समय सकिनै लाग्दा तातिने नेपालीको बानी नै भएर होला बल्ल्ा पो एउटा नयाँ बहसले ठाउँ पाउन थालेको छ। त्यो नयाँ बहस हो - सङ्घीयताको वित्तीय पक्ष। यतिबेला चर्चा गर्न थालिएको छ, आर्थिक रूपमा सङ्घीयता कति सम्भव छ ? त्यसो त पहिचान र सामर्थ भन्ने दुई शब्दावलीले धेरै ठाउँ नपाएको होइन। तर पहिचानमै यताका चार वर्षले धेरै ठाउँ लियो। कतिपयले यसलाई जातीय रूपमा बुझे व्याख्या गरे। अति धेरै व्याख्या गरे। पहिचानका अनेक पक्ष छोडेर जातीयताका विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेका कारण हुन सक्छ आजको अवस्थ्ाा केही जटिल पनि भएको छ। यो विषयलाई भोलिका दिनमा सजिलै टुङ्गो लगाउन सकिएला भन्ने विषय पनि रहेन। यसको प्रमुख कारण हो, सङ्घीयता रातारात एकै पटक बन्ने विषय होइन र थिएन पनि। यो समयक्रमम बन्दै जाने कुरा थियो। प्रदेश निर्माण गर्दा आर्थिक तथा भौगोलिकरूपमा सम्भावनाको पाटोलाई गम्भीरताका रूपमा हेरिनुपर्ने थियो। यो पक्षलाई त्यति गहन रूपमा लिइएन। बहसहरू धेरै जसो राजनीतिक र सतही भए।
नेपाल जनसङ्ख्याका हिसाबले विविधतायुक्त मुलुक हो। कुनै एकै ठाउँमा एकै जातिको सघनता अति न्यून मात्र पाइन्छ। जातीय विविधता आफैंमा नेपालीको विषेशता हो र हो यो आफैमा सम्पत्ति पनि। जातीय विविधतासँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताले कहिल्यै गम्भीर द्वन्द्वको सिर्जना गरेन। अल्पसङ्ख्यक मुसलमानलाई सरकारले नै खर्च दिएर हज गर्न पठाउने मुलुक हो नेपाल। आज त नेपाल धर्म निरपेक्ष भइसकेको छ तर निरङ्कुश भनेको पञ्चायती व्यवस्थाले पनि अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायलाई सरकारले नै सुविधा दिएर हज गर्न पठाउने प्रचलन विकसित गर्यो। अद्यपि यो प्रचलन छँदैछ। तर हिन्दु राज्य वा राजकीय धर्म हिन्दु जे भनिए पनि राज्यले खर्च दिएर काशी वा चार धाम पठाउने चलन न हिजो थियो न आज छ। परम्परादेखि बर्सेनि लाखौँ हिन्दु आˆनै खर्चमा दुःख, सुखले काशी जान्छन्। बद्री जान्छन्। केदार जान्छन्। देशभित्रकै पशुपतिको यात्रा गर्छन्। कैलाश जान्छन्। अति दुखकष्टमा यात्रा गरे पनि कहिल्यै हिन्दुहरूले शासकीय रूपमा यात्रा गर्ने खर्च राज्यसँग मागेको देखिएन। यो विशिष्ट पक्षलाई कहिल्यै सकारात्मकरूपमा बहसमा ल्याइएन।
त्यसो त मुसलमान समुदायको कुरा मात्र होइन, लामा देश दर्शन भनेर पञ्चायतकालीन समयदेखि नै बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई राज्यले सुविधायुक्त यात्राका लागि खर्चवर्चको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको नाममा एउटा राजकीय संरचना हिजो पनि थियो र शायद त्यो आज पनि छ। त्यो समितिले बुद्धिष्ट गुम्बा वा सांस्कृतिक पक्षका लागि खर्चको जोहो गरिदिने व्यवस्था राजकीय रूपमै छ। मुसलमान वा बुदिष्ट कसैका लागि पनि राज्यद्वारा गरिने खर्चका लागि कहिल्यै कुरा उठेको पनि छैन। अल्पसङ्ख्यकका लागि राज्यले गरेको योगदानको यो सकारात्मक पक्ष बिर्सनु पर्ने विषय होइन। यो धार्मिक सहिष्णुताको नमून हो। पाकिस्तान वा बंगलादेशमा पनि हिन्दु समुदायका मानिसहरू छन्। झन्डै १० प्रतिशतका हाराहारीमा तर त्यहाँ उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा कहिल्यै कुरासम्म गरिएको पाइन्न। तैपनि मुलुक धर्मनिरपेक्ष भयो। भइसक्यो। यसका पछाडि लामो चर्चा यहाँ सन्दर्भ होइन। धर्म निरपेक्षतालाई सही अर्थमा स्वीकार्नु मुलुकको आधुनिकीकरणका लागि ठूला फड्को हो। यही खालको उदारता अन्य क्षेत्रमा लिनका लागि पनि वित्तीय सङ्घीयताले प्रारम्भदेखि नै सघन बहसको ठाउँ पाउनुपर्ने थियो।
वित्तीय रूपमा सङ्घीयताको कुरा गर्दा देशले कति प्रदेश धान्नसक्छ भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को यो चार वर्षमा कहिल्यै गरिएन। आर्थिक रूपमा देश आज पनि कसरी चलिरहेको छ भन्ने चिन्तन गरिएन। राज्य पुनसर्ंरचना आयोगले पनि यो पक्षलाई गम्भीररूपमा लिएर बहस गरेन। जति सामथ्र्यको कुरा गरे पनि जातीयता र भूगोलका वरिपरि घुमेरमात्र देशलाई सङ्घीयतामा लैजाने विषयलेमात्र ठाउँ पायो। देश आर्थिक रूपमा कुन अवस्थामा छ र हाम्रा स्रोत तथा साधनहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषय झन्डै झन्डै पूरै ओझेलमा पर्यो परिरहेको छ। जातीयताको बसह गरिनु अहिलेको आधुनिक समाजमा त्यति सुहाउने कुरा होइन तर पनि क्षेत्री र ब्राहृमणलाई शासकीय जातिका रूपमा जसरी व्याख्या गरिदैँ छ त्यसमा विडम्बना अनेक छन्। सानो उदाहरणमात्र हेर्ने हो भने मध्य र सुदूरपश्चिमका आठ दश पहाडी वस्तीहरूको अवस्था हेरियो भने त्यो कुरा गलत प्रमाणित हुन्छ। क्षेत्री, ब्राहृमण र ठकुरी बसोबास बाहुल्य रहेको त्यही क्षेत्र नै मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र हो। ती जिल्लाहरूमा राज्यले गरेकेा आजसम्मको लगानी हेर्ने हो भने दया लागेर आउँछ।
सङ्घीयताको खास मर्म विकेन्द्रीकरण हो। जनतालाई सही रूपमा अधिकारको निक्षेपण हो। नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा अवसर प्रदान गर्नु हो। यी सबैका लागि सही अर्थमा पूर्वाधार विकास जरुरी हुन्छ । सङ्घीयता हुने बित्तिकै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समान अवसर प्रदान हुन्छ भन्ने कुरा मान्नसकिन्न। साढे तीन खर्ब रुपियाँ बजेट हुँदा विकासका लागि विनियोजन गरिएको ७२ अर्ब वर्षभरिमा आधा पनि खर्च गर्ने क्षमता सिङ्गो देशसँग आज पनि छैन भने भोलि बनाएका प्रदेशहरूसँग विकास खर्च गर्ने क्षमता एकाएक विकास हुन्छ भन्ने के निश्चितता छ ? गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिले वित्तीय परिचालन के कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुराको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। अहिले ११ प्रदेशको चर्चाले आकार लिँदै छ, भोलि यस्तो नहोस्, सङ्घीयताका लागि ५० औँ वर्ष सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा नबितोस्। प्रदेशहरूको साधारण खर्चकै लागि निरन्तर भीख मागिरहन नपरोस्। वित्तीयरूपमा प्रदेशहरूको अवस्थाबारे गहिरो चिन्तन र बहस अहिलेको आवश्यकता हो।
