संविधानसभाको म्याद एक महिना पनि बाँकी नरहँदा जनकपुरको रामानन्द चोकमा भयानक विस्फोट भयो। चारजनाको घटनास्थलमै प्राण गयो भने डेढ दर्जन जति गम्भीर घाइते छन्। यस्ता घटना अझै बढ्ने सम्भावना छ। संविधान निर्माणमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमतिको वातावरण एकाएक खल्बलिएपछि शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा समेत चुनौती थपिएको छ। मिथिलाञ्चल प्रदेशको माग राखी भएको धर्ना कार्यक्रममा विस्फोट हुँदा त्यति ठूलो क्षति भयो। त्यसको सुराक सुरक्षा निकायले पाउन सकेन। यो घटनाले भोलिको सम्भावित सन्त्रासलाई बढाएको छ। जनमानसमा आतङ्क फैलाएर अस्थिरता बढाउने उद्देश्यले गरिएको उक्त घटनाबाट सरकारले धेरै बुझ्नु आवश्यक छ। अब जेठ १४ अघिको समय ज्यादै संवेदनशील छ। कुनै पनि बेला कहीं पनि अप्रत्याशित घटना हुनसक्छ। साथै यस्तो अवस्थामा जनतामा अविश्वासको वातावरण पनि झाङ्गिन जान्छ। यसलाई बल पुर्याउने काम प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीचको बेमेलले गरेको छ। दलहरूबीच तीव्र धु्रवीकरणका वातावरण तयार भएको छ। सत्तारुढ एनेकपा माओवादी, मधेसी मोर्चा र प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेबीचको धु्रवीकरणले संविधान निर्माण नै अन्योलमा पुगेको छ।
दलहरूबीचको धु्रवीकरणले संविधान निर्माण नै अन्योलमा पुगेको छ। दलहरूबीचको पछिल्लो अविश्वास र मतभेदले जनतामा फेरि निराशा थपेको छ। सर्वोच्च अदालतले अब संविधानसभाको म्याद थप्न नपाइने निर्णय सुनाएपछि दलहरूमाथि संविधान लेखनमा चर्को दबाब परेको थियो। सहमति कायम गर्दै विवादित विषयमा अघि बढ्ने प्रयत्न घनीभूत रूपमा थालिएका पनि छन्। त सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको सुद्दामा निर्मित पूर्व सहमति भाँडिएको छ। दुई साताअघि हात्तीवन रिसोर्टमा भएको छलफलमा बनेको सहमति यतिखेर भाँडिएको बताइन्छ। छ देखि आठवटा प्रदेश निर्माणमा नेताहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको खबर सार्वजनिक भएकोमा अहिले प्रमुख सत्तारुढ घटक एनेकपा माओवादीले १० र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सातवटा प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वातावरण धमिलिएको छ। साथै शासकीय स्वरूपमा पनि दलहरूबीचको मतभेद यथावत् छ। यी मूलभूत दुई विषयमा सहमति कायम नभएसम्म संविधान जारी हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार छैन। माओवादी र काँग्रेसबीचको विवादले मधेसी मोर्चा र एमालेलाई पनि विभाजित तुल्याएको छ। पूर्व सहमति बमोजिम वैशाख १९ पछि संवैधानिक समितिमा विवादित विषयमा बहुमतीय निर्णय सुरु भएको छ। यो अवस्थामा दलहरूबीचको कटुता थप बढ्ने र हरेक विषयमा मतभेद कायम भई बहुमतमा जाने देखिन्छ। समितिले बहुमतमा खाका निर्माण गरे पनि त्यसलाई संविधानसभामा दुईतिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले अर्को अड्चन थप्नेछ। संवैधानिक समितिमा बहुमतले पास भएका विषयमा संविधानसभामा दुईतिहाई जुट्ने सम्भावना लगभग शून्यमा पुगने भएपछिको परिणाम पनि हातमा लाग्यो 'सुन्ना' नै हो। यसको अर्थ नयाँ संविधान निर्धारित समया जारी नहुनु हो।
राजनीतिक वृत्तमा यसरी बढेको असमझदारीले आम जनतालाई प्रभावित तुल्याइदिएको छ। सङ्घीयताको मुद्दामा दलहरूले विभिन्नखाले धारणा अघि सारेपछि जनता अन्योलग्रस्त छन्। कसैले के त कसैले के आधारमा सङ्घीयतालाई बुझेका छन् भन्ने विषय नै अस्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरो ज्यादै अन्योलग्रस्त छ। दलहरूले अघि सारेका अवधारणाले सङ्घीयतालाई कुन तह र हदसम्म बलियो बनाउँछ भनेर कुनै आधार प्रस्तुत गरेको पाइन्न। विभिन्न समूह जात जातिलाई खुसी पार्ने मात्रै उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको हो भने त्यसले कालान्तरमा घात गर्न सक्छ। पहिचान सामथ्र्य केलाई आधार बनाएको भन्ने विषय नै दलहरूले स्पष्ट खुलाएका छैनन्। यसले गर्दा सङ्घीयताको मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ। कतिवटा प्रदेश बनाउँदा टिकाउ हुन सक्छ वा निर्माणको आधार के चाहिं उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा कायम मतभेदले संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ।
संविधान निर्माणको अन्तिम समयावधिमा दलहरूबीचको अविश्वासले सरकार परिवर्तनको विषयमा ध्यान केन्दि्रत गराइदिएको छ। यतिबेला सरकार परिवर्तन मात्रैको विषयले समयको मागमाथि सम्बोधन हुनसक्दैन। संविधान निर्माणका विषयमा बढेको बेमेलले सरकार फेर्ने विषयलाई पनि तानेको छ। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले छलफलका क्रममा सरकार परिवर्तनको विषयसमेत उठाएका छन्। विगतमा भएका सहमति अनुरूप राष्ट्रिय सरकार निर्माणको मुद्दा अहिले आएर उठेको छ। यो विषयमा पनि दलहरूबीच धु्रवीकरण भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको विषयमा विगतको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्नु अन्यथा होइन तर अहिलेको विशेष परिस्थितिमा उक्त माग कत्तिको व्यावहारिक होला भन्ने मात्र मुख्य चिन्ता हो। काँग्रेस-एमालेले यो विषय यतिखेर किन उठाए भन्ने बारे चिन्तन गर्नुभन्दा विरोधीहरूले सत्तालोलुपको आरोप लगाउने सम्भावना चाहिं चिन्ताको विषय हो। माओवादी मोर्चाबीचको गठबन्धन कायम रहेसम्म वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि पारित हुने अवस्था छैन तर विपक्षीदलले विशेष अधिवेशनमार्फत अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भनेर सार्वजनिक भाषण गर्दै हिंडेको स्थिति छ। विना गृहकार्य जथाभावी बोल्दा त्यसले दल र नेताको साख र विश्वास नै कमजोर हुनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन। यतिखेरको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद बढ्यो भने सबै विषय ध्वस्त हुने खतरा छ। माओवादी र मधेसी मोर्चा गठबन्धनले बहुमत कायमै राख्ने अवस्था भए पनि संविधान जारी गर्न काँग्रेस एमालेको समर्थन बिना सम्भव छैन। त्यो यथार्थलाई बेवास्ता गर्न खोजियो भने मुलुक फेरि अर्को सङ्कटमा फस्नेछ।
मतभेद जतिसुकै भए पनि सहमतिको सम्भ्ाावना टरिसकेको छैन। नेपालको हरेक आन्दोलन कुनै न कुनै सम्झौतामा टुङ्गिएको इतिहास छ। कसैले पनि चाहेको एकलौटी गर्ने अवस्था मुलुकमा छैन। राणाविरुद्धको आन्दोलनदेखि ज्ञानेन्द्रविरुद्धको आन्दोलनसम्मले सम्झौतामा विश्राम लिएको हो। दसक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन र वर्तमान अवस्थामा कायम रहन पनि सम्झौता नै प्रमुख आधार बनेको हो। त्यसैले भोलि पनि यो मुलुकमा राजनीतिक शक्तिबीच सहमति र सम्झौता नै कायम रहोस् भन्ने आमजनताको कामना छ। नेपाली जनताले पनि सबै शक्तिबीच सहमति, सद्भाव र सम्झौता कायम भई स्थिरता बनोस् भन्ने चाहेको यथार्थलाई सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले दलहरू पुनः पहिलेजस्तै सहमति र सहकार्यका दिशामा अग्रसर भई नेपाली जनतालाई जेठ १४ अगावै संविधान दिन चुक्ने छैनन् भन्ने विश्वास अहिले पनि हराएको छैन। á
