हजारौं सहिदको सपना र आम जनचाहाना अनुसारको नयाँ संविधान दुई वर्षमा आउने आशामा बस्दाबस्दै चार वर्ष बित्न लाग्दा बल्लतल्ल संविधान बन्ने छाँट देखिएको छ। बन्न लागेको संविधानमा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको सङ्ख्या ३२५ हुने भन्ने हालै दलका नेताहरूबीच सहमति हुने संकेत देखिएको छ तर यो सङ्ख्या नै केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको सदस्य निर्धारण गरिएमा यो अस्वाभाविक मात्र नभएर देशकै लागि घातक निर्णय हुन जानेछ। किनभने हाम्रो जस्तो सानो र गरिब मुलुक अब सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि केन्द्रीय तहको प्रतिनिधिसभा १०० जनाभन्दा बढीको बनाउने हो भने यो नेपाली उखान "टाउको भन्दा आँखा ठूलो" भन्दा अरू केही अर्थ लाग्ने छैन।

सङ्घीय व्यवस्था अपनाएपछि प्रत्येक सङ्घ राज्यमा छुट्टै संसदीय रूपको सभा रहने हुँदा केन्द्रदेखि राज्य तहसम्मको सङ्ख्या यही रूपमा राख्ने हो भने देशको संसदीय सदस्यहरूको सङ्ख्या १००० भन्दा बढी हुन जानेछ जसलाई आर्थिक व्यवस्थापनको हैसियतले धान्न सकिने अवस्था हुँदैन। यसर्थ अब केन्द्र र राज्य तहमा हुने संसदीय सदस्य सङ्ख्यालाई निर्धारण गर्दा देशको आर्थिक अवस्था, व्यवस्थापनको सक्षमता र आवश्यकतालाई राम्ररी ध्यान दिएर मात्र निर्णयमा पुग्न अति आवश्यक छ।

देशमा नयाँ व्यवस्थापकिय स्वरूपको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा विगतको एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न समयमा गरिएका व्यवस्थाका अभ्यासहरू साथै विदेशी अभ्यासहरू समेतलाई राम्ररी ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपालको व्यवस्थापकीय इतिहासलाई हेर्दा पहिलो पटक राणा शासनकालमा निर्माण गरिएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा माथिल्लो सदनको रूपमा भारदारीसभा भनेर २०-३० सदस्य र तल्लो सदनको रूपमा सल्लाहकारसभामा ६०-७० सदस्य गरी जम्मा १०० सदस्यसम्मको व्यवस्थापिकासभाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ।

राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको अन्त्यपछि अन्तरिम संविधान, २००७ ले व्यवस्थापिकाको रूपमा काम गर्ने एकसदनात्मक सल्लाहकारसभा रहने व्यवस्था गरेको थियो। यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले माथिल्लो सदनको रूपमा महासभा ३६ सदस्य र तल्लो सदनको रूपमा १०९ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा रहने गरी १४५ सदस्यीय व्यवस्थापिकासभाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसपछि नेपालको संविधान, २०१९ ले राष्ट्रिय पञ्चायत नामको १२५ सदस्यीय एकसदनात्मक व्यवस्थापिकासभाको व्यवस्था गरेको थियो।

जनआन्दोलन २०४६ पछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले तल्लो सदनको रूपमा २०५ सदस्यको प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनको रूपमा ६० सदस्य रहेको राष्ट्रियसभा गरी जम्मा २६५ सदस्यीय व्यवस्थपिकासभाको व्यवस्था गरेको थियो भने वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनेको सङ्ख्या २४०, समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेको सङ्ख्या ३३५ र मनोनित हुनेको सङ्ख्या २६ गरी जम्मा ६०१ सदस्यको संविधानसभा रहने व्यवस्था गरेको छ। यसरी विगतको समयमा व्यवस्थापिकाको क्रियाकलाप जे जस्ता भए पनि वर्तमान संविधानसभा नामको जम्बो व्यवस्थापिकाको क्रियाकलापलाई हेर्दा यी ६०१ सभासदहरू अनावश्यक मात्र होइन देशका लागि नै भार मात्र देखिन्छ। तथापि हालको संविधानसभाले देशका हरेक जातजाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले केही यो ठूलो सङ्ख्यालाई पनि आमनागरिकले स्वीकारेका छन्। तर अबको नयाँ व्यवस्थामा यसरी देश र आम नगरिकलाई अनावश्यक भार हुने व्यवस्थापिका लगायतका कुनै पनि संस्थालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दैनन्।

अन्य मुलुकहरूको व्यवस्थापिकासभाको सङ्ख्यात्मक आधारहरू हेर्दा पनि सङ्ख्यालाई भन्दा पनि सेवालाई प्राथमिकता दिएर व्यवस्था गरेको देखिन्छ। जस्तै- भौगोलिक क्षेत्रफल ९१,५९,१२३ वर्ग कि.मी., जनसङ्ख्या २७,३८,३०,०००

-पुरानो तथ्याङ्कबाट) र ५१ वटा सङ्घीय राज्यहरू भएको संयुक्त राज्य अमेरिकी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिसभामा ४३५ जना र सिनेटमा १०० जना समेत जम्मा ५३५ सदस्यीय व्यवस्थापिका रहेको पाइन्छ। भौगोलिक क्षेत्रफल ३,१२,६८५ वर्ग कि.मी., जनसङ्ख्या ३,८७,००,००० र ९० प्रान्तहरू रहेको प|mान्समा राष्ट्रियसभामा ४६५+ समेत गरी ५७७ जना सिनेटमा ३०७ गरी जम्मा ८८४ सदस्यीय व्यवस्थापिका रहने प्रावधान रहेको छ। यस्तै गरी भौगोलिक क्षेत्रफल ४१,१२९ वर्ग कि.मी., जनसङ्ख्या ७३,००,००० -पुरानो तथ्याङ्कबाट) रहेको र सङ्घ राज्यको रूपमा जम्मा २५ कैण्टहरू -१९ पूर्ण र ६ अर्धकैण्टहरू) भएको स्वीटजरल्याण्डको व्यवस्थापिकासभामा राष्ट्रिय परिषद्मा २०० जना र राज्यपरिषद्मा ४४ जनासमेत जम्मा २४४ जनाको व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था छ। यता हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतको भौगोलिक क्षेत्रफल ३२,८७,२६३ वर्ग कि.मि., जनसङ्ख्या करिब एक अर्ब रहेको र २६ सङ्घीय राज्य भएको देशमा राज्यसभा २४८ सदस्य र लोकसभा ५०० सदस्य गरी जम्मा ७४८ सदस्यीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था रहेका छन्। यसअनुसार १३ लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्याको अनुपातमा एक जना सभासद हुने देखिन्छ।

यसरी विदेशी प्रयोगहरूको तुलनामा हाम्रो मुलुक भौगोलिक रूपमा १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. र जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार २,६६,२०,८०९ रहेकोमा हालको सभासद सङ्ख्या र जनसङ्ख्याको अनुपात हेर्दा ४४ हजारको जनसङ्ख्याको हाराहारीमा एक सभासद देखिन्छ।

यो अनुपात अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा २० गुणाभन्दा पनि ठूलो व्यवस्थापिकासभा देखिन आउँछ। व्यवस्थापिकासभा वास्तवमा नै जनचाहाना अनुसारको कानुन तथा नीति निर्माणको अंग हो र सोही अनुसारको बनाइनु पर्दछ। राजनीतिक दलहरूका लागि कुर्सी र सुविधाको आधार मात्र बनाएर देश र देशवासीहरूका लागि भार बन्ने प्रकारको जम्बो व्यवस्थापिका बनाइनु हुन्न।

यसकारण अबको केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाको प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक जिल्ला र सङ्घहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित अधिकतम सदस्य सङ्ख्या १०० र उपल्लो सदनमा देशका सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी जातीयसभाको रूपमा करिब १०० सदस्यसम्मको हुने गरी जम्मा अधिकतम २०० सदस्यीय व्यवस्थापिकासभा गठन गर्ने व्यवस्था गरिनु उचित देखिन्छ।

यो सङ्ख्याभन्दा ठूलो व्यवस्थापिका हाम्रो जस्तो सानो मुलुकका लागि भौगोलिक र जनसङ्ख्याको अनुपातबाट पनि उपयुक्त र आवश्यकता देखिँदैन। यसरी व्यवस्थापिकासभाका सदस्यहरूको सङ्ख्या थोरै बनाउने तर व्यक्तिगत सक्षमतालाई मात्र जोड दिएर व्यवस्थापिकासभाका सदस्य हुनका विशेष योग्यता निर्धारण गरिनु पर्दछ।

यसका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनु पर्दछ। किनभने विगतका विभिन्न अनुभवहरूले पनि काम सङ्ख्याले गर्ने नभएर योग्यता र क्षमताले गर्ने हो भन्ने यथार्थ प्रमाणित भइसकेका छन्। यिनै विभिन्न कारणबाट पनि अबको नयाँ व्यवस्थामा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको सदस्य सङ्ख्यालाई चुस्त र सक्षम बनाइनु आवश्यक देखिएको छ। यसैले अब पनि राजनीतिक स्वर्थको भागबण्डालाई ध्यान दिएर नयाँ व्यवस्थाको निर्धारण गर्दै गइयो भने त्यो आम नागरिकका लागि सैहृय हुन सक्दैन। त्र