काठमाडौँ, जेठ २ गते। संविधान निर्माणका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउँदै प्रमुख राजनीतिक दलहरू जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बाटो खोल्न सहमत भएका छन्।
राजनीतिक दलहरूबाट मङ्गलबार भएको यो सहमतिका सम्बन्धमा राजनीतिशास्त्री, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिकर्मीहरूको मिश्रति प्रतिक्रिया आएको छ। प्रस्तुत छ ः गोरखापत्रले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानी ः
प्रा. डा. लोकराज बराल
अन्तिम अवस्थामा भएको सहमतिलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएँ। अब जेठ १४ भित्रै संविधान बन्छ भन्ने आशा जगाएको छ, अन्तिम बेलामा आएर सहमतिमा आए राम्रो हो तर सहमतिबाट फेरि नटाढिऊन्, मेरो कामना छ। संविधान बन्नैपर्छ, मुलुकलाई अघि बढाउनैपर्छ।
प्रा. कृष्ण खनाल
सहमति सकारात्मक भए पनि संविधान निर्माण गर्नुपर्ने समय थोरै छ। संविधानसभा सचिवालयले कस्तो तयारी गरिरहेको छ, सबै कुरा यसमा निर्भर गर्छ। संविधान विज्ञप्ति त होइन नि Û त्यसलाई पहिले 'ड्राˆट'मा उतार्नुपर्यो, जनतामा पुर्याउनुपर्यो, पारित गर्नु पर्यो। यी सबै कार्य दुई सातामा गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। अत्यन्त हलुका ढङ्गबाट सहमति भएको देखिन्छ। ११ प्रदेश भनियो, त्यसको खाका तयार हुनुपर्यो अझै पनि स्पष्ट भएको छैन। जे भए पनि सहमति हुनु राम्रै हो।
प्रेमबहादुर खड्का, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
राजनीतिक सहमतिबाट देशलाई निकास दिनु राम्रै हो तर प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यताविरुद्धको सहमतिलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। छिटो संविधान ल्याउने भन्दैमा जेमा पनि सहमति गर्नु त भएन नि Û संवैधानिक अदालतमा पनि सहमति गरे रे भन्ने सुनियो, यो हो भने राम्रो होइन। ११ प्रदेश देशले कसरी धान्ला भन्ने लागेको छ।
देशलाई निकास दिनेभन्दा पनि झन् बन्धक बनाउनेतिर नेताहरू लागे कि भन्ने लागेको छ।
राजकुमार लेखी, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ
संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नक्कली सङ्घीयतासहितको अधुरो, अपूरो संविधान बनाउने भनी गरेको सहमतिको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ। वास्तवमा यो सङ्घीयतामा जाँदै नजाने कपटपूर्ण प्रपञ्च हो। संविधानसभाको कार्यकालको अन्तिम क्षणमा गरिएको यो सहमतिले अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले विगतमा गरेका यावत् आन्दोलन र सङ्घर्षको अपमान गरेको छ।
१२ बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको नेपाली राजनीतिको वर्तमान कालखण्डको सुखद यात्रालाई आज गरिएको बालुवाटार सहमतिबाट ध्वस्त पारिएको छ। प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन अहिले नगरी पछि निर्णय गर्ने गरी संविधान बनाउन खोज्नु सरासर ठगी र घोर बेइमानी हो। यो सहमतिले अखण्ड सुदूरपश्चिमका नाममा उठाइएको सङ्घीयताविरोधी मागलाई समेत समर्थन गरेको देखिनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले १४ प्रदेशको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिसकेको अवस्थामा त्योभन्दा थोरै सङ्ख्यामा सहमति गरिनु बेइमानी हो भने प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन आयोगले पछि तोक्ने भन्नु अर्को बेइमानी हो।
रामचरण चौधरी, संयुक्त थारुवान सङ्घर्ष समिति
११ प्रदेश हुनेबारेको बहस सामान्यतया अस्तिदेखि नै आएको हो। प्रदेशहरूको नाम अहिले नै तोकेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले नै नाम नराख्दा यो उधारोजस्तो हुन्छ कि भन्ने लागेकै हो तर पनि त्यसको सीमाङ्कन, नामाङ्कन र पहिचानको विषय के हुने भन्ने स्पष्ट आइसकेको छैन। त्यसैले यसबारे पूर्ण प्रतिक्रिया त स्पष्ट ढङ्गले बुझेपछि मात्र दिन सकिन्छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामीले सुरुदेखि नै थारुवानका बारेमा स्पष्ट कुरा राखेका छौँ। संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगले पनि थारुवानको अस्तित्व स्वीकार गरेको छ। थारुवान प्रदेश नै अङ्कित गरेको छ। त्यस क्षेत्र थारुहरूको आदिम थातथलो भएकाले थारुवान हुनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो आन्दोलन अखण्ड सुदूरपश्चिमको विरुद्धमा हो। सुदूरपश्चिम क्षेत्र भौगोलिक रूपमा उत्पीडित हो। त्यसैले उक्त क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्छ। कैलाली र कञ्चनपुरका थारूहरू जातीय रूपले उत्पीडित छन्। उनीहरूको समस्या पनि त्यही ढङ्गले समाधान गरिनुपर्छ। अखण्डको कुरा हामी स्वीकार्दैनौँ।
पूणर्ाकुमारी सुवेदी, उपाध्यक्ष, संविधानसभा
आज के के निर्णय भयो भन्ने कुरामा त मलाई त्यति जानकारी भइसकेको छैन। पटक-पटकको दलहरूसँगको भेटमा कुराकानी हुँदा महिलाका हरेक मुद्दामा संवेदनशील देखिन्छन् र सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिने गरेका छन्। महिलाको सुरुदेखिकै माग नागरिकता वितरणमा महिलालाई कुनै पनि विभेद गरिनु हुुँदैन, समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हो। कतिपय बालबालिका विभिन्न कारणले आमा र बाबुविहीन छन्। उनीहरू पनि यही देशका नागरिकका सन्तति हुनुका कारणले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु भएन। यस्ता बालबालिकालाई राष्ट्र आफैँ अभिभावक बनेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी विषयमा अहिलेसम्म दलहरूका बीचमा कुनै टुङ्गो लागिसकेको छैन।
निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा जेजस्तो प्रणाली अपनाए पनि महिलाको माग ५० प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने हो तर कुनै सम्झौतामा जानुपर्यो भने पनि ४० प्रतिशतबाट महिला तल नझर्ने अठोट गरेका छौँ।
शासकीय स्वरूपमा पनि पहिलाको पुरुष राष्ट्राध्यक्ष हुँदा महिला प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्राध्यक्ष र महिला राष्ट्राध्यक्ष हुँदा महिला उपप्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग गरेका छौँ। यी सबै विषयमा दलहरूबीच सहमति भई हामी एउटा मिलन बिन्दुमा पुग्नुपर्छ। महिला लामो समयदेखि शोषणमा परेकाले केही समयसम्मका लागि विशेषाधिकार दिनुपर्छ र महिलाले पनि सधैँ आरक्षण खोजेर हुँदैन, हरेक प्रतिस्पर्धामा जाने आँट गर्नुपर्छ।
कल्पना राना, महिला सांसदहरूको समूह ककसका संयोजक एवं संविधानका विवादित विवाद समाधान उपसमितिका सदस्य
दलहरूले अहिलेसम्म जेजति महìवपूर्ण निर्णय गरेका छन्, त्यसमा महिलाको कुनै पनि भूमिका र उपस्थिति छैन। केवल ठूला दलका केही नेतामा मात्र सीमित छ। उनीहरूले के आधारमा निर्णय गरेका छन्, त्यसमा महिला ककसलाई अहिलेसम्म केही पनि जानकारी छैन। यसमा महिला ककसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले ठूला दलका नेताहरूलाई भेटी महिलाका महìवपूर्ण मुद्दाहरूका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ। हाम्रा माग नागरिकता वितरणमा समानता, निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र शासकीय स्वरूपमा नेतृत्व तहमा आलोपालोको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आएका छौँ। हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेमा संसद् घेराउ गर्नेदेखि अन्य सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुन्छौँ।
पम्फा भुसाल, पोलिटब्युरो सदस्य, एकीकृत नेकपा माओवादी
अहिलेसम्म जेजति निर्णय भएका छन्, त्यो केही निश्चित दल र पार्टीका केही ठूला नेतामा मात्र सीमित छन्। आधिकारिक निर्णय गर्ने निकाय संविधानसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध छ। बन्द कोठामा केही व्यक्ति बसेर गरेको निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कसैका लागि पनि मान्य हुँदैन। सबै विषयका कुरा संविधानसभामा बहस गरेरमात्र टुङ्गो लगाउनुपर्छ। चार/पाँच जना ठूला दलका ठूला नेताले बन्द कोठामा बसेर गरेका निर्णय नै सर्वेसर्वा हुने भए ६०१ जना सांसदको किन आवश्यक ठानियो त ? सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई त त्यो ठूलो सङ्ख्या सदस्य भएको संविधानसभा चाहिएको हो। त्यसैले संविधानसभामा बाहेक अन्य जेसुकै निर्णय गरिए पनि आधिकारिक मान्न सकिँदैन।
उषाकला राई, पूर्वसंयोजक, महिला संासदहरूको समूह ककस
ठूला दलका ठूला नेताले गरेका निर्णय हामीलाई थाहा नै हुँदैन। हाम्रो उपस्थिति रहने त झन् कुरै भएन। अझै दलहरूले महिलाको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर संविधान ल्याउने तयारी गरेका छन्। त्यो महिलाका लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन। दलहरूले अहिले पनि यो वा त्यो बहानामा महिलालाई नागरिकतामा विभेद कायम राख्ने प्रपञ्च रचेका छन्। राज्यका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुनुपर्छ।
निर्वाचन प्रणालीमा जस्तोसुकै प्रणाली अपनाए पनि महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। हामी आˆना मागमा अडिग छौँ। यी मागप्रति कुनै पनि सम्झौता हुँदैन।
