काठमाडौँ, वैशाख १७ गते। संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा -एमाले) ले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको १२ प्रदेशको सङ्घीयताको खाका आधिकारिक नभएको दलकै नेताहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ।
आइतबार गोरखापत्रसँगको विशेष कुराकानीमा नेताहरूले प्रस्तावका रूपमा मात्र १२ प्रदेश छलफलमा आएको बताउनुभयो। पार्टीको आधिकारिक धारणा सात प्रदेशको हो, सहमति गर्दा लचिलो हुनुपर्दा एक/दुई प्रदेश सङ्ख्या बढ्न सक्छ, नेताहरूले भन्नुभयो।
यसअघि गत शनिबारको स्थायी कमिटीको बैठकमा सामथ्र्य र पहिचानका हिसाबले पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले सातवटा प्रदेश प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। छलफलका क्रममा सहभागी नेताहरूले सात, १३ र १५ प्रदेशको मिश्रति धारणा राख्नुभएको एमाले स्रोतको भनाइ छ।
आइतबार सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो १२ प्रदेशको खाका आधिकारिक होइन, त्यो प्रस्ताव मात्रै हो भन्दै नेताहरूले त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक धारणाको रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १२ प्रदेशको खाका प्रस्तावका रूपमा राख्नुभएको हो, त्यसमा छलफल गर्दा कम पनि हुनसक्छ बढी पनि हुनसक्छ। प्रदेशको विषयमा एमाले छलफल गर्न तयार छ नेताहरूले भन्नुभयो।
एमाले सचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीको बटमलाइन सात प्रदेश भएको बताउनुभयो। "सामथ्र्यका आधारमा सात प्रदेशको अवधारणा स्थायी कमिटीको बैठकले पारित गरेको हो, १२ प्र्रदेशको अवधारणा प्रस्ताव मात्रै हो" उहाँले भन्नुभयो। यद्यपि सहमति गर्दै जाँदा सङ्ख्यामा पार्टी लचिलो हुने पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो।
"अनौपचारिक रूपमा त पार्टीभित्र पन्ध्र, बाह्र, तेह्र र १० को पनि छलफल भएको छ तर पार्टीको औपचारिक धारणा सात नै हो" सचिव पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो। "एमाले एक्लैले यति उति प्रदेश भनेर हुँदैन, माओवादी र काँग्रेससँग छलफल गर्दा सङ्ख्यामा थपघट हुनसक्छ, त्यसमा एमाले बाधक बन्दैन" उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। पार्टीका अर्का सचिव युवराज ज्ञवालीले पनि सात प्रदेश नै पार्टीको आधिकारिक धारणा भएको बताउनुभयो। "पहिचान, सामथ्र्य र भाषिक आधारमा प्रदेश नामकरण गर्न हामी तयार छौँ तर अहिलेसम्म पार्टीको आधिकारिक लाइन सात प्रदेश हो, छलफल गर्दै जाँदा सङ्ख्यामा बाधक हामी बन्दैनौँ" उहाँले भन्नुभयो। "बाह्रवटा प्रदेशको प्रस्ताव छलफलका लागि मात्रै हो, आधिकारिक होइन, प्रदेशको नामकरण पनि थप छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने भनेका छौँ" ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नुभयो।
तर, यता पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीको प्रदेशसम्बन्धी आधिकारिक धारणा १३ भएको बताउनुभयो। "स्थायी समितिमा छलफल भई सहमतिकै आधारमा माधव कमरेडले प्रस्ताव गर्नुभएको हो तर प्रस्ताव गर्दा एउटा छुटाउनुभयो" उहाँले भन्नुभयो।
एमालेको आधिकारिक...
नेता गुरुङले १३ वटा प्रदेश नै स्थायी समिति बैठकले पारित गरेको दाबी गर्नुभयो।
मलगायतका आदिवासी जनजाति नेताहरूको माग १४ प्रदेशको छ, बहस र छलफल गर्दै जाँदा केही लचिलो हुन सकिएला तर १३ भन्दा कममा जान सकिँदैन" नेता गुरुङले भन्नुभयो। "सात प्रदेशबारे पार्टीमा कुनै निर्णय भएको छैन त्यसैले यो आधिकारिक धारणा होइन", उहाँले भन्नुभयो।
पार्टी केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख तथा पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले १२ प्रदेशको खाका आधिकारिक नभई प्रस्ताव मात्र रहेको बताउनुभयो। "बहुपहिचानसहितको आधिकारिक धारणा सात प्रदेश हो, एकल पहिचानमा जाँदा त्यसको सङ्ख्या बढ्न सक्छ" उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो।
"एमाले मिश्रतिखालको प्रदेशको नामकरणको पक्षमा छ, सहमतिका लागि हदैसम्म लचिलो हुन हामी तयार छौँ तर सङ्ख्या बढाउने स्पष्ट आधार हुनुपर्छ" ज्ञवालीले भन्नुभयो। "बहुपहिचानसहितको मिश्रति आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बहसमा हामी छौँ, हेरौँ अन्य दलसँगको छलफलपछि सहमतिमा जाँदा कस्तो हुन्छ ?" उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रमुख दल माओवादीले १० प्रदेशको अवधारणा बाहिर ल्याएपछि नेपाली काँग्रेसले सातवटा प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गर्यो। यसअघि सात प्रदेशकै पक्षमा रहेको एमालेले जनजाति नेताहरूको दबाब थेग्न नसकी १२ प्रदेशमा गयो भन्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शनिबारको बैठकमा १२ प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभएपछि राजनीतिमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भयो। माओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चा करिब करिब सहमति नजिक पुगेको समाचार बाहिर आएपछि काँग्रेस झस्किएको थियो। यद्यपि एमाले नेताहरूले १२ प्रदेश आधिकारिक नभएको धारणा सार्वजनिक गरेपछि काँग्रेसलाई राहत महसुस भएको छ।
