काठमाडौँ, वैशाख १५ गते। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने कसरतमा रहँदा एकाएक शुक्रबारबाट राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा राजनीतिक, समुदायगत र क्षेत्रीय रूपमा तीव्र धु्रवीकरणको स्थिति देखिएको छ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले बिहीबार जातीय/भौगोलिक आधारमा १० प्रदेशको खाका सार्वजनिक गर्यो। माओवादीले यसअघि १४ प्रदेशको खाका अगाडि सारेको थियो। माओवादीको पछिल्लो खाका आएपछि मुलुकमा राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
राज्य पुनःसंरचनाका विषयलाई लिएर संविधानसभाका ३३ दलभित्र मात्र होइन, हरेक समुदाय, क्षेत्र र सचेत नागरिकबीच बहस चलेको छ। सर्वसाधारणमा भने कुन प्रदेशमा परियो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ।
काँग्रेसको सात प्रदेश
संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले शुक्रबार सात प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेको छ। काँग्रेसले भौगोलिक क्षेत्र तोके पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने अधिकार प्रादेशिक सभालाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। काँग्रेसको खाका र माओवादीको प्रस्तावमा निकै भिन्नता देखिन्छ।
एमालेलाई सातभन्दा बढी अमान्य
संविधानसभाका तेस्रो ठूलो दल नेकपा -एमाले)ले पनि सात प्रदेशभन्दा बढी हुन नसक्ने धारणा ल्याएको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूको यस्तो आवाज आएको हो।
मोर्चा एक मधेसका कुरामा नरम
सत्तामा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले एमाओवादीले आगाडि सारेको १० प्रदेशको प्रस्तावलाई सावधानीपूर्वक अस्वीकार गरेको छ। मोर्चाले राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको मधेसका दुई राज्यलाई एउटै बनाउन माग गरेको छ । यसका बाबजुद मोर्चाले ती प्रदेशबारे न त चर्को विरोध गरेको छ न त खुलेर नै समर्थन गरेको छ। एक मधेसका कुरामा मोर्चा नरम भएको कुरा फोरम गणतान्त्रिकका नेता राजकिशोर यादवको हालैको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ।
बाहुन-दलित एउटै मोर्चामा
राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा खस, क्षेत्री, ब्राहृमण, ठकुरी, दशनामी, दलितसमेत एक ठाउँमा उभिएका छन्। यी जातीय सङ्गठनले राज्यको पुनःसंरचना जाति, भाषा, धर्मका आधारमा नगरी भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक अनुकूलता, स्रोत र साधनको उपलब्धता र आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा उत्तर-दक्षिण सीमा जोडिने गरी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
यी जातिलाई अन्यबाट हटाई जातीय पहिचान, समानता र अधिकारसहित आदिवासीमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्षेत्री समाज नेपाल, ब्राहृमण समाज नेपाल, ठकुरी समाज महासङ्घ नेपाल, नेपाल दसनामी समाज, विभेद मुक्तिप्रगतिशील समाज र दलित जनजागरण सेवा सङ्घले यस्तो माग गरेका हुन्।
नेवाःलाई १० प्रदेश ठीकै
नेवाः आन्दोलनसँग सम्बन्धित अगुवाहरूले एमाओवादीको १० प्रदेशको प्रस्तावलाई सकारात्मक भएको बताएका छन्। एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड)सँग शुक्रबार भेटी यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सबै जातजाति, वर्ग क्षेत्र तथा पहिचानलाई समेटिएको १० प्रदेशको प्रस्तावभन्दा अरू कुनै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव नेपाली काँग्रेस र नेकपाख -एमाले)ले ल्याए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने पनि बताएका छन्।
अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न अधिकारकर्मीद्वय पद्मरत्न तुलाधर, मल्ल्ा के सुन्दर, वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, भूमिसुधार राज्यमन्त्री तथा एमाओवादीका नेता दिलीप महर्जन, नेकपा -एमाले)का नेता डा. मङ्गलसिद्धि मानन्धर र राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत नेवा आन्दोलनका अगुवाहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम
एमाओवादीको १० प्रदेशको प्रस्तावमा कैलाली, कञ्चनपुरलाई अलग प्रदेशमा विभाजन गरेको भन्दै सुदूरपश्चिममा शुक्रबारदेखि सडकबाटै विरोध सुरु भएको छ। विभिन्न दलसँग आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता र कतिपय सङ्घसङ्गठनले १० प्रदेशको प्रस्तावको विरोध गर्दै अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा अनिश्चितकालीन सुदूरपश्चिम बन्दको घोषणा गरेका छन्।
मुस्लिमलाई गैरभौगोलिक राज्य
संविधानसभाका सदस्य सदरुलमिया हक संयोजक रहेको मुस्लिम सङ्घर्ष समितिले शुक्रबार रत्नपार्कमा धर्नाको कार्यक्रम आयोजना गर्दै 'मुस्लिमलाई गैरभौगोलिक राज्य'को माग गरेको छ। नेपालमा ७३ जिल्लामा ४५ लाख मुस्लिमको बसोवास रहेको छ भन्दै संयोजक हकले नयाँ संविधानमा मुस्लिमको पहिचान हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो।
कानुलाई पनि अधिकार चाहियो
कानु समाजका अध्यक्ष किशोरी साहले कानु, हलवाई, मघई, कनोजिया, गोठ, कान्दु जातिलाई जातीय अधिकार, पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। समाजले कानु जातिलाई अतिपिछडा आदिवासीको रूपमा सूचीकृत गरी राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालगायत राज्यको विभिन्न तह र तप्कामा प्रतिनिधित्वका लागि दबाब दिने जनाएको छ।
