भावनाको सागर पौडन जति सहज र आरामदायी हुन्छ, व्यवहारमा त्यति नै कष्टकर र जोखिमयुक्त हुन्छ। भावनाको व्यापार गरेर रातारात करोडपति बन्न कुनै मिहिनेत चाहिन्न, तर यथार्थमा व्यापार गरेर करोडपति बन्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। भावनाको मैदानमा फुटबल खेलेर गोल गर्न कुनै प्रशिक्षण चाहिँदैन, तर यथार्थमा प्रतिस्पर्धा गरेर गोल गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा जोर्डनसँग नौ गोल खाएर हार्ने टिमलाई सोधे थाहा हुन्छ। संविधान जारी गर्ने मिति एक महिनामात्रै बाँकी छ तर अझै शासकीय प्रणाली, सङ्घीयताको स्वरूप लगायतका सवाल उपर सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। भावनात्मक पृष्ठभूमिमा तयार भएको सङ्घीयताको सवाल व्यवहारमा उतार्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा यतिबेला दलका नेताहरू अनुभव गर्दैछन्, यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन। नेपाली समाज जहाँ भावनाको महल बढाबढमा बिक्छ।

हामीले भनेजस्तो सङ्घीयता भएन भने मुलुकमा आगो लाग्छ भन्नु वा समानान्तर संविधान घोषणा गर्छौं भन्नु वा २२ जिल्ला अलग हुनसक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति त्यहीँ भावनात्मक महल खडा गर्ने प्रयास हुन्। अनि गैर-तराईका जनजातिवादी राजनीतिज्ञहरू, एक दर्जन जातको नाममा एक दर्जनजति जातीय राज्य सिर्जना गर्ने प्रयास पनि यथार्थभन्दा भावनात्मक आनन्दीकै कुरा हुन्। जात र क्षेत्रमा अल्भिmनपुगेका छोटे मनुष्यको प्रयासझैं यथार्थभन्दा विपरीत भावनाको सुन्दर महल खडा हुन्थ्यो भने न त राम-रावणले लङ्काको युद्ध न त पाण्डव-कौरवले कुरुक्षेत्रको सङ्ग्राम नै गर्नुपथ्र्यो।

त्रेता र द्वापरयुगमा त रावण र दुर्योधनका पक्षमा वकालत गर्ने जमात थियो भने अहिले कलियुगमा जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको पक्षमा वकालत गर्ने बुद्धिजीवी, विश्लेषक, अक्कलवाज वा कलमवीर हुनु कुनै अस्वाभाविक होइन, जो नयाँ नेपालको कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्। सङ्घीयता विनाको संविधान बन्नै नदिने, जातीय सङ्घीयताविनाको संविधान झनै नस्वीकार्ने वा बनेको भोलिपल्ट जलाउनेसम्मका धम्की झनै भदौरे भेलसरहको भावनाको महल हो। गौँथलीले ओछ्यानमा बिष्ट्यायो भनेर आगो लगाउने बहादुरसँग एक मधेस एक प्रदेश, जातीय सङ्घीयता विनाको संविधान बन्नै दिँदैनौ बनिहाले रहनै दिँदैनौ भन्ने बहादुर उस्तै बहादुर हुन्।

'पहिचानका आधारमा सङ्घीयता भन्यो कि जातीय राज्य भनेर बुझ्ने र बुझाउने काम भइरहेछ। यो अर्को ठूलो भूल हो।' -श्याम श्रेष्ठ, २४ चैत ०६८, नागरिक) अखबारका पानाहरूमा सङ्घीयताको भावनात्मक बहसको खेती धेरै भइसकेका छन्। जब सङ्घीयतामा पहिचान र जातका कुरा गरिन्छ, त्यो नै ठूलो भूल हो। जब पहिचान आफैँमा अस्थिर हुन्छ, परिवर्तनशील छ भने प्रदेश निर्माण पहिचानका आधारमा भन्ने सिद्धान्त गलत छ। जब एकातिर जातीय विभेदको अन्त्यको कुरा गरिन्छ, अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत गर्ने सरकारको नीति नै छ भने जातीय प्रदेशका कुरा गर्नु पनि भावनात्मक महल सिर्जना गर्नु हो।

एकै परिवारका बाबु, आमा, बुहारी र ज्वाइँ फरक-फरक जातिका भइसकेको समयमा प्रदेशचाहिँ जातीय हुनुपर्ने तर्क पनि शून्य विवेक र भावनात्मक प्रचुरताकै परिणाम हो। एकातिर १४ वटा जिल्लामा मात्रै एक जातिको बहुमत छ भनेर पनि स्वीकार गर्ने, बहुजातीय प्रदेश हुन्छन् भनेर पनि स्वीकार गर्ने अनि अर्कोतर्फ कुनै एक जात वा एक पहिचानलाई स्थापित गर्ने गरी प्रदेशको न्वारान गर्न तम्सिनु पनि भावनात्मक युद्ध नै हो। १०० जातजातिको बसोवास भएको काठमाडाँैलाई नेवाः जातीय राज्य भने पनि वा पहिचानको पगरी गुताइदिने हो भने बाँकी ९९ जातिचाहिँ माटोमुनि फलेका तरुल हुन् र ? उनीहरूको जात जातै होइन, पहिचान पहिचान नै होइन भन्नमिल्दैन। बाँकी ९९ जातको वा पहिचानको प्रतिनिधित्व कुनै पनि एक जात वा पहिचानबाट हुनैसक्दैन। यही स्थिति बाँकी ७४ वटै जिल्लाको छ।

किन जातीय राज्य ? भन्दा तथ्यपरक तर्कभन्दा पनि भावनात्मक कुतर्क बढी आउँछन्। हिजोको राज्य एकात्मक थियो, त्यसैले सङ्घीयता हुनुपर्छ भनिन्छ। हिजोको राज्य हिन्दु थियो त्यसैले धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनिन्छ। हिजो सरकारी कामकाजको भाषा खस थियो त्यसलाई उल्ट्याउन जातीय राज्य भनिन्छ। वास्तवमा यो यथार्थमा कार्यान्वयन हुनसक्ने तर्क नै होइन। एकातिर हिजोको स्थितिलाई उल्ट्याएर राज्यलाई बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक बनाउनैलाई सङ्घीयता चाहिएको भन्न पछि नपर्ने अनि अर्कोतर्फ त्यही मुखले राज्यचाहिँ जातीय नै हुनुपर्छ, पहिचानसहितको हुनुपर्छ भन्नु कुनै तर्क होइन।

एकातिर नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक हो भन्न पनि पछि नपर्ने अनि अर्कोतर्फ हिजोको स्थितिलाई उल्ट्याएर राज्यलाई बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक बनाउनैलाई सङ्घीयता चाहिएको पनि भन्ने तर्क भावनात्मक महलभन्दा कम छैनन्। कस्तो विविधताका लागि सङ्घीयता खोजिएको हो ? हिजोको एकात्मक प्रणालीे हिन्दु धर्म वा खसभाषाको सहिष्णु चरित्रले नै ती विविधता मौलाएका हुन् भन्ने स्वीकार गर्न किन गाह्रो भएको ? सङ्घीयताको गाँठोमा संविधान निर्माणको कामलाई अड्काउने प्रयत्न उचित होइन।

जहाँसम्म खसभाषाको हालीमुहाली भयो भन्ने गुनासो छ, त्यो उचित होइन, लोकतन्त्रको राग अलाप्ने हो भने कुनै पनि राज्यले सरकारी कामकाजको भाषा कुनै न कुनै त अपनाउनैपर्छ। त्यो बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषा हुनसक्छ। नेपालमा २०५८ को तथ्याङ्क अनुसार ४८.६ प्रतिशत जनताले नेपाली भाषा बोल्छन्। त्यसैले नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भयो। लोकतन्त्रको आदर्श पनि त्यहीँ हो, बहुमतको कदर अल्पमतको सम्मान। बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई छाडेर अन्य भाषाको कुरा गर्ने हो भने सङ्ख्याको हिसाबले नेपालीपछि १२.३ प्रतिशत जनताले बोल्ने मैथिली र ९०औं स्थानको थोरै जनाले बोल्ने ल्होमी भाषाको महत्त्व आ-आफ्ना ठाउँमा बराबर हुन्छ। लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा चुनावी स्पर्धाका पाँच उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुन्छ भने त्योभन्दा एकमत कम ल्याउने पनि पराजय हुन्छ र सबैभन्दा कम मत ल्याउने पनि पराजित नै हुन्छ। यद्यपि त्यो मतको सम्मान हुनुपर्छ। राज्यले सरकारी कामकाजमा प्रयोग नहुने भाषाहरूको विकास, संरक्षण वा उत्थान गर्नुपर्छ। फेरि सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा सम्भव पनि छैन।

बाराक ओबामा आˆना पिताजीको जन्मथलो केन्याको भाषा र पहिचान खोजेर बसेका भए आज अमेरिकाको राष्ट्रपति हुने थिएनन्। मनमोहन सिंह शिख पहिचान खोजेर बसेका भए, भारतका प्रधानमन्त्री हुने थिएनन्। त्यसैले खसभाषामाथिको आरोपमा त्यस्तो तर्क केही देखिन्न।

नयाँ दिल्लीमा मङ्सिर ७, २०६२ मा सम्पन्न भएको बाह्रबुँदे सहमति, जनआन्दोलन-२, ०६२/०६३ र विस्तृत शान्ति, सम्झौता नेपाली शान्तिप्रक्रियाका त्रि-स्तम्भ हुन्। यी त्रि-स्तम्भको परिकल्पना र कार्यादेश शान्ति र संविधान हो। शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गिन नदिने संविधान पनि लेख्न नदिने हो भने आर्थिक विकास, समावेशी समाज, समान अवसर र पहुँच लगायतका कुरा केवल भाषण र लेखनका लागि मात्रै हुनेछन्, परिणामका लागि हुनेछैनन्। धेरैलाई यो तथ्य श्रवणयोग्य नहुनसक्छ, कि, संविधान निर्माणको कामलाई अन्यत्र मोड्नकै लागि शान्ति र संविधानको मार्गमा जबर्जस्त सङ्घीयताको अस्थिपञ्जर र जातीयताको मांसपेशी खडा गरिएको थियो, जुन जातीय सङ्घीयताका रूपमा विकास हुँदैछ। कालान्तरमा यो जातीय सङ्घीयताले तिनै सृष्टिकर्तालाई खान्छ नै।

भावनात्मक सिर्जनाको सङ्घीयता र यथार्थमा सङ्घीयता दुई पृथक् कुरा हुन्। घरजम गरेकै छैन वा बालबच्चा सानै छन् भन्ने तर्कका आधारमा जोकोही पनि अनन्तकालसम्म बाँचिरहन सक्दैन। निद्रा पुगेकै छैन भन्दैमा रात लम्बिन सक्दैन। त्यो प्रकृतिको शाश्वत नियमका विरुद्ध हुनजान्छ। हाम्रा ६०१ जनाले संविधान लेखिसकेकै छैनन् भन्दैमा संविधानसभा अनन्तकालसम्म रहन सक्दैनथ्यो। त्यही भएर सर्वोच्चले जेठ १४, ०६९ पछि संविधानसभाको कार्यावधि थप्न नमिल्ने फैसला गरिसकेको छ, जुन अनिवार्य थियो। संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको १४ प्रदेश र राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको १० प्रदेशको खाकाका रूप र रङ्ग जातीय छन्। अब यो संविधानसभा एक महिनामात्रै रहनेछ। राज्यको चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शासकीय स्वरूप, सङ्घीयताको नक्साङ्कन, नामाङ्कन, रेखाङ्कन, सङ्ख्याङ्कन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका कुरामा कुनै सहमति जुट्न सकिरहेको छैन।

कृपया स्वीकर गरौं कि, सङ्घीयता र जातीय सङ्घीयताको सवालमा सहमति जुटाउन नसके पनि यो संविधानसभा र यी नेता असफल हुनेछैनन् तर संविधान जारी गर्नसकेनन् भने यो संविधानसभा सम्पूर्ण रूपमा असफल हुनेछ, यी नेताहरू पनि असफल हुनेछन्। त्यतिबेला यी नेता राजनीति गर्नका लागि योग्य हुनेछैनन्, गेरुवस्त्र भिरेर, कमण्डलु र चिम्टासहित भिक्षाटन गर्नयोग्य हुनेछन्। हामी सबैको प्रयत्न त्यही हो भने ठीकै छ, मात्र जातीय सङ्घीयता सहितको संविधानका लागि आ-आˆनो ठाउँबाट अक्कल लगाउँ, जोरजबर्जस्त गरौं। होइन भने सङ्घीयता र जातीयताको सवाललाई इमानदारीसाथ केही समयका लागि स्थगन गरेर जेठ १४, २०६९ भित्रै संविधान जारी गर्न सबैले आ- आˆनो ठाउँबाट प्रयत्न गरौं। यसैमा यो संविधानसभा सफल हुनेछ। यी नेता पनि सफल हुनेछन्। सङ्क्रमणकालको पनि अन्त्य हुनेछ। ज्ञानेन्द्र शाह र कमल थापाहरूको कोल्टे फेर्ने प्रयत्न पनि समाप्त हुनेछ। त्