काठमाडौँ, जेठ २ गते। प्रमुख तीन दल एमाओवादी, काँग्रेस र एमालेले राज्य पुनःसंरचनाका लागि ल्याएको ११ प्रदेशको प्रस्तावलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र बृहत् मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेका छन्।

तीन दलसहित मधेसी मोर्चाको बैठकमा ११ प्रदेशको प्रस्ताव आएपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरू प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए। तीन दलसँग प्रदेशको सङ्ख्यामा कुरा नमिलेपछि सिंहदरबारमा मधेसी मोर्चाको बैठक बसी राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा पहिचानको सबाललाई बिल्कुलै नकारेर तीन दलद्वारा ल्याइएको ११ प्रदेशको प्रस्तावसँग मधेसी मोर्चा पूर्णतः असहमत रहेको प्रस्ट पारेको छ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले तीन दलको ११ प्रदेशको प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा मोर्चाले स्वीकार नगर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। तीन दलले मधेसी, आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई मेटाउने प्रयास गरेको बताउँदै उहाँले मधेसी मोर्चा स्वायत्त मधेस प्रदेशको अडानमा कायम रहेको बताउनुभयो। तीन दलले ल्याएको प्रस्तावप्रति मधेसीलगायत थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत बहिष्करणमा पर्ने सम्पूर्ण समुदायको यसको विरोधमा उत्रिने दाबी गर्नुभयो।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष यादवले मधेसी मोर्चा सरकारमा बस्दैमा तीन दलको पिछलग्गु नबन्ने धारणा राख्दै

एघार प्रदेश....

मोर्चाका लागि संविधान निर्माण भने मुख्य कुरा भएको बताउनुभयो।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले तीन दलले ल्याएको ११ प्रदेशको प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बरु त्यसको विरोधमा सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिनुभयो। सच्चा सङ्घीयता पक्षधरहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नका लागि भोलिदेखि तयारीमा लाग्नेसमेत बताउनुभयो। तमलोपा नेपालका अध्यक्ष एवं सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले तीन दलले ल्याएको प्रस्ताव हेर्दा उनीहरू सङ्घीयताको पक्षमा नरहेको बरु देशमा कसरी अराजकता फैलिन्छ र त्यसको निहुँमा सङ्कटकाल लगाएर सङ्घीयताबिनाको संविधान ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा लागेको आरोप लगाउनुभयो।

बृहत् मधेसी मोर्चाले पनि तीन दलको प्रस्तावप्रति विरोध जनाएको छ। सिंहदरबारमा बृहत् मोर्चाको बैठक बसी सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै विरोधमा जाने निर्णय गरेको बैठकपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो। राज्य पुनःसरंचनासम्बन्धमा तीन दलबीच भएको सहमति राज्य पुनःसरचनासम्बन्धी सर्वस्वीकृत पहिचान, सामथ्र्य र मधेस आन्दोलनको बेला भएको सम्झौतासमेतको विपरीत हुने गरी मधेसलाई टुक्रा टुक्रा पारेको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले बृहत् मोर्चाले स्वायत्त मधेस प्रदेशबाहेक अरु कुनै प्रदेशका बारेमा सोच्नै नसक्ने बताउनुभयो।

एमाओवादी वैद्य समूहका सभासद् महेन्द्र पासवानले तीन दलले ल्याएको ११ प्रदेशको प्रस्तावले मधेसीलगायत आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान मेटाउने कार्य गरेको र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने धारणा राख्नुभयो।

यसैबीच, संयुक्त मधेसी विद्यार्थी मोर्चा र नेपाल आदिवासी जानजाति विद्यार्थी महासङ्घले पनि सङ्घीयतासहितको संविधानमा षडयन्त्र भइरहेको भन्दै मङ्गलबार नै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। तराई मधेस विद्यार्थी प|mन्टका अध्यक्ष सुरेशकुमार मण्डलले संविधान निर्माणको समय नजिकिँदै जाँदा सङ्घीयतासहितको संविधानमा षडयन्त्र भइरहेकाले यस्तो नहोस् भनी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो।

मोर्चाका नेताको पुतला दहन

मधेसी मोर्चासहितको बैठकमा तीन दलका नेताले ल्याएको ११ प्रदेशको प्रस्तावको विरोधमा संयुक्त मधेसी दबाब समूहले मङ्गलबार नै नयाँ बानेश्वरचोकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूको पुतला जलाएको छ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भित्रभित्रै तीन दलका नेताहरूसँग ११ प्रदेशमा सहमति जनाएको र बाहिर आएर आफूहरूको असहमति रहेको धारणा राखेर मधेसी जनतालाई भ्रममा पारेको आरोप पुतला दहन कार्यक्रमका वक्ताहरूले लगाएका छन्।