अन्ततः प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू विवादित विषयमा सहमति गर्न बाध्य भएका छन्। जेठ १४ भित्रै नयाँ संविधान ल्याउनुपर्ने बाध्यतालाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएको सङ्केत पाइएको छ। हात्तिवन रिसोर्टमा भएको आवासीय छलफल र वार्ताले संविधानका अन्तर्वस्तुमा विद्यमान बेमेल अन्त्य गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिकै निरन्तरता कायम छ। त्यसैले विवाद समाधान उपसमितिको म्याद वैशाख ११ सम्म थप्ने सहमति बनेको छ। विवादित लगभग सबै विषयमा एकमत बनाउने कसरत सार्थक बन्ने वातावरण तयार भएको छ। सङ्कटको घडीमा नेतृत्व गम्भीर हुनैपर्छ, अहिले पनि अवस्था खतरामुक्त छैन। राजनीतिक सङ्क्रमण कायमै छ। गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन। पुनरुत्थानवादी शक्ति दाउ छोपेर बसिरहेको छ। परिस्थिति थोरै पनि जटिल बन्यो भने ठूला दलहरू भित्रै रडाको मच्चाउने र स्वार्थ सिद्ध गर्ने मनसायले अँध्यारा कोठामा सडयन्त्र भइरहेकै छन्। यो अवस्थालाई चिर्न पनि प्रमुख दलहरूबीच सहमति र सहकार्य अपरिहार्य थियो।
शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याएर संविधान बनाउने विषयमा दलहरूबीच एकाएक विकसित सहमतिले जनमानसमा फेरि आशा र उत्साह पलाएको छ। चैत ३० गतेभित्र सेना समायोजनको महत्त्वपूर्ण काम टुङ्ग्याउने पूर्व सहमति कार्यान्वयनमा माओवादी पक्षबाट देखाइएको तत्परता र जाँगरले आशाका किरण थपिएका हुन्। चैत २८ गते नै माओवादी लडाकूहरू बसेका क्यान्टोन्मेन्टमा नेपाली सेना पठाएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले इमानदारी देखाउनुभएको छ। यसका पछाडि माओवादी पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले पनि काम गरेको हुनसक्छ तर जे भए पनि शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न माओवादीबाट कुनै व्यवधान उत्पन्न भएन। यसले पनि शान्ति र संविधानप्रति जनतामा आशा र विश्वास पलाएको छ। अब भने नेपाली सेना मातहत आइसकेको माओवादीका पूर्व लडाकूको व्यावहारिक समायोजन मात्रै बाँकी छ। त्यसमा पनि समायोजनमा जान चाहने पूर्व लडाकूको सङ्ख्या न्यून देखिएको छ। त्यसैले पनि सङ्ख्या विवाद पनि अब टुङ्गिएको छ। बि्रज कोर्स र दर्जाको विषयलाई सेना समायोजन विशेष समितिले टुङ्ग्याइदिएपछि शान्तिप्रक्रियाले पनि निश्चित आकार लिनेछ। यसपछि शान्तिप्रक्रिया बारे मुलुकमा ठूलो समस्या केही रहने देखिन्न।
अब भने दलहरूको एकमात्र उद्देश्य र कार्यभार संविधान निर्माण हो। जेठ १४ आउन अब पाँच साता मात्र बाँकी छ। यस अवधिमा संविधान जारी भएन भने मुलुक अर्को खाडलमा जाकिनेछ। १४ जेठपछि संविधानसभाको अवधि थप्न सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। आमजनताको भावनाको कदर गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय गरेको हो। त्यसप्रति कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने देखिँदैन तर कतिपय विषय भने हचुवाका भरमा गर्दा पछि पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली न्यायपालिकाको संरचना लगायतका विषयमा गरिने सहमतिले केही फरक पार्दैन तर सङ्घीयताको विषय भने गहन हो। सङ्घीयतामा जानुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद छैन तर सङ्ख्या र पहिचानका विषयमा धेरै मन्थन आवश्यक छ। के आधारमा नाम र सीमा तोक्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। यस्तो गम्भीर विषयमा नेताहरूले मात्र होइन, सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञसँग पनि व्यापक छलफल आवश्यक छ। आज निर्णय गरेर भोलि तुरुन्तै बदल्ने विषय यो होइन। यसका असर र प्रभाव दीर्घकालिक हुन्छन्। जस्तो भारतमा अहिले पनि सङ्घीयताको विषय उठिरहेको छ। जातीय आधारमा प्रदेश छुट्याउँदाको पीडा अहिले पनि भोग्नुपरिरहेको छ। आन्ध्रप्रदेशमा तेलङ्गानाको छुट्टै माग महाराष्ट्रमा सल्किएको छ। त्यसले गर्दा आज पनि भारत यही समस्यासँग जुधिरहेको छ। सन् १९५० देखि नै सङ्घीयताको मुद्दाले भारतलाई छोडेको छैन। हालै भारत भ्रमणमा ग्ाएका नेपाली पत्रकारसँग कुरा गर्दै इन्डियन इन्स्िटच्युट अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेजनका प्रा. सुरेश मिश्रले यसबारे लामो कुरा गरे। छलफलमा क्रममा उनले नेपालमा पनि अहिले सङ्घीयताको विषय चर्चामा रहेको र भारतको गल्ती दोहोर्याउन नहुने सुझाव दिए। सङ्घीयताले विकासमा बल पुर्याउने तर प्रदेश छुट्याउँदा भने जातीय आधारलाई बिल्कुलै मान्न नहुने तर्क उनको थियो। 'हामीले गरेको गल्तीबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ' भन्दै प्रा. मिश्रले नेपालमा पनि त्यही समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। यसले गर्दा सङ्घीयताको विषयमा हतार गर्ने कि नगर्ने भन्नेतर्फ केही न केही सोच्नैपर्ने भएको छ। यसमा दलहरू थप गम्भीर बनेेनन् भने सङ्घीयता गलगाँड पनि हुनसक्छ।
यो बाहेक अन्य विषयमा हुने सहमतिले चाहिँ मुलुकलाई तत्कालै ऊर्जा दिनेछ। संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम भएपछि जारी गर्ने औपचारिकता मात्रै बाँकी रहने हो। यसका लागि संविधानसभाले पूरा गर्नुपर्ने औपचारिकताका लागि सबै नियम फेर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा जस्तै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समयतालिका बमोजिम चल्न भ्याउने अवस्था छैन। त्यसमा संशोधन गरी छोटो कार्यतालिका बनाउनुपर्ने हुन्छ। यी सबै प्राविधिक विषयलाई पनि औपचारिकता दिनुपर्ने भएकाले अबका हरेक मिनेट ठूलो महत्त्वको रहेकोे छ। जेठ १४ सम्ममा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले नेतृत्व वर्गमा सकारात्मक सोच र भावना आवश्यक छ। संविधान जारी गरेपछि बन्ने सर्वदलीय सरकारको नेतृत्व र कार्ययोजनाको खाका तयार गर्ने दायित्व पनि अहिले नै नेताहरूले बोक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसतर्फ पनि घनीभूत छलफल गरी जनमानसमा राजनीतिप्रति सकारात्मक सोच विकासको वातावरण तयार गर्ने बेला पनि अहिले नै हो। राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्गले यस दिशामा पनि सोच्नुपर्ने
अवस्था छ।
