काठमाडौँ, वैशाख १५ गते। गैरबजेटरी रकम रकमान्तर गरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई बिहीबार दिएको निर्देशनलाई सरकारले गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले आयोगले त्यसरी निर्देशन दिन नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै कुन सन्दर्भमा त्यसरी निर्देशन दिएको भन्नेबारेमा
आयोगसित छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत नभएका र बजेटमा व्यवस्था नभएका आयोजनामा रकमान्तर गरेको भन्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यस्ता आयोजना सञ्चालन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
बैठकपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनी रूपमा नै २५ प्रतिशत रकमान्तर गर्न पाउने र थप १० प्रतिशत रकमान्तर गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताउँदै भन्नुभयो, "यसरी रकमान्तर विगतका सरकारहरूले पनि गरेका थिए, वर्तमान सरकारले पनि गर्छ। त्योभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्न कानुनले नै मिल्दैन। त्यसमा अख्तियारले बोलिरहनु पर्दैन।"
उहाँले अख्तियार किन त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्यो भन्नेबारेमा छलफल गरिने बताउँदै थप्नुभयो, "गैरबजेटरी कुनै पनि रकम खर्च नगर्नू र गरियो भने अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिनेछ भनेर पत्र पठाएको छ। त्यो त कानुनभन्दा बाहिर भयो। अख्तियारले त्यसो गर्न मिल्दैन।"
उहाँले शान्तिप्रक्रिया चलिरहेको र त्यसमा करिब चार अर्ब रुपियाँ निकासा भएको प्रशङ्ग चर्चा गर्दै भन्नुभयो, "त्यो पनि गैरबजेटरी हो। कोही दुर्घटनामा पर्छ, सशस्त्र समूहबाट मारिन्छ सरकारले १० लाख रकम उपलब्ध गराउँछ। त्यसको कहीँ बजेटमा उल्लेख हुँदैन। यसरी नगर्नू भनेर किन अख्तियारले कानुनभन्दा बाहिर गएर भन्यो त्यसबारेमा छलफल गर्नेछौँ।"
उहाँले गैरबजेटरी खर्चबारेमा अख्तियारले कारबाही गर्छाैं भनी पहिले नै निष्कर्ष सुनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै सरकारलाई सतर्कसम्म गराउन सक्ने बताउनुभयो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बादी विकास समितिको प्रस्ताव पनि आएको तर अख्तियारको उक्त निर्देशनकै कारण त्यसबारेमा निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो।
शुक्रबार नै दोस्रोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा केशव स्थापितलाई बढीमा पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर हुनुहुन्छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकीकृत सहरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैङ्कबाट चार अर्ब ६४ करोड रुपियाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सहिदको परिभाषा र सहिद घोषणाको मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी कार्यदलको म्याद एक महिनाका लागि थप गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय निर्देशन समिति गठन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ। सो नियमावली जारी भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नगर विकास समिति स्वतः खारेजीमा परेका छन्।
त्यस्तै, सुनसरीमा विगतमा गठित समितिबाट सम्पन्न हुन बाँकी रहेको गाउँ ब्लक जग्गाको दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुनसरी जिल्लामा जग्गा -नापजाँच) ऐनबमोजिम नापी भइरहेको जग्गाको जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
साथै, नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथीद्वय डा. प्रकाशराज पाण्डेको आगामी २०७० साल चैत १९ गतेसम्म र डा. बच्चुराम केसीको २०७० साल चैत २५ गतेसम्मका लागि पदावधि थप गर्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री पुनले
जानकारी दिनुभयो।
