सङ्क्रमणकालको अन्तिम प्रहरमा छौँ हामी। जसरी आमालाई शिशु जन्मिनुअघि ज्यादै कष्टदायी प्रसवपीडा हुन्छ, रोइकराइ र रगत बगाइ हुन्छ, त्यस्तै भइरहेछ नेपाल राष्ट्रलाई अहिले। नयाँ संविधानमार्फत नयाँ शासनव्यवस्था जन्मिनुअघि हाम्रो देशले एकचोटी फेरि कहालीलाग्दो प्रसवपीडा भोग्दैछ। बच्चा सग्लो जन्मिन्छ कि अपाङ्ग वा मृत ठेगान छैन तर सुत्केरी व्यथा भने अवश्य सुरु भएको छ।
आˆना मागबारे दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सङ्घर्षका अरू सिर्जनशील र प्रभावकारी उपाय नसुझेकाहरू आम नागरिकलाई ज्यादै धेरै कष्ट हुने मूल्यमा समेत नेपाल बन्दको लर्को लाउन थालिरहेछन्। अखण्ड सुदूर पश्चिमको माग राख्दै दुई हप्तादेखि सुदूर पश्चिम बन्द छ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरू र आजै कमाएर आजै खानुपर्ने श्रमिकहरूको जीवन शब्दमा वर्णन नै गर्न नसकिने गरी दुर्दशाग्रस्त भएको छ। तथापि अब अखण्ड मध्यपश्चिम र पश्चिमको माग गर्ने हदसम्म पनि यसको तरङ्ग विस्तारित भएको छ। यस्तो भान हुन्छ, जेठ १४ सम्म नेपाल बन्दैबन्दले पक्षाघातग्रस्त हुनेछ। नेपाल बन्द नेपालमा ज्यादै सस्तो र सजिलो सङ्घर्षको औजार भएको छ। चालीस-पचास जना हान्न/ठोक्न तयार मान्छे ठाउँठाउँमा हुनेबित्तिकै जायज/नाजायज जसले जे कारणले नेपाल बन्द घोषणा गरे पनि अनिश्चितता र भयको कारणले बन्द धेरथोर भइहाल्छ।
नेपालको सुन्दरता के हो भने नेपालीहरू आम रूपमा सहिष्णु छन्। जातीय द्वन्द्व भड्काउने र संविधानसभा तथा सङ्घीयतालाई प्रारम्भमै विफल बनाउने लाख प्रयत्न यहाँ यतिखेर विभिन्न कोणबाट नियतवश भइरहेछन् तर पनि विभिन्न समुदायका नागरिक अझै पनि मिलेर र सहेर बसेका छन्। जातीय दङ्गा हुनसक्ने परिस्थिति छ तर भएको छैन। अखण्ड सुदूर पश्चिम चाहने खस-ब्राम्हण-क्षेत्री-ठकुरीहरू पनि सडकमा निक्लिरहेछन् र स्वशासन र स्वायत्ततायुक्त अलग सङ्घीय प्रदेश चाहने थारूहरू पनि त्यहींँ त्यही दिन सडकमा सङ्घर्षरत छन्। सङ्घीयता नचाहने र चाहने, बहिष्करणमा पारिएका र शासनको मूल धारमा शताब्दीदेखि रहेका यी दुई थरिको माग आपसमा विपरीत छ र झडप हुने परिस्थिति यत्रतत्र देखिन्छ, तथापि छिटफुटबाहेक आम रूपमा उनीहरू अझै जातीय द्वन्द्वमा उत्रेका छैनन्। यही कुरा नेवार र तामाङको बाहुल्य रहेको काठमाडौँ उपत्यका र त्यसको वरिपरिका जिल्लामा पनि भइरहेछ, गुरुङ बाहुल्य रहेको पोखरा र त्यसको वरिपरि पनि।
तर के भ्रम पाल्नुहुँदैन भने जसले जे गरे पनि सधैँभरि यस्तै जातीय सहिष्णुता कायम रहनेछ। हरेक मानिसको र थिचिएका र पाखा पारिएका मानिसको पनि सहनुको एउटा सीमा हुन्छ र त्यसले हद नाघेपछि त्यो विस्फोट हुन्छ। चिन्ताको कुरा के छ भने नेपाल अहिले त्यही दिशातिर जोडले लम्किँदैछ। जातीय द्वन्द्व भनेको यस्तो खतरनाक हुन्छ कि त्यो एकचोटी सुरु भएपछि रोक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जे गर्ने हो अत्यन्त होसपूर्वक गर्नुपर्ने यतिखेरको समय छ।
अहिले आन्दोलनमा उत्रिरहेका ब्राहृमण समाज, क्षेत्री समाज, दसनामी र ठकुरी समाजहरूले के हेक्कामा राख्नु जरुरी छ भने हाम्रो देशमा लागू हुन लागिरहेको सङ्घीयता शासन प्रशासनको कौसीमा युगौँदेखि रहिरहेका उनीहरूलाई छिँडीमा पुर्याउनका लागि ल्याइएको होइन। सङ्घीयतामा पनि उनीहरू कौसीमा नै रहनेछन्। जो यतिन्जेल छिँडीमा छन्, उनीहरूलाई पनि सङ्घीयताले शासन प्रशासनको कौसीमा ल्याउनेछ। शासन प्रशासनको कौसीमा बाहुन-क्षेत्री-ठकुरीहरूको आˆनो जनसङ्ख्याको अनुपात मुताबिकको हिस्सा सङ्घीयतामा पनि कहीँ जाँदैन तर उनीहरूले अरूको हिस्सा जुन खाएर/ओगटेर बसेका छन्, त्यो मात्र छाड्नुपर्ने हो।
सङ्घीयताले नेपालमा दुई थोकमा मात्र आमूल परिवर्तन गर्ने हो ः एक, केन्द्र वा काठमाडाँैमा थुपि्ररहेको राज्यसत्तालाई र साधन स्रोतलाई प्रदेश, गाविस र नगरपालिका तहमा ल्याई पुर्याउने हो। जसबाट आम जनताले हातले भेट्ने ठाउँमा राज्य र स्रोत साधन पुगोस्। दुई, यसले असमावेशी र असमतामूलक राज्यलाई समावेशी र समतामूलक बनाउने हो, जसबाट राज्यमा कुनै समुदाय काखा कोही पाखा नहोस्, देशको जनसङ्ख्यामा जस्तो खाले विविधता छ, राज्यमा त्यस्तैखाले विविधता समेटियोस्/झल्कियोस्। काठमाडौँ केन्दि्रत राज्य भुइँ तहमा पुग्दा र राज्य समावेशी/समतामूलक हुँदा लाभ हुने जनजाति/दलित र मधेसीलाई मात्र होइन, सबैलाई यसबाट लाभ हुनेछ। यसबाट नेपाल राष्ट्र पहिलेभन्दा एकताबद्ध र बलवान हुनेछ र विकास तलबाट सुरु हुनेछ। त्यसैले सङ्घीयताबाट कोही पनि भयभीत हुनु आवश्यक छैन।
तर ब्राहृमण समाज, क्षेत्री समाज, ठकुरी समाज र दशनामीहरूको डर के देखिन्छ नेपालमा जुन प्रदेश बन्दैछन् त्यो एकल जातीय बन्दैछन् अर्थात् नेपालमा जातीय राज्य बन्दैछ। एकल जातीय राज्य बन्यो भने बाँकी अरू कहाँ जाने ? अरूको पहिचान के हुने ? यही डरबाट अखण्ड सुदूर पश्चिमको माग पैदा भएको देखिन्छ र अहिलेको नेपाल बन्दको अन्तहीन शृङ्खला पनि। यही डरको आगोमा घ्यू थप्ने कार्य केही ठूला भनिएका दलहरू गर्दैछन्- कसैले पहिचान भन्यो कि एकल जातीय राज्य भनेर भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर र कसैले पहिचानलाई एकल जातीय पहिचानको रूपमा मात्र परिभाषित गरेर। यो नितान्त गलत कार्य उनीहरू किन गरिरहेछन् ? बुˇन गाह्रो भइरहेछ, किनकि यसले सङ्घीयतालाई सुरुमै विफल र अस्वीकार्य मात्र बनाउनेछ। यो सङ्घीयताको सही बुझाइ र व्याख्या पनि त होइन।
नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट नै यस्तो छ कि यहाँ कसैले चाहे पनि एकल जातीय राज्य वा प्रदेश बन्दैन, किनकि नेपाल अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो। सबैभन्दा ठूलो समुदाय क्षेत्री समेत नेपालमा १६ प्रतिशतको अनुपातमा मात्रै छ, दोस्रो ठूलो समुदाय बाहुन र दलित १३-१३ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र छन्। मगर थारु, तामाङ, नेवार, गुरुङ, राइ लिम्बु र अरू त सात, छ, पाँच, तीन, एक प्रतिशत जस्तो सानो, सानो अनुपातमा छन्। यही हुनाले कुनै पनि जात/जाति /जनजाति/समुदायको यहाँ अधिकांश जिल्लामा निरपेक्ष बहुमत छैन। त्यसैले पूर्वपश्चिम उत्तरदक्षिण जसरी चिरेर बनाए पनि नेपालको हरेक प्रदेश बहुजातीय नै बन्दछ, एकल जातीय राज्य नेपालमा जसरी बनाउन खोजे पनि बन्दैन। नेपालमा सङ्घीयताले पाखा परेका तमाम अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई शासन गर्ने, न्यायनिसाफ गर्ने र कानुन बनाउने ठाउँमा समानुपातिक र समावेशी ढङ्गले पुर्याउने कार्य मात्र गर्ने हो। केन्द्रमा थुपि्रएको अधिकार, सत्ता र स्रोत एकाइ वा भुइँ तहमा ल्याउने काम मात्र गर्ने हो। तर अल्पसंख्यकको मुलुक भएको हुनाले प्रदेश बनाउँदा बहुजातीय र बहुपहिचानयुक्त प्रदेश बनाउनुको र मिलेर पालैपालो शासन गर्नुको नेपालमा विकल्प नै छैन। यति सरल तथ्य नेपालका ठूला भनिएका दलहरू आम जनतालाई किन बेलैमा बुझाउन सकिरहेका छैनन् ? किन उनीहरू सत्यम्ाा आधारित राजनीति भन्दा भोट र भ्रममा आधारित राजनीति गर्दैछन् ?
अहिले प्रदेशको सङ्ख्यामा दलहरूबीच सहमति बन्ने स्थिति देखापरेको छ, तर प्रदेशको नाममा उनीहरूबीच कुरो मिल्नसकेको देखिँदैन। साझा पहिचानबाट नाम राख्ने प्रचलन पनि विश्वमा छ र बहुमत वा बाहुल्य रहेको समुदायको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानबाट नाम राख्ने प्रचलन पनि विश्वमा यत्रतत्र छ। कुनै उपायमा जाँदा पनि केही फरक पर्दैन। परन्तु यसैमा कुरा अड्किन्छ भने प्रदेशको नाम प्रदेशकै व्यवस्थापिका वा जनमत सङ्ग्रहको बहुमतले राख्ने व्यवस्था गरेर प्रदेशको सङ्ख्या, सीमा र सदरमुकाम मात्र अहिले टुङ्ग्याएर जाने पनि त उपाय छ।
तर सङ्घीयतामा जाँदा एउटा कुरोमा हरेक समुदाय सहर्ष तयार हुनु आवश्यक छ, त्यो के भने सङ्घीय प्रदेशलाई पहिचान र सामथ्र्यको हिसाबले सन्तुलित बनाउन र बहिष्कृत समुदायको सघन बसोबासको स्थितिलाई नटुक्र्याउन अहिले भइरहेका कुनै पनि जिल्ला, अञ्चल वा विकास क्षेत्र टुक्रिन सक्छन्। पञ्चायतकालीन जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रका सीमा खण्डित हुनसक्छन्, अखण्ड त देश मात्र रहन्छ। आखिर नेपालका अञ्चल र जिल्लाहरू राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा कायम गरेको र विकास क्षेत्र राजा वीरेन्द्रले तीसको दशकमा मात्र कायम गरेको कुरो त हो। पञ्चायतकालीन केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य संरचनालाई गणतन्त्रकालीन सङ्घीय राज्य संरचनामा बदल्दा पुराना जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्रका सिमाना र सदरमुकामहरू त बदलिन सक्छन् नै। पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउँदा नयाँ घरको नक्सा नयाँ नै त हुनेगर्छ। त्यसमा पुरानै नक्सा तथा घरकोठाका संरचनाहरू कसरी जस्ताका तस्तै बाँकी रहन्छन् र ?
त्यसैले अहिले संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न दुई हप्ता बाँकी रहँदा अखण्डताको आन्दोलन चलाउने, एकल जातीय राज्य बनाउने, नेपालको कुनै पनि समुदाय अर्को समुदायसित द्वन्द्वमा उत्रिने र बन्दमाथि बन्द थप्ने काम गर्नु पटक्कै उचित छैन। नेपालमा एकल जातीय राज्य त पञ्चायती व्यवस्थाले कायम गरेको हो, सङ्घीयताले त त्यसलाई बहुजातीय राज्यमा बदल्ने हो। नेपाललाई सबल बनाउने र अखण्ड राख्ने हो भने पाखा परेका तमाम समुदायलाई शासन गर्ने ठाउँमा ल्याउनुको, मिलेर बस्नुको र बहुजातीय प्रदेश बनाउनुको विकल्प नै छैन। त्यसका लागि अहिलेका आवश्यकता होस र विवेकको राजनीतिको हो। जे गर होसपूर्वक र विवेकपूर्वक गर। अन्धता र प्रतिक्रियामा केही पनि नगर।
