अन्तर्वार्ता
-राजकिशोर यादव,सूचना तथा सञ्चार मन्त्री
 
Space for
Advertisement

Size: width 200 pixel
 
 
अर्थ
 
आशैआशमा बित्ने भो जीवन
 

गत मङ्गलबार नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसार भएको मत-अभिमत कार्यक्रममा दुल्लु र वरिपरि गाविसका सापेक्षरूपमा सचेत महिलाहरूले राजनीति, विकास र नारीहरूले दैनिक रूपमा भोगेका समस्याका बारेमा राखेका धारणा प्रस्तुत गर्‍यो, निर्माता वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको विश्लेषणसहित।

 २०६१ सालमा दैलेखको दुल्लु र वरिपरिका महिला नेपाली सेना र माओवादीबीच चलिरहेको हत्या-हिंसाविरुद्ध आन्दोलित भए। महिला साहस र एकताको त्यो प्रदर्शन 'शान्ति र्‍याली' ले सङ्कटकाल खेपिरहेका नेपालीका शान्तिको चाहना मुखारित गर्‍यो। कालान्तरमा राजनीतिक घटनाक्रम द्रुत र अभूतपूर्ण गतिमा बढ्दै गए।

 संसदवादी दल र माओवादी राजाविरुद्ध मिले, जनआन्दोलन -२ सफल भयो, संसद् फेरि बिउँतियो, अन्तरिम संविधान बन्यो, संविधान सभा चुनावको घोषणा भयो, चुनाव भयो, नेपाल धर्म निरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा भयो, राजाले नारायणहिटी दरबार छोडे।

 प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, रामवरण राष्ट्रपति भए त्यसपछि क्रमैसँग माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भए। अहिले माओवादीकै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छन् र जेठ १४ को समय सीमाभित्रै संविधान आउँछ, ढुक्क हुनुहोस् भन्दैछन्। उनले जनतालाई आश्वस्त गराइरहँदा उनकै पार्टीका मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा र देव गुरुङहरू  अवकास रोजेका पूर्व लडाकू कमाण्डरलाई सङ्गठित गर्ने प्रयासमा छन्। दुई पटक म्याद थपेर चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संविधान बनेन, बन्ला-नबन्ला, नबनेको अवस्थामा के होला, बनेमा कस्तो बन्ला ? सबैको चित्त बुझाउला कि नबुझाउला, यस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन् अहिले।

 सात वर्षअघि शान्ति र्‍यालीको नेतृत्व गरेकी दैलेखकी कृष्णा शाही मत-अभिमत दुल्लु टोली संयोजक स्वरूप आचार्यलाई भन्छिन्, "राजनीति त जनतालाई खेलाउने खेल हो। संविधान कहिले बन्ने ? तीन वर्ष बितिसक्यो। हाम्रा समस्या जस्ताको तेस्तै छन्, खाद्य आदि समस्या छन्। सङ्कटकालले दुल्लुस्थित बैङ्क र खाद्यको अफिस सदरमुकाम ओसार्‍यो। हाम्रा आवाज कसैले सुनेनन्।

 करिब १४ हजार नेपालीको ज्यान लिएको 'जनयुद्ध' र नेपालका सबै सहरी क्षेत्रमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा कुल ५०औँ लाख जनता ओर्लिएको 'एक युगमा एक पटक आउने' आन्दोलन र संविधानसभाको सफल निर्वाचन पछि पनि अझै अन्योल र अलमल देखेर होला 'हजुरआमा' उमेरकी पवित्रा शाही भन्छिन्, "तुमरा दिउला हमरा खाउला भन्दा भन्दै माथि जाने बेला भो।"

 दुल्लु र वरिपरिका महिलाको वेदना यस्तो छ- स्वास्थ्य चौकी छ, सिटामोल र जुकाको औषधि समेत छैन। १५ शय्याको अस्पताल छ, डाक्टर कहिल्यै बस्दैनन्, सुत्केरीलाई सदरमुकाम लैजान एउटा स्ट्रेचर समेत छैन। घरेलु हिंसा बढ्दो छ। मदिरा घरेलु हिंसाको प्रमुख कारण हो। धेरै महिला आङ खस्ने समस्या लिएर बसेका छन्। बालकुमारी शाही भन्छिन्, "बाटो पक्की भए हामीलाई सुविधा हुन्थ्यो।

नेताहरू भ्ाोटका लागि मात्र आउने, मीठा आश्वासन दिने, त्यसपछि काठमाडौँमा घर ठडाएर उतै बस्ने प्रवृत्तिप्रति क्रुद्ध एक महिलाले स्थानीय लवजमा भनिन् "खाजा पाया पोल्टी छैन, पोल्टी पाया खाजा छैन।" बादीहरूप्रति हुने गरेको विभिन्न भेदभाव, बेइज्जती छुवाछूत र अन्यायप्रति 'क्रान्तिकारी' भनाउँदाहरूले समेत गरेको बेवास्तातर्फ उनको 'क्रोध' लक्षित छ।

 माओवादीलेे भाषण गर्दा दैलेखलाई स्विटजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भने, तर खोई ? सीता शाही भन्छिन्। भरोसा शाहका शब्दमा माओवादीले चलाएको हत्या हिंसाका कारण दैलेखको विकास २५ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ।

 महिलाको आवाजमा उही पीडा छ, जुन तीन पुस्ताअघिका नेपालीमा थियो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसको फल विकास-वा आर्थिक परिवर्तन उनीहरूमाझ पुगेन। उनीहरूले खोजेको विकास भनेको सफा खानेपानी, सकभर वर्षैभरि चल्ने बाटो, औषधि र डाक्टर भएका स्वास्थ्य चौकी, विषयगत शिक्षकले कक्षामा नियमित उपस्थित भएर पढाउने विद्यालय, सुत्केरी सकेसम्म स्वास्थ्य चौकीमै गराउन सकिने उपकरण र प्राविधिक भएको स्वास्थ्य संस्था, बैङ्क, खाद्यान्नको पसल आदि हुन्। यी त राज्यले पुर्‍याउनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हुन्।

 दैलेखको जिल्ला विकास समितिमा आउने वाषिर्क बजेट ५५ गा.वि.स. र १ न.पा. मा छर्दा मझुवा लेकबाट दुल्लुसम्मको खानेपानी योजना वा दुल्लुलाई सदरमुकाम जोड्ने पक्की बाटो बन्न वर्षौं कुर्नुपर्ने वा यो जुनीमा नबन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। त्यो पनि बजेट सही रूपमा खर्च भएमा।

 दैलेख जिविसको तथ्याङ्क अनुसार आव २०६७/६८ को संशोधित कुल बजेट ३९ करोड २१ ल्ााख थियो। दुल्लु र वरिपरिका १५ गाविसको भागमा रु. तीन करोड परेछ। अब त्यतिले कुन काम गर्ने ? आवश्यकता कहिले पूरा हुने ? उनीहरूको जिल्लाको मुहार फेर्न सक्ने संभावना रहेको ठूलो आयोजना माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् परियोजना आउनेवाला छ र यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतना भने चिना कार्कीबाहेक धेरैलाई नभएको कार्यक्रम हेर्दा देखियो।

मत अभिमतको यो चौथो शृङ्खलाका लक्षित दर्शक त नीति निर्माण तहमा रहेका नेता र उच्च प्रशासक हुन जस्तो लाग्छ र त्यो वर्गबाट प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्नु अतिशयोक्ति नमानिएला।

 
अन्य शीर्षक
ऊर्जा संकट कम गर्न नयाँ कार्यक्रम
दश उद्योग कारबाहीमा
नेपाल टेलिकमको महसूल दरमा परिवर्तन
आईडीएद्वारा नेपाललाई झण्डै नौ अर्ब सहयोग
एकैजनाको रू. एक लाखसम्म आम्दानी
बीमा क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी
नेप्सेमा सामान्य सुधार
गरीबी न्यूनीकरणमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण
कृषि योजना निर्माणमा सरोकार निकायको प्रतिनिधित्व जरूरी
सुन साताभर तलमाथि

Gorkhapatra Sansthan - Dharmapath, Kathmandu, Nepal - Tel: 0977-1-4244437
© Copyright 2008. Gorkhapatra Sansthan. All Rights Reserved.
Best viewed in 1024 x 768 px

Website Maintained By:

Himalayan Web / IT Home