काठमाडौँ, वैशाख १५ गते। संविधान निर्माणमा विवादित विषय टुङ्ग्याउन तीव्र छलफलमा जुटेका तीन प्रमुख दलसहित मधेसी मोर्चाको बैठकमा बिहीबार एकीकृत नेकपा माओवादीले १० वटा सङ्घीय प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ।
राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा सुरुदेखि नै १४ प्रदेश बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै आएको एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले संविधान निर्माण हुने अवस्थामा समझदारीका लागि चारवटा घटाएर सहमति गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो।
माओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको सङ्ख्या र आधारमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा -एमाले)ले असहमति जनाएका छन् भने मधेसी मोर्चाले शुक्रबार बिहान बैठक बसेर मात्र माओवादी प्रस्तावप्रतिको धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
संविधान निर्माणमा कुरा मिल्न बाँकी रहेका राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा छलफल गर्न बानेश्वरस्थित संविधानसभा हलमा बसेको प्रमुख दलको बैठकमा माओवादीले जातीय पहिचान र भौगोलिक आधारमा दस प्रदेशको प्रस्ताव गरेको हो। ''पहिचान र सामथ्र्यलाई सबैले स्वीकार गरेकै हो। यसलाई स्थापित गर्ने र सम्झौता गर्नुपर्दा चारवटा हटाउन लचक भएका हौँ। यद्यपि १४ प्रदेशप्रतिको अडान कायमै छ", बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ''पहिले प्रस्ताव गरिएको शेर्पा, भोटेलामा प्रदेशलाई सङ्घीय प्रदेशभित्रको स्वायत्त
क्षेत्रको रूपमा प्रस्तावित गरिएको छ।"
माओवादीद्वारा प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमाङ्कन मूलभूत रूपमा यसअघि संविधानसभाअन्तर्गत राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिद्वारा प्रस्तावित प्रदेशहरूमा आधारित रहेको देखिन्छ। यद्यपि समितिले प्रस्ताव गरेको सुनकोसी, नारायणी, शेर्पा र भोटेलामा प्रदेश हटाइएको छ। सुनकोसीको भाग किरात र ताम्सालिङमा आधाआधा परेको छ भने नारायणी प्रदेशको रूपमा प्रस्तावित क्षेत्रलाई केन्द्रशासित स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव छ।
"माओवादी प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न भोलि बिहान मधेसी मोर्चाको बैठक बस्दैछ", मोर्चाको एक घटक तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले भन्नुभयो, "बैठकले हाम्रो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ।"
माओवादी प्रस्तावपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै काँग्रेस र एमालेका नेता बैठकबाट बाहिरिएपछि प्रमुख दलको बिहीबारको बैठक विस्तृत छलफलबिना नै स्थगित भएको थियो। प्रकाशले शुक्रबार बिहान दलहरूबीच आन्तरिक छलफल गरेपछि दिउँसो बैठक गर्नेगरी स्थागित भएको जानकारी दिनुभएको छ। तर, काँग्रेसका डा. रामशरण महतले भने बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भएको बताउनुभएको छ। संविधान निर्माणका विषयमा अन्तरपार्टी छलफल गर्न एमालेले शुक्रबार स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ।
प्रस्तावप्रति काँग्रेस र एमालेले गहिरो असन्तुष्टि जनाएका छन्।
