काठमाडौँ, जेठ २ गते। संविधानसभाको शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनाबारे मङ्गलबार प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति एकीकृत नेकपा -माओवादी)को वैद्य पक्षले विरोध गरेको छ।
मङ्गलबार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' र महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल'द्वारा हस्ताक्षर गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त समूहले राज्य पुनःसंरचना उपसमिति र आयोगलाई लत्याएर चार प्रमुख दलले जनताबीच जातीय सद्भाव बिथोल्न कसरत गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।
उक्त समूहले राज्य पुनर्संरचना उपसमिति र आयोगद्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त र १४ प्रदेश नै सही र वैज्ञानिक रहेको बताउँदै निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा राज्यका हरेक अङ्गमा उ्रत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्गको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।
मजदुर, किसान, उत्पीडित वर्ग, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका समुदायको योगदानको चर्चा गर्दै विज्ञप्तिमा जनसंविधान निर्माण जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाउन सबैमा अपिल गरिएको छ।
त्यसैगरी, विज्ञप्तिमा जेठ ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म शान्ति र जनपक्षीय संविधानको लागि काठमाडांैलगायत देशभर जनप्रदर्शन गर्ने उल्लेख गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समिति, बृहत् मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजातिले राखेका मागप्रति समर्थन रहेको जनाइएको छ।
१० वर्ष जनयुद्ध लडेको एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले आदिवासी र मधेसी जातिलाई आफ्नो आन्दोलनमा समाहित गर्न जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक स्वायत्त पहिचानसहितको १३ राज्य घोषणा गरेको थियो।
