नेपाली सेनाले ल्याएको सन्दर्भमा सो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा अर्को कुनै प्रस्ताव ल्याउने भन्नेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूको विदाइ प्रक्रिया अन्त्य भए पनि कति लडाकू बाँकी रहन्छन्, त्यसैको आधारमा महानिर्देशनालयमा कति सङ्ख्या रहने भन्न्ो निक्र्योल गरिने भएको छ।
मङ्गलबारको बैठकमा महानिर्देशनालयको गठन, त्यसको नेतृत्वलगायतका विषयमा छलफल भएको नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, नेपाली सेनाले माओवादी सेनाको लडाकूको हकमा कुन मितिदेखि सैनिक ऐन २०६३ आकषिर्त हुन्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको र अर्को बैठकमा सबै विषयलाई टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको नेता महतले बताउनुुभयो।
बैठकमा लोकसेवा आयोगका कामु अध्यक्ष र नेपाली सेनाका कानुन हेर्ने प्राड विभागका विएकुमार शर्माको समेत उपस्थिति रहेको थियो। रासस
