काठमाडौँ, वैशाख १८ गते। संविधान निर्माणमा विवादित विषयमा सोमबारसम्म सहमति नजुटेपछि मतदानको प्रक्रियामा जाने सम्भावना देखिएको छ। विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै पटकपटक थपिएको समयसीमाभित्र पनि दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्।
पछिल्लोपटक थपिएको म्यादको अन्तिम दिन सोमबार बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा बसेको संयुक्त मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बन्यो।
प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकमा राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा गम्भीर छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ।
संविधान जारी गर्न २८ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेपछि विवादित विषयलाई मतदानबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने सम्भावना बढेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा -एमाले)का नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो, "विवादित विषयमा सहमति गर्नुको सट्टा सबैले आआˆनै डम्फु बजाउन थालेकाले आज कुनै निष्कर्ष निस्किएन।" बैठकमा सहमति भन्दा विमतिको पाटो बलियो हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो।
एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले पनि मङ्गलबारसम्ममा सहमति नभए विवादित विषय टुङ्ग्याउन निर्धारित प्रक्रियामा जाने बताउनुभएको छ।
"काँग्रेसले ७ प्रदेशको पुरानो अडान छाडेन, एमालेले पनि ७ वा १२ भने पनि स्पष्ट पार्न सकेन, त्यसैले भोलि उपसमितिको बैठक बसेर टुङ्गो लगाइनेछ", पछिल्लोपटक सबैभन्दा विवादास्पद देखिएको राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा दलहरूले राखेको अडानबारे जानकारी दिँदै गुरुङले भन्नुभयो, "अब मतदानकै प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ।" "विवादित विषयको टुङ्गो लगाउन मतदान प्रक्रियामा नै जानुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ", नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भन्नुभयो, "दलहरूबीच कुरा त मिलेन मिलेन, बरु अविश्वास बढेर गयो।"
मङ्गलबार बस्ने संविधानसभाको बैठकमा विवादित विषयले प्रवेश पाउने सम्भावना बढेको बताउँदै नेता केसीले भन्नुभयो, "सहमति र संवैधानिक प्रक्रिया एकैसाथ अगाडि बढ्न सक्छ।"
एमालेका सचिव शङ्कर पोखरेलले सम्भव भएसम्म सहमतिबाटै विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले मतदनको प्रक्रियामा जानका लागि यसअघि गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन आउनुपर्ने तर माओवादीका कारण प्रतिवेदन पेस नभएको जानकारी दिनुभयो।
प्रक्रिया छोट्याउनका लागि नियमावली संशोधन गर्न एक कार्यदल बनेको थियो। त्यसले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन। त्यसका लागि व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन बस्नुपर्ने र विवादित प्रत्येक विषयलाई दुई तिहाई बहुमतबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले कुरा नमिलेपछि दलहरू मतदानको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको हो।
दलहरूबीच मुख्यतः पाँचवटा विषयमा विवाद रहेको छ। तीमध्ये न्यायपालिका, निर्वाचनप्रणाली, नागरिकताको विषयमा सहमति जुटेको बताइए पनि ठोस रूपमा बाहिर आउन सकेको छैन। राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपबारे भने कुरा मिल्न बाँकी छ। विवादित विषयलाई मतदानको प्रक्रियामा लगियो भने मिलेका विषयमा पनि मतदान हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
