काठमाडाँै, वैशाख २६ गते। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले भावी नयाँ संविधानमा छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापनाको प्रावधान राख्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिप्रति असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ।
कानुन दिवस २०६९का अवसरमा मङ्गलबार सर्वाेच्च अदालत परिसरमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अस्थायी प्रकृतिको संवैधानिक अदालत गठन गर्दा कार्यगत जटिलता र विविध कठिनाइ उत्पन्न हुने बताउनुभयो।
"चिरस्थायी प्रकृतिको संस्थागत संरचनाको अलावा अस्थायी प्रकृतिको संरचना थप्दा त्यसले ल्याउने कार्यगत जटिलता र जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका कठिनाइ एवं त्यसको दीर्घकालीन औचित्यबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नँ आवश्यक छ," उहाँले भन्नुभयो।
नयाँ संविधानमा छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको थियो। दलहरूले पाँच वर्षका लागि गठन गर्ने सहमति जनाएका त्यस संवैधानिक अदालतको अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश रहने र दुई सर्वाेच्चका न्यायाधीश तथा दुई बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिने सहमति भएको थियो।
"सर्वाेच्च अदालतको संरचनाभित्रबाटै सबै प्रकारका विषयलाई सम्बोधन एवं व्यवस्थापन हुने गरी यसलाई सुदृढ एवं सक्षम तुल्याइनु नै दीर्घकालीन रूपले श्रेयस्कर हुन्छ," प्रधानन्यायधाीश रेग्मीले छुट्टै संवैधानिक अदालतको सट्टा सर्वाेच्च अदालतमै संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
