सुदूरपश्चिम अहिले खण्ड र अखण्डको नाराले तातिएको छ। बजार, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, कलकारखाना, यातायात सबै ठप्प रहेका छन्। आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीका साथै औषधीको समेत हाहाकार भएको अवस्थामा सरकार मौन रहँदा े सरकारका अगाडि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। एघारांैं दिन बितिसक्दा मात्रै बल्ल सरकारले वार्ताटोली गठन गरेको छ तर प्रक्रिया अझै सम्यक् अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। राजधानीमा शनिवारबाट वार्ता सुरु भएको त छ तर वार्ताले कस्तो मोड लिने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

राजनीतिक दलहरूको आ आˆनै स्वार्थका कारण सुदूरपश्चिमको वातावरण झन् झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। लामो समयदेखि तराईमा बस्दै आएका आदिवासीका रूपमा रहेका थारूहरूको माग कैलाली कञ्चनपुरलाईर् छुट्याई थरुहट/थारूवान क्षेत्र बनाउनुपर्ने रहेको छ भने बाँकी रहेका पहाडी मूलका बासिन्दा अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गरिरहेका छन्।

सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सङ्घीयता के हो ? केका लागि हो ? त्यसको आधार के हो ? सङ्घीयताको परिणाम के हो ? र बृहत्तर हित केमा छ ? बुझ्नु जरुरी छ। कसैको व्यक्तिगत वा समूहगत हितभन्दा पनि प्रादेशिक हितलाईर् ध्यान दिनु सम्पूर्ण प्रदेशवासीको कर्तव्य र इमानदारी हुनेछ।

नेपाल एकीकरण भएदेखि नै सुदूरपश्चिम केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीबाट उपेक्षित हुँदै आइरहेको देखिन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको समयमा गोर्खा विस्तारको क्रममा गोर्खाली सेनाले सन् १७९० मा डोटी राज्यलाईर् आˆनो नियन्त्रणमा लिई तत्कालीन गोर्खा राज्यमा गाभेपछि त्यहाँका ऐतिहासिक संरचना ध्वस्त पारेको, लामो समयसम्म जनतालाईर् सरकारी जागिरबाट वञ्चित गरेको र राज्यका अन्य सुविधा पनि उपभोग गर्न नदिएको कुरा पढ्न पाइन्छ। शाहकालीन समयदेखि अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट उपेक्षित भई दोस्रो प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको देखिन्छ।

शाहवंशीय शासनकालमा पनि सुदूरपश्चिमले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न, सञ्चार जस्ता अति आवश्यक कुरामा प्राथमिकता पाउन सकेन जसको फलस्वरूप लामो समयसम्म त्यहाँका जनता अश्ािक्षा, अज्ञानता, बेरोजगारी, भोकमरीको चपेटामा परे। समयको परिवर्तनसँगै विस्तारै त्यहाँका जनताको आˆनै जागरुकताले केही परिवर्तन देखापर्न थाले। बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर सामन्ती शासकका विरुद्ध विद्रोहको नारा घन्काउने दशरथ चन्द, भीमदत्त पन्त जस्ता क्रान्तिकारी व्यक्ति सहिद बन्न पुगे। सन १९५० को दशकमा डा. के आइ सिंह जस्ता व्यक्तिले क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि अग्रणी भूमिका खेलेर छोटो समयका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्रतिनिधि लोकेन्द्रबहादुर चन्द र शेरबहादुर देउवा पनि पटकपटक प्रधानमन्त्री भए तर सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रकै नेतृत्वसम्म गर्न पुगेका व्यक्ति पनि केन्द्रीय शासन प्रणालीको जालोमा माकुरो जस्तै अल्झिन पुगे।

तराईमा रहेका थारूहरूको बसोबास सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ। धेरैजसो थारू शुद्धोदनको पालामा तराईको कपिलवस्तुमा रहेको भनाइ ठम्याउँछन् भने राना थारूहरू भारतबाट आएका राजपुतको रूपमा आफूलाईर् लिन्छन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा राना, केथरीया थारूहरूको बाहुल्य रहेको छ भने डगौरा थारूको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ। विभिन्न तथ्याङ्कका स्रोतले देखाए अनुसार नेपालमा रहेका थारू समुदायको जनसङ्ख्याको करिब दुई प्रतिशत सुदूरपश्चिमका थारू समुदायले ओगटेको देखिन्छ जुन सुदूरपश्चिमकोे जनसङ्ख्याको करिब १७ प्रतिशत जति हुन आउँछ। शताब्दीयौंदेखि थारूहरूको जीवन दयनीय, कष्टकर र उत्पीडनको सिकार भएको पाइन्छ, उनीहरू राज्यबाट, उपल्लो जातका समूहबाट पीडित भएको कुरा विगतको कमैया प्रथाले पनि प्रस्ट पार्दछ। अशिक्षा, अज्ञानता र जनचेतनाको कमीले गर्दा उनीहरू आˆना नैसर्गिक अधिकारका बारेमा अचेत थिए तर १० वर्षे जनयुद्धसँगै देशमा आएको लोकतान्त्रिक परिवर्तनले उनीहरूको चेतनाको आँखा खोलिदियो जसको फलस्वरूप शताब्दीयौंदेखिको उत्पीडनबाट मुक्तिको सास फेर्ने उनीहरूको चाहनालाईर् हामीहरूले अन्यथा लिनुहँुदैन। बरु, पहिचान र सामथ्र्यको आधारलाईर् बलियो बनाउने नयाँ प्राविधिक प्रणालीको विकास गरी सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रका जनताको समतामूलक समायोजन गरी अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनु आजको ठूलो आवश्यकता हो।

सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाका हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने जुनसुकै जातका व्यक्ति किन नहुन्, आखिरमा ती सबै सुदूरपश्चिमबासी नै हुन् र तिनीहरू समग्र सुदूरपश्चिमको समृद्धि, प्रगति र हित चाहन्छन्। सबैको अवसरमा, विकासमा समान पहुँच होस् र लामो समयदेखि पिल्सिएर रहेका निमुखा, सीमान्तकृत, दलित, थारूलगायत अवसरविहीन पहाडी समुदायको दीर्घकालीन विकास भएर देशका अन्य विकास क्षेत्र झैँ यसले पनि फड्को मार्न पाओस् भन्ने नै अन्तिम आकाङ्क्षा हो। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम माझ रहेको भाइचारा, आपसी मेेलमिलाप, एकता र नौवटै जिल्ला एक भएमा मात्रै अहिलेसम्म केन्द्रीय राज्यबाट शोषित भएका हामीमाथि उठ्न सक्छौँ भन्ने आशयका साथ आन्दोलित भएको हो। यसमा भोटको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूले दलगत स्वार्थका कारण आ आˆनै विचार राखी सोझासाझा निमुखा जनतामाझ भ्रम सृजना गरी आन्दोलनलाईर् तमासाको स्वरूप दिन खोजिरहेका छन् तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दीर्घकालीन समाधान के हो ? हाम्रो शताब्दीयौंदेखिको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणालीका विरुद्धको लडाइँ कसरी जित्न

सकिन्छ ? अखण्ड सुदूरपश्चिम भएमा त्यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित र एकीकृत रूपमा परिचालन गरी छोटो समयमा नै ठूलो आर्थिक र सामाजिक प्रगति कसरी हात पार्न सकिन्छ ? नेपालका अन्य क्षेत्रभन्दा सुदूरपश्चिम एउटा नमुनाको रूपमा विकास कसरी हुने भन्नेे कुरामा सबैले गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अन्यथा हामी त्यही परम्परागत प्रणालीको अनुसरणमा नै रहनेछौं र राज्यको पुनःसंरचनाको औचित्य हाम्रा लागि शून्यप्रायः हुनेछ।

सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोत साधनको अपार धनी रहेको कुरा त्यहाँ रहेका नदी -सेती, महाकाली, कणर्ाली), नौ जिल्लामा रहेको मूल्यवान जडीबुटी, वनजङ्गल, प्रख्यात हिमाल इत्यादिबाट नै प्रस्ट हुन्छ। त्यसैगरी त्यहाँ रहेका प्रख्यात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदा र रमणीय स्थलले ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक निम्त्याउने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। तराईका दुईवटा जिल्ला र कतिपय पहाडी क्षेत्रका फाँटले ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गरी पहाडी जिल्लामा रहेको भोकमरी हटाउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। तराईका जिल्ला कृषि उत्पादनको आधार हो भने हिमाली पहाडी जिल्ला बसोबास, पर्यटन र मझौला उद्योगको सम्भावनाको क्षेत्र हो। यसबाट के देखिन्छ भने तराई र पहाडका जिल्लाहरू एक भएको खण्डमा आर्थिक वृद्धि सुदूरपश्चिमले तुरुन्तै हासिल गर्न सक्छ। कुनै पनि क्षेत्र एक अर्कामा आधारित रहेको हुन्छ र रहनु पनि पर्छ अन्यथा समृद्ध विकास अधुरो रहन जान्छ। त्यसैले हामीले आंशिक विकासको चयन गर्ने वा पूर्ण

विकासको ? यदि पूर्ण विकासको हो भने पूर्ण भूगोल, पूर्ण जनता, पूर्ण स्रोत साधन र पूर्ण विचार हुनु जरुरी छ।

नेपालका हरेक क्षेत्र बहुजातीय बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक हुुनुका साथै भौगोलिक अवस्था पनि फरकफरक रहेको छ। त्यहाँ रहेका बहुसङ्ख्यक जनता कुनै न कुनै समस्याबाट पीडित र सुविधाविहीन अवस्थामा रहेका छन्। नयाँ नेपालको सपना बोकेका ठूला राजनीतिक दलले सङ्घीयताप्रतिको स्पष्ट अवधारणा, शासन, स्वरूप र स्थानीय निकायमा रहेका हरेक जातजाति र समुदायको समतामूलक प्रतिनिधित्व कसरी रहन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो जनतामाझ नल्याउँदा सम्पूर्ण जनता अन्योलमा परेको देखिन्छ, जसको फलस्वरूप आˆनो अवसर, अधिकार र पहुँच के हुने हो भन्ने चिन्ता, भय, डर र त्रासको परिणाम हो सुदूरपश्चिमको आन्दोलन। त्यसैगरी यस्ता प्रकारका आन्दोलन देशका विभिन्न ठाउँमा उठिरहेका छन् र उठ्ने प्रबल सम्भावना बढ्दै गएका छन्। त्यसकारण जिम्मेवार राजनीतिक दलले कुनै समूह विशेषलाईर् क्षेत्राधिकार नदिई सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित, दलित र पछौटे अवस्थामा रहेका समुदायको वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गरी दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने पक्षतिर ध्यान दिनु जरुरी छ।