नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाट प्राप्त स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा प्राप्त ३६ स्थानमा उम्मेदबार छनोटका लागि शिक्षा मन्त्रालयले केही समयपूर्व परीक्षाका दरखास्त आव्हान गरेको थिथो। नेपाल सरकारको छात्रवृति सम्बन्धी २०६० को नियमावलीलाई आधार मानेर जारी गरेको उक्त विज्ञापनमा उल्लिखित सर्तहरू हेर्दा धेरै कुराहरू गोलमटोल र अव्यावहारिक देखियो।
प्राविधिकतर्फको उच्च शिक्षामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत स्थान किटिएको प्रसङ्ग एकातिर प्रकाशित विज्ञापनले प्रस्ट्याउन खोजेको छ भने अर्कोतर्फ महिला उम्मेदवार भित्रै विभिन्न समूह, उपसमूह गठन गरेर समूहभित्रै विभेदता कायम गर्न खोजिएको छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार महिला समूहभित्र सबै महिला समान हुनु पर्ने हो तर शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको छात्रवृति छनौट, परीक्षाका लागि आवेदन माग गरिएको सूचनामा दलित र मुस्लिम समुदायका महिलावर्गका लागि ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण कोटाभित्रै छुट्टै स्थान दिएर विद्यान विरोधी काम गरेको प्रष्ट उल्लेख छ।
सबैभन्दा राम्रो त समूह विशेषलाई आरक्षण गरेर माथि उकाल्न खोज्नु भन्दा सबैलाई खुला गरेर खुला प्रतियोगिताद्वारा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने हो भने योग्यताको कदर हुनुको अतिरित्त प्राप्त छात्रवृतिको सदुपयोग हुने कुरामा सन्देह रहन्न। अहिले कोट्याउन लागिएको प्रसङ्गप्रति नै ध्यान केन्दि्रत गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय, विदेशी सरकार वा अन्य कुनै संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रियाका सवालमा अझै कुहिरोको काग झै अल्मलिई रहेको प्रतित हुन आउँछ।
छात्रवृत्ति ऐन २०२१ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा बनाइएका नियमावलीहरू कुनै हालतमा समय साक्षेप हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। लोक सेवा आयोगले लिने प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षामा ३३ प्रतिशत निर्धारित स्थानमा जुनसुकै महिलाले समान अवसर प्राप्त गर्न सकदछन भने शिक्षा मन्त्रालयले लोकसेवा भन्दा एकदम अगाडि किन समूह उपसमूहको घाँडो महिलावर्गभित्र झुण्डयाउनु पर्यो ? त्यस्तै छात्रवृति सम्बन्धी २०६६ को समेत नियमावली आइसकेको परिप्रेक्षमा २०६० सालको छात्रवृति नियमावलीको अनुसूची १ ख को कुरा कोट्याएर परीक्षार्थीवर्गलाई दिग्भ्रमित पार्नु पनि उचित थिएन।
शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिकतर्फको उच्च शिक्षामा लिइने परीक्षा, विद्यार्थी छनोट र अन्य प्रक्रियाहरू अव्यवहारिक देखिएकोले मित्रराष्ट्र भारत लगायत केही मुलुकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने निःशुल्क, आंशिक र स-शुल्क अध्ययनका लागि प्रदान गरिएको सिटमा सम्बन्धित मुलुककै राजदुतावासले सिधैँ विद्यार्थी छनौट गरेर पठाउने गर्दछ। यस पङ्क्तिकार त्रि.वि. द्वारा माईक्रोवायोलोजी विषयमा स्नातक गरेको विद्यार्थीका नाताले मेडिकल टेक्नोलोजीमा स्नातकोत्तर गर्नका लागि महिला कोटामा आवेदन दिन जाँदो दर्खास्त साधारण समूहमा स्वीकृत भयो। एक त ब्राहृमण परिवारको दोस्रो मैले एस.एल.सी. निजी विद्यालयबाट गरेकोले आफु महिला भए पनि आरक्षित कोटामा समावेश हुन नपाएको कुरा थहा भयो।
आरक्षित सिटमा प्रतियोगी बन्न सामुदायिक विद्यालयबाट एस.एल.सी. गरेको हुनु पर्ने भन्दैमा महिलाका लागि भनी छुट्याइएको स्थानमा प्रतियोगी बन्न निजी विद्यालयबाट एस.एल.सी. गरेकाहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले बञ्चित गराउन मिल्दैन। एस.एल.सी.चाहिं सरकारी विद्यालयबाटै गर्नु पर्ने रे प्रवीणता प्रमाणपत्र वा १०+२ चाहिँ निजीबाट गरे पनि अझ स्नातक तहको अध्ययन निजीबाट गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयको टाउको नदुःख्ने, एस.एल.सी.को मात्र प्रसङ्ग कोट्याएर लाखौ विद्यार्थीको गला रेट्नु कहाँसम्मको न्यायिक विषय हो सबैका लागि सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ।
सरकारी विद्यालयहरूले मात्र मुलुकको भार थेग्न सकेकेा छ त ? सरकारले आवश्यकता अनुसार सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरू ख्ाोल्न नसक्नु, यो सरकारको कमजोरी हो कि होइन। यसको बिकल्पमा निजी विद्यालयहरू आए, जनताले खाई नखाई गरेर आˆना नानीहरूलाई त्यहंी पढाए, यो दोषकोे भागी शिक्षा मन्त्रालय बन्ने कि निरीह विद्यार्थी ? यो कहाको लोकतान्त्रिक परिपाटी हो ? शिक्षा मन्त्रालयले आवेदन दस्तुर वापत रु.५००।- लिदा सरकारी विद्यालयहरूबाट एस.एल.सी. गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नेहरूका लागि निलो फाराम र अन्यलाई सेतो फाराम भराएर नागरिक बीच नै बिभेद गराएर बन्दको स्थिति ल्याउन खोजेको प्रष्ट छ।
यही मुलुकको ऐन, कानुन, नीति,नियम अनुसार पढाइ हुने निजी विद्यालयबाट एस.एल.सी. गरेका विद्यार्थी र सरकारी स्कुलहरूबाट एस.एल.सी. गरेकाहरूबीच सौतेनी व्यवहार गर्नु हुन्न भन्ने कुरो सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसमाथि पनि
क्षेत्री / बाहुन भनेपछि फुटेको आँखाले पनि हेर्न नचाहने राज्य ब्यवस्थाको सूत्रपात यहा वर्ग सङ्घर्षको वातावरण सृजना गर्न खोजेको हो कि वर्ग समन्वयको ? एउटै राष्ट्र, एउटै समुदाय अनि एउटै परिवेशमा हुर्किएर पनि अछुतको ब्यवहार राज्यद्वारा नै गरिएकोमा घोर आपत्ति छ।
सरकारले कि त सबै निजी विद्यालयहरू पनि सरकारीमा परिणत गर्नु पर्दछ होइन भने अन्यथा सरकारीमा ठाउँ नपाएर, गुणस्तरीय पढाइ नभएर वा अन्य जुनसुकै कारणले पनि महङ्गो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयहरूमा पढन बाध्य लाखौ दाजु, भाइ, दिदी, बहिनीहरूलाई राज्यले नै विभेद गर्न मिल्दैन।
चारजात छतिस वर्णको शान्त तलाउरूपी नेपालमा आदिम कालदेखि सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीच सहिष्णुता रही आएकोमा यस्ता विभेदकारी नीति ल्याउँदा कता कता नरमाइलो लाग्नु स्वभाविक हो। शिक्षामा आरक्षणको राजनीति गर्नु भनेको आˆनो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्नु समान हो। राजनीतिका नाउँमा आरक्षणको नारा दिएर स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग जस्ता संवेदनशील विधामा मेघावी विद्यार्थीहरूलाई पाखा लगाउँदा परणाम प्रतिकुल हुन सक्दछ भन्ने कुराको हेक्का नेतागणले नराख्ने हो भने हाम्रो शैक्षिक वातावरण विग्रन बेर लाग्दैन।
सरकारी स्कुलहरूमा पढेका सबै नजान्ने हुन्छन र उनीहरूलाई उच्च शिक्षाको कोटामा आरक्षण गरेर उकाल्नु पर्दछ भन्ने सोच राज्यले पाल्नु भन्दा सरकारी विद्यालयहरूको पठन पाठन स्तरीय बनाउनतिर लागेर निजी विद्यालयहरूलाई पछि पार्नु राम्रो हुनेछ। आरक्षणको नीति ल्याएर जेहेन्दार र मेहेनती विद्यार्थीलाई पाखा लगाउनु राम्रो होईन।
