काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते। संविधानसभामा मतदानका लागि तयार गरिएको विवादित विषयका प्रश्नावली पुनः विवाद समाधान उपसमितिको जिम्मा लगाइएको छ। भाषिक त्रुटिसमेत थप परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउँदै संवैधानिक समितिले प्रश्नावलीलाई उपसमितिमा पठाएको हो।
सिंहदरबारस्थित समितिको सचिवालयमा आइतबार बिहान बसेको बैठकमा उपसमितिले प्रश्नावली तयार गरी समितिको बैठकमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेपछि प्रश्नावलीमा जटिलता देखाउँदै समितिले थप परिमार्जनका लागि उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो।
राज्य पुनःसंरचना बाहेकका संविधानका विवादित विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, नागरिकता तथा प्रस्तावना गरी ३० वटा विषयको प्रश्नावली तयार गरी आइतबार बस्ने संविधानसभामा मतदानका लागि प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। समितिको बैठकले प्रश्नावलीलाई अनुमोदन नगरेपछि सो काम अवरुद्ध भएको छ।
सोमबार पुनः बस्ने उपसमितिको बैठकले प्रश्नावलीलाई परिमार्जन गरी अनुमोदनका लागि समितिमा प्रस्तुत गर्नेछ। 'हुन्छ' या 'हुन्न' प्रक्रिया अनुसार प्रश्नावली तयार गरी संविधानसभामा प्रस्तुत गरी विवादिका विषयलाई बहुमतका आधारमा छिनोफानो गर्ने योजना रहे पनि प्रश्नावली तयारीमा ढिलाइ भएपछि प्रक्रियाको काममा विलम्ब भएको छ।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समिति सभापति नीलाम्बर आचार्यले उपसमितिले तयार गरेको प्रश्नावलीमा केही त्रुटि देखिएकाले थप परिमार्जनका लागि उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो। "जेठ १४ आउन १४ दिन मात्र बाँकी छ, अहिले नै योभन्दा बढी नबोलौँ" आचार्यले भन्नुभयो।
नेकपा -एमाले) का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले उपसमितिले तयार गरेको प्रश्नावलीमा थप परिमार्जनको आवश्यकता समिति सदस्यहरूले बैठकमा राख्नुभएपछि त्यसलाई सच्याउन उपसमितिमा पठाइने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उपसमितिले सोमबार परिमार्जन गरी समितिमा अनुमोदनका लागि पठाउने छ, पाण्डेले भन्नुभयो।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बैठकमा थप परिमार्जनको सुझाव आएपछि उपसमितिले थप गृहकार्य गरी प्रश्नावलीलाई सरल र परिमार्जित गर्ने जिम्मेवारी पाएको बताउनुभयो। सोमबार ११ बजे बस्ने उपसमिति बैठकले प्रश्नावलीलाई परिमार्जन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
