शान्ति प्रक्रियाको एउटा काम माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनाको रेखदेखमा राख्ने निर्णय भएपछि संविधान बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छर कब्जा जग्गा, बेपत्ता नागरिक, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयलाई ओझलमा पारिदिने हो र काङ्ग्रेस एमालेले आफ्ना मूल्य मान्यता तथा विगतका अडान छाडिदिने हो भने संविधान बन्न्ा ढिलो हुनेछैनर यसको मतलव काङ्ग्रेस एमाले अलिकति माओवादी भइदिनु पर्दछर हुन पनि पछिल्ल्ाा दिनहरूमा काङ्ग्रेस र एमाले अडान लिने र तग्न नसक्नेहरूको भीड हुँदै गएका छन्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि काङ्ग्रेस-एमाले माओवादीसँग सहमति गर्ने नाममा अन्तिममा "गल्ने धातु" हुन् भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छर काङ्गे्रसले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा उत्तर-दक्षिणको अवधारणा ल्याएको छ तर संविधान जारी हुन उसले त्यो अडान त्यागिदिनु पर्दछर यसैगरी, उसले जातीय आधारमा सङ्घीय राज्यको निर्माण किमार्थ हुँदैन भनिरहेको छ तर अन्तिममा ऊ त्यस अडानबाट पछि हट्दैन भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार छैनर
सङ्घीयतासँग जोडेर ल्याइएको "अग्राधिकार" नेपालको सन्दर्भमा आजसम्म अपरिभाषित छर कहाँ कसलाई अग्राधिकार दिने भन्नेमा गम्भीर बहस हुन पाएको छैनर कसैलाई राष्ट्रपतिको खेती लगाउन हतार छ कसैलाई राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको खोरिया फाँड्न माचो छर हतारैमा देशको सङ्घीय कित्ताकाट गर्ने मोटामोटी सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छर कस्तो विरोधाभास छ भने राज्य जुन जातिको नामबाट बनाइन्छ भने त्यहाँ त्यो जातिबाहेक अन्यले पो अग्राधिकार पाउनु पर्दछर राज्य पाउनेले राज्य पाउँछ र नपाउनेलाई अग्राधिकार दिनु प्राकृतिक न्यायको कुरा होर अग्राधिकार व्यक्ति, समुदाय वा सङ्घीय राज्य कसले कति र कसरी पाउने, एउटालाई अग्राधिकार दिइँदा अर्कोको नैसर्गिक अधिकार हनन हुन हुने कि नहुने जस्ता विषयमा हालसम्म्ा कुनै खाका तयार गरिएको छैनर यस्ता विवादास्पद विषयलाई संविधानमा राख्दा कसैले संविधान जलाउन सक्दछ भने छलफलपछि निष्कर्षमा पुगेर संविधानमा संशोधन वा अन्य प्रक्रियाबाट यस्ता प्रावधान समावेश गर्न सकिन्छर हतार गर्दाको परिणाम भोलि सुधार गर्न नसकिने पनि हुनसक्छर काङ्ग्रेसले यस्ता विषयमा अडान लिन खोजेको जस्तो गर्ने तर पछि क्रमशः हात झिक्दै जाने गर्ने हो भने मुलुककमा प्रजातन्त्र रहने नरहने होइन मुलुककै भविष्य अप्ठेरोमा पर्नसक्छर जहाँसम्म स्थानीय साधनस्रोत र सम्पदामा सम्बन्धित राज्य/प्रान्तहरूको अग्राधिकार रहने भनियो भने मेलम्चीको पानीमा सिन्धुपाल्चोकबासीको अधिकार लाग्दछ काठमाडौंको आवश्यकता उनीहरूका लागि गौण हुनसक्दछर मस्र्याङ्दीको पानीमा लम्जुङ गोरखा र तनहुँको अग्राधिकार विवादले कुनै पनि परियोजना बन्न सक्दैनन्र यसलाई त उदाहरण मात्र बनाइएको हो अपरिभाषित अग्राधिकार त्यो पनि जातीय सङ्घीयतामा, यसले मुलुकलाई समृद्धि होइन सिधै बर्बादीतिर लैजानेछर यस्तो अमूर्त रूपमा आएको अग्राधिकारले स्थानीयवासीबीचको सहिष्णुतालाई धमिल्याउने काम गर्नेछर समाजवाद र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो सिद्धान्त बताउने काङ्ग्रेसले सक्छ भने गरिबलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि अडान राख्नुपर्दछर गरिब भनिसकेपछि त्यो कुन जात वा क्षेत्रको भनिरहनु पर्दैनर जातीय अग्राधिकारलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत मान्न सकिँदैनर गरिबीलाई जातमा खोज्ने होइन उसको मानव विकास सूचकाङ्कमा खोज्नु पर्दछर हिजोका असमान सामाजिक व्यवस्थाले केही जाति र क्षेत्रको मूलप्रवाहीकरण हुन सकेको छैनर यस्ता विशेष समस्याको मात्र विशेष उपचार आवश्यक छर जातीय राज्य त्यसमाथि अग्राधिकार पनि यो भनेको मुलुकलाई सिधै गृह युद्धमा धकेल्नु होर काङ्ग्रेसले अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर हतार गर्नु आवश्यक छैनर मुलुकलाई विखण्डन र द्वेषको भुमरीबाट जोगाउन सकिएन भने राष्ट्रिपति बन्नु र बनाउनु ठूलो कुरा होइनर काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना हुँदा वा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँदा सायद कसैले पनि राष्ट्रपति बन्ने सपना देखेको थिएनर
संविधान बनिसक्नु पर्ने सयम घर्किंदै छर मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा गम्भीर छलफलै नगरी लेनदेनमा सहमति गर्ने वातावरण बन्दै छ वा बनाइँदै छर सेना समायोजनजस्तो सामान्य कुरालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइयोर परिस्थितिको बाध्यताले जुन निर्णय गरेर माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइयो त्यो निर्णय एक वर्षअघि गरिएको भए आजसम्म सङ्घीयताको स्वरूप, शासकीय र न्याय प्रणाली जस्ता विषयमा गम्भीर बहस गर्ने समय पाइने थियोर अहिले एमाले र माओवादीहरू छ, सात वा आठओटा सङ्घीय प्रदेशको विकल्प दिएर आफ्नो कुरा निणर्ायक भएको देखाउन व्यस्त छन्र जबकि उनीहरूसँग कुन तर्क र आधारमा सङ्घको सङ्ख्या १६ बाट पाँच-छमा आयो भन्न्ो चित्तबुझ्दो जवाफ छैनर केवल काङ्ग्रेसले ल्याएको छ प्रदेशलाई अस्वीकार गरी सात प्रदेश बनाउनुमा आफ्नो जित देखिरहेछन् उनीहरूलेर जुम्लामा गएर अखण्ड सुदूरपश्चिमको समर्थन गर्ने अनि कैलालीमा आएर स्वायत्त थरुहटको समर्थन गर्नेहरूले नै सङ्घीयता र प्रदेशको बनावटलाई विवादास्पद र प्रतिशोधी बनाएका हुन्र
प्रजातन्त्रलाई सहभागितामूलक बनाउन विभिन्न प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छर सरकारको स्थायित्वका लागि विकल्प खोज्न सकिन्छर प्रतिपक्षका आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिन्छर जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाहरू र गासिवलाई स्थानीय विकासे निकाय बनाएर त्यहाँ गैरदलीय प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छर नयाँ नयाँ विकल्प र माध्यमबाट प्रजातन्त्रलाई परिष्कृत गर्न कसैले रोक्न सक्दैन तर प्रजातन्त्रका नाममा कसैलाई सहभागी गराउने प्रयासमा कसैलाई बहिष्कृत गर्ने, कसैलाई पहिचान दिने नाममा कसैको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्नेजस्ता कामले प्रजातन्त्रलाई द्वेषको खाडलमा पुर्याउने छर प्रजातन्त्रलाई काङ्ग्रेसले बचाएन भने कसले बचाउने ? सक्कली र नक्कली आमाहरूले छोराको दाबी गर्दा नक्कलीले छोरालाई आधाआधा काटेर बाँड्न सहमति गरेजस्तै काङ्ग्रेसले गर्यो भने प्रजातन्त्र कहाँ रहन्छ ? त्र
