काठमाडौँ, वैशाख ११ गते। वैशाख ११ गते नेपाली जनताले तत्कालीन निरङ्कुश राजालाई घुँडा टेकाएको दिन। लोकतान्त्रिक इतिहासमा सर्वाधिक गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिन। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र दिगो शान्तिका लागि लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएर आवाज बुलन्द गरेको दिन। युगान्तकारी परिवर्तनको यात्रा सुरु भएको दिनको स्मरण गर्दै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वसँग आइतबार गरिएको कुराकानी ः
मदनकृष्ण श्रेष्ठ -कलाकार)
जति बिग्रनुपर्ने थियो, बिगि्रयो, भत्कियो। नेताहरू अहिले पढेरभन्दा पनि परेर अनुभवी भएका छन्। २०६२/६३ पछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र आउनासाथ संविधान बनेको भए त्यो काम नलाग्ने बन्न सक्थ्यो, ढिलो भएर केही नोक्सान भएको छैन। अहिले नेताहरूमा होश आएको छ। अब बन्ने संविधान त्यति नराम्रो नबन्ला। हामी सबै दलको समान सामीप्यमा छौँ। जनताले होश पुर्याउनुपर्ने कुरा के हो भने अब कुनै नेता निरङ्कुश हुन नपाउन्। त्यही निरङ्कुश हुन नपाउन् भनेर हामीले राजतन्त्र फालेका हौँ।
अबको संविधानमा कार्यकारी प्रमुख दुईपटकसम्म हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म सत्तामा बसेर राष्ट्रको ढिकुटी खर्च गरेर मोजमस्ती गर्ने अवसर दिनुहुन्न। जनताको तागत भनेको ब्यालेट -मतपत्र) हो। अब कसैले पनि बुलेट -बन्दुक)ले शासन गर्छु भनेर नसोचोस्।
२१औँ शताब्दीमा बन्दुकले शासन गर्छु भन्ने सोच सबैले त्यागे हुन्छ। अर्को कुरा, सङ्घीयतामा जाँदा जातीय आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन गर्ने कुरा महामूर्ख कार्य हो। जातीय सद्भाव बढाउने काम होस्, मिलेर बसेको हाम्रो समाजलाई भाँड्ने, बिगार्ने छुट कसैलाई छैन। भोट बैङ्क बढ्छ भनेर जातीय आधारमा देश विभाजन नहोस्। हामी नेवार, बाहुन, क्षेत्री, राई, मगर, तामाङ, मधेसी मिलेर बसेका छौँ, मिलेरै बस्न दिनोस्। जातीय दङ्गा फैलाउने कार्य कोही कसैबाट नहोस्।
शम्भु थापा -पूर्वअध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन)
राज्यले लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई परिभाषित गर्नुपर्यो। विधि पहिले नै निश्चित छ, त्यो विधि खारेज गर्दै जान मिल्दैन। अहिले संविधानको धारा ७० मा भएको व्यवस्थालाई खारेज गर्न लागेको अवस्था छ, यो विधिलाई उल्टाउने कार्य भयो। संवैधानिक पदहरूमा दलीय भागबण्डा गरिएको छ, त्यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म एवं भावनाविपरीत छ। त्यति मात्र होइन, यो आमनेपाली जनताको चाहनाविपरीत पनि हो।
लामो समयसम्म संवैधानिक पदहरू रिक्त राखेर दलहरूले राज्य सञ्चालनमा गरिबीपना देखाएका छन्। सत्ता प्राप्तिमात्रै सबै कुरा होइन। यसबीच दलहरूबाट नेपाली जनतालाई कुनै ठोस र विशेष रूपमा जनजीविकासँग सम्बन्धित राहत दिन सकेका छैनन्। अहिले बढीभन्दा बढी जातीयता र सङ्घीयताको द्वन्द्व चर्काउने कार्य भएको छ। लोकतन्त्रलाई नमान्न, संसद्वादी दलहरूबाट भएको आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्ने कार्य पनि केही दलबाट भएको छ। २००७ सालको क्रान्तिको परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्नुले पनि समस्या देखिएको छ। लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन।
डा. केदारनरसिंह केसी - पूर्वअध्यक्ष नेपाल चिकित्सक सङ्घ)
लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू अझै संस्थागत हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसको मूल कारण दलहरूबीचको राजनीतिक खिचातानी र मतभेद नै हो। २०५२ सालदेखि चर्किएको हिंसाबाट मुक्ति पाउनका लागि नेपाली जनता २०६२/६३ को आन्दोलनमा सडकमा उत्रेका हुन्। जनताको उद्देश्य अझै पूरा हुन सकेको छैन।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि देशले शान्तिसुरक्षा र अमनचयनको वातावरण सिर्जना गरेको छ। त्यतिबेला भएका सहमतिहरूको अक्षरशः पालना हुन सकेको छैन। पार्टीगत विवादले लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्न धेरै बाधा देखिएका छन्। जेठ १४ सम्मको समय सर्वोच्च अदालतले दिएको छ, तोकिएको समयमा प्रमुख दलहरूले विधिसम्मत रूपमा कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको संविधान ल्याउँछन् भन्ने मेरो विश्वास छ।
डा. बेञ्जु शर्मा -साहित्यकार)
संविधान निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ, दलका नेताहरू लागिरहनुभएको छ, आशा
