|
वीरगन्ज, वैशाख २१ गते। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक पर्साद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन ऐतिहासिक वार्ता भइरहेको बताउनुभएको छ।
"वार्ता सफल भए जेठ १४ गतेभित्र नेपालको नयाँ संविधान आउनेछ", उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री यादवले अबको संविधान सबै धर्म, जाति र वर्गको बन्ने बताउँदै कसैलाई पनि उपेक्षा गरेर ल्याइएको संविधान कसैले पनि स्वीकार्न नसक्ने भन्नुभयो। उहाँले मधेसलाई बाइपास गरेर संविधान ल्याउन खोजियो भने त्यस्तो संविधान मघेसका बासिन्दाले स्वीकार्न नसक्ने र यसले मुलुकमा शान्ति पनि ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो। मधेस आन्दोलनदेखि सबै आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नसक्ने खालको संविधान आउनुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो, "मधेस र मधेसका मुद्दा कमजोर भइसकेको हल्ला फिँजाउनेहरूले बुझ्नुपर्छ, मधेस पहिले पनि कमजोर थिएन र अहिले पनि कमजोर छैन।" मधेस अहिले पनि निणर्ायक भूमिकामा रहेकाले यसलाई उपेक्षा गर्नेहरू आफैँ समाप्त भएर जाने र मधेसलाई पन्छाएर ठूला दल भनिनेले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न मधेसलगायत सबैले समान अधिकार पाउनुपर्ने आˆनो मान्यता रहेको उहाँको कथन थियो।
सो कार्यक्रमको सभापतित्व मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक पर्साका अध्यक्ष शशिकपुर मियाँले गर्नुभएको थियो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री यादवले आजै नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय निर्देशनालय वीरगन्जमा आयोजित नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनको दोस्रो केन्द्रीय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै भन्नुभयो, "नयाँ नेपालमा नेपाल टेलिकमको नयाँ भूमिका हुनुपर्छ।" उहाँले आˆनो सोच भनेको सूचनामा क्रान्ति ल्याएर आर्थिक क्रान्तिसँग टेलिकमलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने हो भन्नुभयो। सो कार्यक्रम युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सरोजकुमार ढुङ्गानाको सभापतित्वमा भएको थियो।
बारा समाचारदाता विनोद प्याकुरेलका अनुसार यसअघि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री यादवले एमाले र काँग्रेसलाई सरकारमा थपिने बताउनुभएको छ।
वीरगन्जमा हुने गणतान्त्रिक फोरम कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि बाराको सिमरा विमानस्थल आइपुग्नुभएका मन्त्री एवं सो पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष यादवले सञ्चारकर्मीलाई सो कुरा बताउनुभएको हो।
यसअघि उहाँले यही सरकारले जेठ १४ मा संविधान जारी गर्ने र त्यसपश्चात् निर्वाचनका लागि बन्ने सरकारको जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसलाई दिने सहमति भएकोसमेत जानकारी दिनुभएको थियो। सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री यादवले श्रमजीवी पत्रकारको समस्याबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले उठाएको मागका सम्बन्धमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो। |
