काठमाडौँ, वैशाख १५ गते। संविधान निर्माणमा कुरा मिल्न बाँकी शासकीय स्वरूप र राज्य पुनःसंरचनाको विवादित विषयमा सहमति खोज्न शुक्रबार बसेको संयुक्त मधेसी मोर्चासहितको प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा नेपाली काँग्रेसले सात प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूल्ाो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले बिहीबार दस प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे लगत्तै दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले शुक्रबार सात प्रदेश मात्र बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको हो।
एनेकपा माओवादीले जातीय नामकरणका आधारमा दस प्रदेश बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि काँग्रेसले सात प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राखेको हो।
काँग्रेसको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाका केही घटकले मधेसीको भावनाविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले नेकपा एमालेको प्रस्ताव आएपछि मात्र मोर्चाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
"काँग्रेसको यो प्रस्ताव मधेसी जनताको भावनाविपरीत छ" मधेसी मोर्चाका एक घटक तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भन्नुभयो- सङ्घीय संरचनाको कुरामा काँग्रेसको प्रस्ताव पनि उपयुक्त देखिएन।
तर मोर्चाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने एमालेको प्रस्ताव आएपछि मात्र प्रदेशका बारेमा मोर्चाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभएको छ।
काँग्रेसले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा सात प्रदेसको अवधारणा प्रस्तुत गरेको काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो।
"यो मधेस विरोधी होइन मधेसीको भावना पनि समेटेर ल्याइएको छ" नेता पौडेलले भन्नुभयो- बरु हात्तीवन रिसोर्टमा दलहरूबीच भएको सातवटा प्रदेश बनाउने सहमतिबाट एकीकृत माओवादी पछि हटेको छ" यस्तो सहमति गर्दै पछि हट्दै गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको टिप्पणी थियो।
बैठकमा आफूहरूले सात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले माओवादीको १४ प्रदेसको अडान यथावत नै रहेको बताउनुभएको नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै, काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको
काँग्रेसद्वारा सात...
राज्यले जनसङ्ख्या, भौगोलिकता, सामथ्र्य र पहिचानलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
केन्द्रीय सदस्य केसीले सातवटा कुरालाई ध्यानमा राखी सातवटै प्रदेश बनाउने र सबै जिल्ला अखण्ड रहोस् टुटाउने काम नहोस् भन्नेमा काँग्रेसले जोड दिएको बताउनुभयो।
बैठकमा एमालेले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक शुक्रबार जारी रहेको र संविधान लेखनका विवादित विषयमा जारी बैठकले निर्णय गरेपछि शुक्रबार आफ्नो पार्टीको धारणा आउने बताएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो।
एमालेको सो प्रस्तावसँगै बैठक थप छलफलमा प्रवेश नगरी शनिबार पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
यसैबीच नेपाली काँग्रेसले सङ्घीयताको खाकासहित सातवटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ।
पार्टीको विधान मस्यौदा सुझाव समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले राज्य पुनःसंरचनाका लागि विभिन्न सिद्धान्तहरू तय गरी प्रदेश प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले गोरखापत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
सात प्रदेश प्रस्ताव गरिए पनि अरू दलहरूको जस्तो नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेको छैन। उसले नाम तय गर्ने अधिकार भने प्रदेश सभालाई नै सुम्पने निर्णय गरेको छ।
काँग्रेसद्वारा प्रस्तावित सात प्रदेशमा १ मेची, कोसी, सोलुखुम्बुसहित खोटाङ र ओखलढुङ्गा, २ सेती, महाकाली, ३ सप्तरीदेखि पर्सासम्म, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर, ४ नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म ५, जनकपुर अञ्चलको पहाडी जिल्ला, बागमती अञ्चल र चितवन ६, गण्डकी, धौलागिरि र लुम्बिनीका पहाडी भाग र ७ राप्ती, भेरी कणर्ालीको पहाडी भाग रहेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य केसीले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सकेसम्म मुख्य जातिको जनधनलाई एउटै प्रदेशमा समेट्ने, सामथ्र्य र पहिचानलाई सन्तुलित राख्ने सिद्धान्तलाई अङ्गकिार गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो- काँग्रेसले जिल्लालाई नटुक्रयाउने र प्रदेशको नामाङ्कनको सन्दर्भमा प्रदेश सभाबाटै निर्णय गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई अघि सारेर सात प्रदेशको खाका तय गरेको छ।
नेपाली काँग्रेसले राज्यको पुनःसंरचनाको खाका तयार पार्दा सकेसम्म जनसङ्ख्याको समानुपातिक आधारलाई मुख्य आधार बनाएको पाइएको छ।
यस्तै, सीमा जोडिएका जिल्लाको हकमा कुन प्रदेशमा जाने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लावासीमा रहनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक परे जनमतसङ्ग्रहमा पनि जान सकिने नेपाली काँग्रेसको अवधारणा रहेको छ।
विधान मस्यौदा सुझाव समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, डा. मीनेन्द्र रिजाल, नरहरि आचार्य, दीपकुमार उपाध्याय, पुष्पा भुसाल गोपालमान श्रेष्ठलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले भने यसअघि नै क्रमशः दस र सात प्रदेशको प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
राज्य पुनःसंरचना गर्दा कति प्रदेश राख्ने भन्ने विषयमा तीन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक जारी रहे पनि अहिलेसम्म यस विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।
