अन्तर्वार्ता
-राजकिशोर यादव,सूचना तथा सञ्चार मन्त्री
 
Space for
Advertisement

Size: width 200 pixel
 
 
अर्थ
 
माथिल्लो कणर्ालीबारे स्थानीयका आ-आफ्नै चिन्ता
 

गतहप्ता नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित मतअभिमतको पाँचौँ शृङ्खलामा माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाबारे दैलेख सुर्खेत र अछामका नेता र सर्वसाधारणकोे मत जान्ने मौका पाइयो।

आयोजनाबाट प्रभावित हुने गाउँ विकास समितिहरूको मूल सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर बिसीले स्थानीयवासीले आयोजनाको विरोध नगरेको, अहिले माथिल्लो कणर्ालीको विरोध गर्नेको पनि विरोध नगरेको तर चनाखो भएर कसरी स्थानीयवासीको हित संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेको कुरा बताउनुभयो। अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिसकेको तर त्यसको सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत जनतामाझ जानकारी गराउन बाँकी रहेको अवस्थामा जनता त्यो प्रतिवेदनको प्रतिक्षामा रहेको र त्यसपछि मात्र स्पष्ट धारणा राख्न सकिने कुरा उहाँले राख्नुभयो।

अखिल क्रान्तिकारीका स्थानीय नेता भिष्मकुमार शाहीले माथिल्लो कणर्ाली सम्झौता राष्ट्रघाती भएको कुरा सबै जनताले थाहा पाइसकेको, जि.एम.आर. सम्बन्धी बहस गर्नुको औचित्य नै नरहेको र सरोकार समितिले जनताको प्रतिनिधित्व नगर्ने दावी गर्नुभयो। संसारको सबैभन्दा सस्तो दरमा उत्पादित हुने बिजुली भारत निकासी हुन लागेको तीन सय मेगावाटको अनुमति लिएर नौ सय मेगावाट उत्पादन गर्न लागेको र चार हजार १८० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने सम्भावनासमेत तुहिन लागेको जस्ता माथिल्लो कणर्ालीविरोधी र माओवादीको वैद्य पक्षले चलाएकालालाई त्यस बहसमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।

अछाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढुङ्गानाले देशको विकास द्रुततर गतिमा गर्न सक्ने माथिल्लो कणर्ाली बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जि.एम.आर.ले बनाओस्, ऐनरोनले बनाओस् नेपालीले नै बनाउन वा अरू कसैले बनाओस् तर माथिल्लो कणर्ाली आयोजना बन्नुपर्छ, यो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको भाग्यको चम्किलो तारा हो यो उदाउनुपर्छ नत्र कणर्ालीको पानी जसरी बगेर भारत गइरहेछ त्यसरी नै नेपालको पैसा बगेर भारत गइरहनेछ।

उहाँले नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रका जनताले बुझ्न सक्ने गरी के कस्तो सम्झौता भएको हो सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। नेपाल सरकारले प्रभावित ठाउँका जनताले बुझ्न सक्ने गरी एम.ओ.यु. किन सार्वजनिक

गरेन ? हामीले पढ्न, बुझ्न पाउनुपर्छ। राजनीति गर्नेले पनि आप\mना पार्टीका नेताले जहाँजहाँ हस्ताक्षर गरेको छन् यदि त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भने आ-आप\mना पार्टीका केन्द्रीय समितिदेखि हरेक तहमा आवाज उठाउन सक्नुपर्‍यो। जनातालाई भ्रम मात्र छर्नु भएन, उहाँको भनाइको सार यस्तो थियो।

वास्तवमा माथिल्लो कणर्ालीबारे धेरै भ्रमको खेती भएको पनि बताइयो। पूर्व सांसद तहका नेतालाई समेत कति कुरा थाहा छैन र उनीहरू यो आयोजना बन्नुपर्छ तर कमीकमजोरी छन् भने सुधारेर मात्र बन्नुपर्छ भन्छन्' यो सतही रूपमा सोच्दा जायज लाग्छ।

अरुण ३ बन्ने प्रारम्भिक दिनका बहसहरूको जानाकारी राख्ने व्यक्तिलाई सम्झना होला ठूला जलविद्युत् परियोजना विरोधीहरूले के कस्ता तर्क गरे कतिसँग साँठगाँठ गरे र अन्त्यमा एमाले नेतृत्वलाई प्रभाव पारेर त्यो आयोजना तुहाइदिए। त्यही खेलको पुनरावृत्ति भैसकेको छ माथिल्लो कणर्ालीमा पनि।

विरोधीहरूले अघि सारेका तर्कको न सरकारले, न निर्माता कम्पनीले नै न 'निष्पक्ष' विज्ञहरूले न मिडियाले दूधको दूधपानीको पानी छुट्याइरहेका छन्।

द्वन्द्वको चपेटाबाट शान्तितर्फ सङ्क्रमण गर्न लागेको मुलुकमा तुरुन्त रोजगारीका अवसर सिर्जना भएन, जनताले शान्तिको फल

-पिस डिभिडेन्ड) पाएनन् भने पाँच वर्षभित्रै फेरि ४५ प्रतिशत मुलुक झन् भीषण द्वन्द्वमा र्फकन्छन् भन्ने निष्कर्ष राष्ट्रसङ्घको एक अध्ययनले देखाएको छ। ठूला आयोजना सफल भए अझै धेरै आयोजना आउँछन्, लगानी बढ्छ रोजगारी सुलभ हुन्छ १०-२० वर्षमा देशको सर्वतोमुखी कायापलट हुन्छ। होइन भने कणर्ालीको पानी त भारततिरै बगिरहनेछ र नेपाली काम खोज्न विदेशतिरै गइरहने छन्।

बाँकी विश्व सुख शान्ति अमनचयनको दुनियाँमा पुग्दा नेपाल र नेपाली भने राष्ट्रघात, राष्ट्रवाद, जिन्दावाद मुर्दावादमै रुमल्लिएर अस्तित्वको सङ्कटमा पुग्नेछन्। सच्चा राष्ट्रवाद त विदेशीको पुँजीले आप\mनो देशमा उद्योग धन्धा चलाउन सक्नु आप\mना नागरिकलाई देशमै इज्जतसाथ रोजगारी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु र सिटामोल किन्न र सुत्केरी गराउनसमेत विदेशीसँग भिखको याचना गर्नुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले निर्माण गर्नुभएको यो कार्यक्रमले यस्तै कुरालाई बहसमा ल्याएको छ।

 
अन्य शीर्षक
ऊर्जा संकट कम गर्न नयाँ कार्यक्रम
दश उद्योग कारबाहीमा
नेपाल टेलिकमको महसूल दरमा परिवर्तन
आईडीएद्वारा नेपाललाई झण्डै नौ अर्ब सहयोग
एकैजनाको रू. एक लाखसम्म आम्दानी
बीमा क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी
नेप्सेमा सामान्य सुधार
गरीबी न्यूनीकरणमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण
कृषि योजना निर्माणमा सरोकार निकायको प्रतिनिधित्व जरूरी
सुन साताभर तलमाथि

Gorkhapatra Sansthan - Dharmapath, Kathmandu, Nepal - Tel: 0977-1-4244437
© Copyright 2008. Gorkhapatra Sansthan. All Rights Reserved.
Best viewed in 1024 x 768 px

Website Maintained By:

Himalayan Web / IT Home