काठमाडौँ, वैशाख २९ गते। संविधानका विवादित विषयको प्रश्नावली संविधानसभा सचिवालयले तयार गर्न नसक्ने भएपछि त्यसको जिम्मा विवाद समाधान उपसमितिलाई दिइएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबार सचिवालयमा भएको संवैधानिक समितिको बैठकले उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिने सहमति गर्यो। समिति सभापति नीलाम्बर आचार्यको प्रमुख सहकार्यमा सचिवालयलाई मतदानका लागि प्रश्नावली तयार गर्न दिने यसअघि निर्णय गरे पनि सभापति आचार्यले प्रश्नावली तयार गर्ने काम जटिल भएकाले आफूबाट नहुने बताएपछि त्यसको जिम्मेवारी उपसमितिमा गएको छ।
बिहीबार र शुक्रबार बिहानसम्म सभापति आचार्यले विज्ञ तथा सचिवालय सदस्यहरूसँग बसी प्रश्नावली तयारीका लागि प्रयास गर्नुभएको थियो तर त्यो सम्भव हुने नदेखेपछि समिति बैठकमा सभापति आचार्यले त्यसको जिम्मेवारी उपसमितिमा लैजान सुझाव दिनुभएको थियो। विवादित ११७ विषयको प्रश्नावली तयार भएपछि संविधानसभाको प्रक्रियामै गई मतदान गर्ने सहमति दलका नेताहरूले गरेका थिए। सोचे अनुसार प्रश्नावली नै तयार नहुने भएपछि मतदान प्रक्रिया पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ।