सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आगामी जेठ १४ गतेका दिन संविधान निर्माणको काम पूरा गर्नैपर्ने भएको छ। पटक पटक संविधानसभाको म्याद थप्दै जाने तर कुर्सीको खेलमा लागेर यस सम्बन्धमा कहिले पनि अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्ने दलहरूको विगतको गतिविधिका कारण अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। अब यसको परिपालना गर्नैपर्ने बाध्यता बनेको छ। वर्तमान अन्तरिम संविधान अनुसार त दुई वर्ष पहिला नै संविधान बनिसक्नुपर्ने थियो। अर्थात् २०६६ मा नै हाम्रो संविधान बनिसकेको हुने थियो। तर अहिलेसम्म जतिसुकै प्रतिशत काम सकियो भने पनि संविधानको एउटा खेस्रा पनि लेखिएको छैन। अझै पनि विवादित यस्ता विषय छन् जसको सही समाधानको अभावमा संविधान एउटा पूर्ण र सार्थक संविधान बन्नै सक्तैन। यस परिस्थितिले के बताइरहेको छ भने संविधानको निर्माण अझै पनि सङ्कटापन्न छ।
कथं कदाचित् संविधानको एकीकृत खेस्राको घोषणा भएछ भने पछि पनि त्यसका विरुद्ध कुनै न कुनै किसिमको आन्दोलन हुने प्रायः निश्चित छ। त्यसबाट पार पाउन देशलाई कठिनै पर्नेछ। यस्तो स्थितिमा देश अस्थिरता र अनिश्चितताको माहोलकै धरापमा पर्ने सम्भावना छ।
अन्तरिम संविधानको सही किसिमले परिपालना भएको भए यतिबेला देशमा निर्वाचित सरकार हुनेथियो र मुलुक अन्योलको अध्यायबाट बाहिर निस्केर नयाँ दिशामा अघि बढिसकेको हुने थियो। तर लगातार संविधानसभाको म्याद बढाउँदै लगेर दुई वर्षको जन अनुमोदित कार्यकाललाई जबर्जस्ती चार वर्षको पुर्याइसक्दा समेत संविधानको अत्तोपत्तो छैन। यसलाई अहिलेसम्म 'कुहिराको काग' बनाइँदै आएको छ।
परिणामस्वरूप संविधानको खेस्रासम्म पनि बन्न सकेन भने बढाइएको अधिकांश समय सरकारकै खिचातानीमा खर्च गरियो। संविधान बनाउने काम छायामा पर्यो। त्यसो गर्नकै लागि संविधानसभाले निरूपण गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दालाई सबैभन्दा पछि पार्ने काम गरियो। अहिले तिनै मुद्दालाई अघि सारेर बैठकपछि बैठक बस्ने, कुनै सार्थक निष्कर्ष ननिकाल्ने र सन्देहको वातावरणलाई निरन्तर कायम राख्ने कार्य मुख्य दलहरूले गर्दै आएका छन्।
आश्चर्यको कुरा के छ भेन संविधान बनाउनुपर्ने दलहरू एकातिर कुर्सीको खेलमा अहिले पनि भित्रभित्रै घुँडा धसेर लागेकै छन् भने अर्कोतिर अन्तरिम प्रकृतिका हैसियत नै नभएका सरकारहरूले एकपछि अर्को माग पूरा गर्ने सम्झौता गर्दै सरकार टिकाउने कसरतमा लाग्दा आज मुलुकले धान्नै नसक्ने मागहरूलाई स्वीकृति दिंदै आउँदा आज तिनलाई अघि सारेर विभिन्न कोणबाट दबाब र धम्कीका स्वर सुन्नुपरिरहेको छ।
संविधानसभालाई 'मनचिन्ते झोली' बनाउने कार्य गरेर कुर्सीमा टिकिरहने गरिएको भए पनि वास्तवमा कसैका पनि माग पूरा गर्न सक्ने देशको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा पनि पुनः सही गलत आन्दोलनकै महोल मुलुकका अगाडि उपस्थित छ। त्यसको पृष्ठभूमि बनिरहेको छ। मोर्चाबन्दी भइरहेको छ।
मागमाथि माग थपिंदैछन्। त्यसमा पनि सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप जस्ता बन्न लागेको संविधानका आधारभूत र महत्त्वपूर्ण बुँदालाई नै अन्तिम बेलामा आएर स्वयं संविधानसभाकै सदस्यहरूले यस्तो हुनुपर्ने उस्तो हुनुपर्ने भनेर अघि सार्नुले समेत सन्देह खडा भएको छ। यी मागहरू उनीहरूले समय छँदै किन अहिलेको जस्तो जोडदार रूपमा उठाएनन् ? त्यसैले अहिले पनि संविधान नबनाउने नै वातावरण मडारिएको जस्तो छ।
संविधानविरोधी कतिपय गतिविधि पर्दा पछाडिबाट पनि चलिरहेका छन्। आयोगदेखि राजदूतसम्मका लागि र्याल चुहाएर बस्ने गरेका कतिपय कथित बुद्धिजीवीहरू अन्तिम समयमा आएर मिल्ने संस्कार बनेकोले सबै कुरा अन्तिममा मिल्छ भन्ने चाकरीको भाषा बोलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसैगरी इज्जत जोगाउन मात्रै भए पनि संविधानको एकीकृत खेस्रा प्रकाशमा ल्याउने ताउरमाउर समेत ट्याइँ ट्याइँ फिस हुने त होइन भन्ने शङ्का पनि छँदैछ।
पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा सङ्घीयताको निर्माण गर्ने हचुवा कुरा राखेकाले अहिले त्यसको आ-आˆनो व्याख्या चलिरहेको छ। सबै अडानवादी भइरहेका छन्। समस्या समाधानवादी कोही भइरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा सीमा र सङ्ख्याको कुरा पनि मिलिरहेको छैन। नसक्ने प्रदेशलाई आर्थिकरूपले धान्ने सहयोग केन्द्रले गरिदिन्छ भनेर कुनै आधार बिना नै हलुका र मनगढन्त किसिमले प्वाक्क बोलिदिएर उम्किने गरिदै आएको छ।
चुनाव प्रणालीमा पनि कुनै स्पष्टता छैन। अहिलेकै जस्तो मिश्रति चुनाव प्रणाली भनिदिएको छ। त्यसले समावेश गरिनैपर्ने सीमान्तकृत तह र तप्कालाई कसरी अग्रभागमा ल्याउने हो अस्पष्ट छ। अनि कुनै औचित्य, आवश्यकता र आधारको पुष्टि नगरिकन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १८० र समानुपातिकबाट १४५ भनेर जम्बो प्रतिनिधिसभा बनाउने ठोकुवा गरिदिएको छ। यसरी संविधानसभालाई सनकमा चल्ने एउटा सोखको साधन जस्तो बनाइएको छ।
संविधानसभा जस्तो इतिहासमा एकपटक आउने कुरालाई आधार भानेर प्रतिनिधिसभा या व्यवस्थापिकालाई मुलुकको अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र त्यसको दूरगामी परिणामलाई समेत ध्यानमा राखेर सङ्ख्या किटान गरिनुपर्नेमा ती कुनै कुराको ख्याल नराखी हचुवा तरिकाले यति उति भनिदिनु र त्यसलाई बाध्यता भनेर उम्किन खोज्नु गलत हो।
यस्तो स्थितिमा बाहृय चलखेल पनि अत्यधिक बढेर गएको छ। संविधानसभाका विभिन्न राजनीतिक दल, 'ककस'हरू तथा संविधानसभा बाहिरका सामाजिक सङ्गठलाई समेत उचाल्ने, उक्साउने र उफार्ने काम भइरहेको देखिन्छ। नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग कुनै सरोकार नभएका र जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने शक्तिकेन्द्रका भरमा उपि|mनेहरूले देश र देशवासीको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व पटक्कै गर्न सक्तैनन् नै तर हामीकहाँ त्यस्तै आइएनजीओकै हालीमुहाली चल्दै आएको देखिन्छ। तिनको प्रभाव संविधानसभा लगायतका संवेदनशील निकायहरूमा पर्ने गरेको प्रतीत हुन्छ।
समग्रमा देशको यस्तो दयनीय अवस्थाले गर्दा पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र नेपाली जनताको पारस्परिक एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र नेपाली जनताको आत्मगौरव र गरिमा बढाउने संविधान आउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने कुरामा सन्देह भएको हो। संविधानले सही दिशानिर्देश गर्न सकेन भने ६० वर्षको सङ्घर्षपछि प्राप्त संविधानसभा एउटा समस्या समाधानको सही औजार नभएर समस्या पैदा गर्ने थलोका रूपमा परिणत हुने त होइन ? चिन्ता उठ्नु अस्वाभाविक होइन। त्र
