काठमाडौँ, वैशाख २६ गते। थरुहट/थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग राख्दै विगत १३ दिनदेखि सुदूरपश्चिममा आन्दोलन चर्केको छ। आन्दोलनका कारण सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला ठप्प छन्। दैनिक उपभोग्य सरसामान पैसा तिरेर खरिद गर्न पाइएको छैन। बिरामीका लागि औषधिहरू सकिएका छन्। कामको सिलसिलामा भारतलगायतका विभिन्न ठाउँबाट घर फर्किएकाहरू धनगढी र महेन्द्रनगरमा अलपत्र परेका छन्। सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आहृवान गर्दै उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि काठमाडौँ आउन आहृवान गरे पनि आन्दोलनरत पक्षहरू वार्ता काठमाडौँमा नभई सुदूरपश्चिममै गरिनुपर्ने अडानमा छन्। सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा समस्या के हो र समाधानको उपाय के हो त ? यस विषयमा गोरखापत्रका लागि गोरखापत्रले विभिन्न विज्ञहरूसँग गरेको कुराकानी सारसङ्क्षेप -

आन्दोलन स्वस्फूर्त हो

लोकेन्द्रबहादुर चन्द -सभासद्)

सुदूरपश्चिमको आन्दोलन कसैले उठाएर उठेको होइन। स्वस्फूर्तरूपमा उठेको आन्दोलन हो। राज्यबाट पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिमलाई सम्पन्न र सुदृढ पार्नकै लागि माग अगाडि आएको हो। अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागले त्यहाँका अन्य समुदाय थारूलगायतकालाई समस्या पर्छ भने वार्ता र संवादबाट समाधान गरिनुपर्छ। अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग थारू जातिलाई शोषण गर्नका लागि उठाइएको हैन। समाधानकै लागि उठाइएको हो।

सरकारले वार्ताका लागि आहृवान गरे पनि खासै चासो देखाएको छैन। सुदूरपश्चिमबासी काठमाडौँमा आएर वार्ता गर्दा सबै पक्षलाई समेट्न सकिँदैन। सरकारी वार्ता टोली सुदूरपश्चिममै गएर वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँ गएर वार्ता गरिए सबै पक्ष र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ। आपसमा संवाद, वार्ता र छलफल भए केही न केही निकास निस्किहाल्छ। त्यसका लागि राज्यले ढिलाइ गरिनु हुन्न।

अखण्ड सुदूरपश्चिमले थारूको इतिहास मेट्ने

महेश चौधरी, सभासद्- नेकपा -एमाले)

अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग उचित छैन। यो मागले ठाडै थारूको इतिहासलाई मेट्ने काम गरेको छ। थारू तराईका आदिमजाति भएकाले उनीहरूको पहिचानको सुनिश्चितता नगरी सङ्घीयता टिक्दैन। एक अर्काको अस्तित्व स्वीकारविना समस्या समाधान हुनै सक्दैन। सुदूरपश्चिममा उठेको अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग थारूलाई पुनः दास बनाउने खालको छ। अहिलेको अवस्थामा थारू कसैको दास बन्न सक्दैन। मुलुकको नयाँ पुनःसंरचनाको कुरा गरी अखण्डतालाई जोड दिनु उसै पनि सङ्घीयताविरोधी माग हो। थारूसँग सहकार्य नै नगरी एकतर्फीरूपमा उठाएको माग पूरा हुँदैन। आफ्नो अस्तित्वलाई नामेट गरी थारूले अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग कुनै हालतमा स्वीकार्न सक्दैन। दुवैपक्ष एकआपसमा छलफल गरी समस्याको समाधानमा पुग्नुपर्छ।

राज्य जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ

सुरेन्द्र चन्द -क्याम्पस प्रमुख, कैलाली ब. क्याम्पस, धनगढी)

यसरी धेरै दिनसम्म सुदूरपश्चिमले आन्दोलन थेग्न सक्दैन। राज्य जिम्मेवार भएर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल, वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यहाँ दुई पक्षीय आन्दोलन चर्केकाले कुरा गर्न पनि समस्या छ। एउटाको पक्षमा कुरा भए अर्को रिसाउँछ। त्यसैले म धेरै बोल्ने पक्षमा छैन। यहाँका थारूहरूको उचित सम्मान गर्दै समस्या समाधान गरिनुपर्छ। आन्दोलनलाई सहजरूपमा व्यवस्थापन गर्न अन्ततः राज्यकै दायित्व हो। राज्य जिम्मेवार भएर वार्ता र छलफलमा ध्यान दियो भने आन्दोलन रोकिनसक्छ। आन्दोलन उठिसकेपछि त्यसको सही व्यवस्थापन त हुनैपर्छ।

ऐतिहासिक थलो थारूले गुमाउँदैन

गोपाल दहित -वरिष्ठ उपाध्यक्ष, थरुहट तराई पार्टी)

कैलाली र कञ्चनपुर थारू जातिको ऐतिहासिक थातथलो हो। यसलाई कुनै हालतमा थारूले गुमाउँदैन। अधिकार सुनिश्चितताको आधार तयार गर्न पहिले प्रदेश नामाकरण गर्ने हो। त्यसपछि थप अधिकारका लागि लड्ने हो। अहिले अखण्ड सुदूरपश्चिम कायम भए थारूको पहिचान र अस्तित्व समाप्त हुन्छ। हिजोको दासदासी जीवन जिउन बाध्य थारूहरू पुनः दासदासी जीवन जिउन बाध्य हुनेछन्। त्यसैले पनि यो ऐतिहासिक क्षणमा जीवनमरणको लडाईं लड्न थारू तयार हुनैपर्छ। थरुहट वा थारुवानमा कैलाली-कञ्चनपुरलाई नपारेसम्म आन्दोलनबाट थारू पछाडि हट्नु हुँदैन।

सबैको पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्छ

डा. रामकेवल साह -राजनीतिक विश्लेषक)

राजनीतिक दलका नेतासँग शासक मानसिकता विद्यमान छ। आन्दोलन चर्केको यति लामो समयसम्म सरकार मौन बस्नु निकम्मापन हो। अहिलेको अवस्थामा आफ्नो इतिहास र पहिचान जस्ले पनि खोज्छ। चाहे त्यो थारू, बाहुन, क्षेत्री या अन्य समुदाय किन नहुन् सबैको सम्मान गरिनुपर्छ। तर केही ठालूहरू आफू सधैँ शासनसत्तामा हालीमुहाली गरिरहुँ भन्ने मानसिकताले ग्रसित रहेकाले सुदूरपश्चिममा समस्या चर्केको हो। त्यहाँको आदिमबासी थारू जाति हो। थारूसँग छलफल नै नगरी एकतर्फीरूपमा उनीहरूको पहिचान नामेट पार्ने दुस्प्रयास थारूलाई असहृय हुनु स्वभाविक हो। आन्दोलनरत पक्षलाई सरकारले वार्ताका लागि आहृवान गरेको भए पनि त्यो खाली औपचारिकतामै सीमित छ। राज्य अभिभावक

हो भने जनताको समस्या समाधानका लागि जनतासँगै वार्ता गर्न जानुपर्छ।