काठमाडौँ, जेठ १ गते। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने गरी मिश्रति प्रकारको शासकीय स्वरूपमा दलहरूबीच सहमति भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको अधिकार बाँडफाँटमा भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।
संविधानसभाका प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेताहरूले मङ्गलबार सबै विषयमा औपचारिक सहमति हुने दाबी गर्नुभयो।
बिहानदेखि राति अबेरसम्म विस्तृत छलफल गर्ने र भोलि औपचारिक सहमति हुने दाबी नेताहरूले यसअघि पनि गर्दै आउनुभएको छ। श्ाासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली नागरिकतालगायतका सबै विषयमा दलहरूबीच हात्तीवन वार्तामै सहमति भएको दाबी गरिएको थियो।
एकीकृत नेकपा -माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' निवास लाजिम्पाटमा सोमबार भएको शीर्ष बैठकपछि नेकपा -एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले शासकीय स्वरूपमा सहमति भएको छ भन्नुभयो।
श्ाासकीय स्वरूपका बारेमा उहाँले भन्नुभयो, ''जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहनेछन्। कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुनेछ।''
अध्यक्ष खनालले यस्तो दाबी गरिरहँदा एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित र प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने सहमति भए पनि कार्यकारी को हुने कुराको टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ भन्नुभयो।
विवाद समाधान उपसमितिले गठन गरेको कार्यदलले यसबारेमा दिएको सुझावलाई हेरेर अन्तिम टुङ्गो लगाइनेछ भन्दै उहाँले राज्य पुनःसंरचनामा ११ प्रदेशमा सहमतिको सम्भावना बढेको छ तर यही नै हुने हो भन्ने कुरा अन्तिम टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो।
यस विषयमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको भनाइ भने फरक छ। उहाँले ६ देखि ११ प्रदेशसम्ममा छलफल भइराखेको छ, अन्तिम निर्णय भोलि -मङ्गलबार) हुने विश्वास राख्नुभयो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मिश्रति शासकीय स्वरूपमा मोटामोटी सहमति भएको जानकारी दिँदै उपसभापति पौडेलले औपचारिक सहमति नहुन्जेलसम्म यही हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न तर सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माण हुन्छ भन्नुभयो।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशको सङ्ख्यामा मोटामोटी सहमति भएको चर्चा गर्दै प्रदेशको नाम र सीमाङ्कनबारे छलफल जारी रहेको छ, आˆनो दल बहुजातीय प्रदेशकै पक्षमा रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट बैठकमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तीन दल सहमतिमा पुगे मोर्चा त्यसमा बाधक नहुने बताउनुभयो। उहाँले हात्तीवन वार्तामै यी विषयको टुङ्गो लागिसकेको थियो तर तीन दलले सहमति गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो।
