संविधान नबन्ने आशङ्काको कालो बादल मडारिइरहेको अवस्थामा संविधानसभाको अन्तिम घडीमा दलहरूबीच भएको सहमतिले आशाको किरण झुल्किएको छ। सहमतिले राजनीतिक दलहरूबीच रहेको सत्ता साझेदारीको जटिल मुद्दालाई किनारा लगाइदिएको छ। दलहरूले जति ठूलो स्वरमा शान्ति र संविधानको कुरा गरे पनि गर्भमा रहेको कुरा सत्तामा हिस्सेदारीकै थियो। पछिल्लो सहमतिले दलहरूको सत्ता सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गरेको छ र संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति कायम गर्न हात्तीवन बैठकको कडीलाई जोडेको छ। जेठ १४ को सीमारेखा अगाडि नयाँ संविधान आउने विश्वास पलाएको छ।

हात्तीवन बैठकको 'जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट' उल्लङ्घन गर्दै माओवादी संविधान नबनाउने दिशातर्फ उन्मुख भएपछि राजनीतिक दलहरू सशंकित थिए। संविधान नबन्ने, संविधानसभा पनि नरहने अवस्थामा निराशाको तुवाँलो बाक्लिएको थियो र राजनीतिक क्षितिजमा थप अन्योल छाएको थियो। यस समझदारीपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने ढोका खुल्नुका साथै अनेकौं अन्योलबीच कालो बादलमा संविधान बन्ने चाँदीको घेरा देखापर्‍यो।

पाँचबुँदे सहमति भने आफैंमा पूर्ण थिएन। सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु सकारात्मक भए पनि यसको गठन प्रक्रिया सहमतीय भएन। सहमतिको सरकारका लागि माओवादी र मधेसवादीबीचको चारबुँदे गलत सम्झौता खारेज हुनुपथ्र्यो, त्यसलाई जिउँदै राखियो। अर्कोतिर संविधानको धारा ३८-२) को बहुमतीय प्रक्रियाअन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजिनामा दिएर सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपथ्र्यो। यो मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनमात्र भएन र ?

मन्त्रालय बाँडफाँटमा हस्ताक्षरकर्ता दलहरूबीचमा छलफल र सहमति बनाउने काम भएन र मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा मधेसवादी मोर्चाबाट पठाइएका मन्त्रीहरूलाई पहिलेकै मन्त्रालय दिइयो। सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै रातारात त्यसको उल्लङ्घन गर्ने काम गरियो। सहमतिको सरकार बनाउने ल्याप्चे लगाउने अनि पुरानै सरकारलाई निरन्तरता दिने हरकत गरिन्छ भने कसरी विश्वासको वातावरण बन्छ ? विगतदेखिकै विडम्बना हो कि सम्झौता गर्ने, इमानदारीसाथ त्यसको पालना र कार्यान्वयन नगर्ने। तर मङ्गलवारको सहमतिले मुलुकमा नयाँ मोड आएको छ।

नेकपा -एमाले)ले चारबुँदेको जगमा उभिएको बहुमतीय सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। सरकारमा सहभागी नहुने जुन अडान पार्टीले राखेको थियो त्यसले एमालेलाई यथावस्थामा यही सरकारमा टाँसिन अनुमति दिंदैथ्यो। त्यतिमात्र होइन, पार्टीले यो सरकारमा सहभागी नहुने र बाबुराम भट्टराईले राजिनामा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयलाई नाघेर पार्टी यही सरकारमा जान राजनीतिकरूपमा पनि मिल्दैनथ्यो। सहमति भइसकेपछि पनि केन्द्रीय कमिटीको स्पष्ट 'म्यान्डेट' यो सरकारमा सहभागी नहुने नै हो। गल्ती स्वीकार गर्दै अन्य दलले सरकारमा आउन आग्रह गरेपछि स्थायी कमिटीले संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नभई सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई अझै समृद्ध बनाएको छ। एमालेको प्राथमिकता सरकार होइन, संविधान हो भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ।

एमालेले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दा यतिखेर सही सावित भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिकै लागि दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेको पार्टीले ढिलै भए पनि आˆनो मुद्दा स्थापित भएकोमा गर्व गर्नैपर्दछ। यथार्थमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्थामा एमाले सरकार बाहिर रहनु हुँदैन र रहँदैन पनि।

मूल्यहीनता, दाउपेच, सत्तास्वार्थ केन्दि्रत राजनीतिको भारीले थिचिएको बेला कम्तीमा एमालेले राजनीतिक नैतिकताको दियो बालेकोे छ। हो एमाले सरकारमा गइदिए संविधान बन्थ्यो कि भन्ने जनता र बुद्धिजीवी वर्गको चिन्तालाई सम्मान गर्नैपर्दछ। त्यसको जवाफमा एमालेले सरकार बाहिर रहँदा पनि पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन र संविधान निर्माणमा 'एकलव्य' भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएकै छ। संविधानमा एमाले बाधक होइन सधैं साधक रहेको कुरा त दोहोर्‍याइरहनै परेन। यो कुरा त संविधानप्रति दलहरूका व्यवहारको तुलना गरेर पढ्दा पनि प्रष्टिँदैन र ? पछिल्लो सहमतिले एमालेलाई थप मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

सरकारमा नरहँदा एमाले 'कर्नर'मा पर्ने चिन्ता पनि नरहेको होइन। कतिपयमा सरकारमा सहभागी नहुँदा एमालेले आˆनो राजनीतिक पहिचान जोगाउनेछ भने जसको नेतृत्वमा भए पनि सहमतिको सरकारमा जान एमालेका लागि कुनै अनकनाइ छैन। जहाँसम्म चुनावी सरकारबाट एमालेलाई पाखा पारिने पिरलो कसैमा छ, एमालेले त्यसमा पनि धेरै पीर गर्नुपर्दैन। जनताका सही मुद्दा उठाउने, परिवर्तनका एजेन्डा बोक्न सक्ने, भरपर्दो शक्तिका रूपमा जनतामा उज्ज्वल छवि बनाउनसक्ने हो भने प्रतिपक्षमा रहेर नै पनि एमालेले भोलि नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न नसक्ने होइन।

सरकार र संविधान निर्माणलाई मिसमास गर्नुहुँदैन। एमाले संविधान निर्माणमा पूरै इमानदार छ भन्ने कुरामा कसैमा भ्रम रहनुहँुदैन भन्ने कुरा त उसको लचकताले नै प्रस्ट पार्दछ। कतिपय मुद्दामा 'पोजिसन' बन्छ भनेर पार्टीले हतारमा निर्णय नगरेको पनि हो। त्यसबापत मध्यमार्गी वा अडान नभएको पार्टीको आरोप खेप्नुपरेको तथ्य जगजाहेर नै छ। एमालेलाई संविधान निर्माणको बाधक प्रचार गर्नु 'आˆनो आङको भैँसी नदेख्ने अरूको आङको जुम्रो देख्ने' प्रवृत्ति हो। संविधानका मुख्य विवादित मुद्दाबारे पनि एमालेले लचक र वैज्ञानिक प्रस्ताव अघि सारेको हो। सङ्घीयताका सम्बन्धमा माओवादी जातीय पहिचानलाई मात्र आधार बनाएर १० वा १४ प्रदेशको अडानबाट टसकोमस नगर्नेे, काङ्गे्रस पहिचानसहितको सङ्घीयतामा जानै नमान्ने अवस्थामा एमालेले मिश्रति नामकरणसहितका ७/८ प्रदेशको वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेको हो। उपयुक्त प्रस्तावमा काङ्गे्रस लचिलो भइसक्दा पनि माओवादी आˆनो अडानबाट डेग चलेन। हिजो जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर मधेसमा धेरै निर्वाचन क्षेत्रका लागि आन्दोलन गर्ने मधेसवादी दल यतिबेला किन नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको तराई-मधेसमा एक प्रदेशको वकालत गरिरहेका छन् ? यसका पछाडि कुनै दीर्घकालीन रणनीतिक तात्पर्य लुकेको छ कि भनेर किन शङ्का नगर्ने ? शासकीय स्वरूपमा माओवादीले जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान नछोड्ने, काङ्गे्रसले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय प्रणालीमा अड्डी लिइरहँदा एमालेले नेपालका सन्दर्भमा निरङ्कुशता र अस्थिरता दुवैबाट सुरक्षित बाटो जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको उपयुक्त प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस्तो साझा मिलनबिन्दुमा नआई 'हलो अड्काएर गोरु चुट्ने' प्रवृत्ति अन्त्य हुनुको विकल्प छैन।

दलहरूबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन हुने, एकापसमा दूरी बढ्दैजाने, संविधान निर्माणमा आआˆना रणनीतिक राजनीतिक दाउपेच घुसाउने हो भने संविधान नबन्ने पक्का छ। हात्तीवन बैठकमा सहमतिको सरकार, सङ्घीयतालगायतका विवादित विषयमा भएको 'जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट' भएको होइन ? 'हिंड्दैछ पाइला मेट्दैछ' भनेजस्तो सहमति गर्दैजाने, त्यसलाई तोड्दै जाने भएपछि हामी कहाँ पुग्छौं ?

पूर्व वाईसिएल/लडाकू भेलामा व्यक्त पुष्पकमल दाहालका धारणालाई केलाउने हो भने माओवादी विश्वसनीय शक्ति हो भन्ने भ्रम राख्नुपर्ने देखिँदैन। वास्तवमा माओवादी के चाहन्छ उनका अभिव्यक्ति आफैँ बोलिरहेका छन्। लडाकुलाई स्वैच्छिक अवकाशमा ल्याउने काम पार्टीको योजनामा भएको, जनसेनालाई फरक ढङ्गले सङ्गठित गरिने भन्दै उनले आफू अहिले पनि 'जनसेना'को कमान्डर रहेको दाबीसहित कार्यकर्तालाई उक्साउने काम गरे। यो पारा अन्त्य हुनु जरुरी छ।

वैद्यपक्षले प्रचण्डपक्षलाई सिद्धान्त छोडेको, जनसेना विघटन गरेको, जनयुद्धको विसर्जन गरेको, आत्मसमर्पणवादी, विदेशीको दलाल, विस्तारवादसँग घुँडा टेकेको आदि आरोप लगाइरहँदा पनि शान्ति र संविधानको पक्षमा छ भन्ने विश्वासका कारणले माओवादी संस्थापनप्रति धेरैको सहानुभूति रहृयो। त्यतिमात्र होइन बाबुराम सरकारले गरेका अनेकौं गलत कार्य पनि ओझेलमा परे तर संविधानमा तेस्र्याएका तगाराले माओवादीको त्यो 'इमेज' बनेको हो। माओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको बाधक कोही हो भने माओवादीभित्रको अतिवाद र अवसरवाद नै हो। सहमति गर्ने र त्यसलाई भताभुङ्ग पार्ने कृत्य छाड्ने हो भने मङ्गलवारको सहमति सार्थकतामा परिणत हुनेछ।

अहिले सहमतिको सकारात्मक पक्ष देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक धु्रवीकरणलाई न्यूनीकरण गर्नु पनि हो। अतिवामपन्थी तथा अतिदक्षिणपन्थी शक्तिबीचको दीर्घकालीन मोर्चाबन्दीले नेपालको राष्ट्रियता र राजनीतिक स्थिरतामा असर पुर्‍याउनु अनिवार्य थियो। त्यतिमात्र होइन सङ्घीयतासम्बन्धी उनीहरूका एजेन्डाले राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भाव खल्बल्याउन मद्दत पुग्ने पनि प्रस्टै छ। एकातिर माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनको डोरी कसिलो बन्दै जाने अर्कोतिर एमाले-काङ्गे्रसबीच गठबन्धन हुने र राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र बन्नु यतिबेला राष्ट्रका लागि हानिकारक थियो। त्यस अवस्थामा राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनु सही कदम नै हो। कोही सरकारमा जाने नजाने भन्दा पनि सहमतीय राजनीति पुनःस्थापन हुनु सुन्दर पक्ष हो।

यतिबेलाको चिन्ता भनेको संविधान नबन्दा जेठ १४ पछिको अवस्था के हुने ? प्रस्ट छ, अन्योल, अस्थिता र संविधानविहीनता। संविधान नबन्दा राष्ट्र कमजोर हुनेछ र देशमा नयाँ अधिनायकवाद जन्मिने प्रबल खतरा हाम्रासामु छ। राष्ट्र कमजोर हुँदा एउटै डुङ्गामा सवार सबैको भविष्य पनि असुरक्षित छ भन्ने हेक्का हुनु जरुरी छ। सहमतिको गुदी भनेको जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता नै हो। अबको आवश्यकता सहमति कार्यान्वयन हो, इमानदारी हो।

संविधानसभाको म्याद सकिने अवस्थामा संविधानका बाँकी मुद्दाको टुङ्गो लगाई संविधान जारी गर्नु अहिलेको केन्द्रीय काम हो। सबै पक्ष सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार देखिए निर्धारित समयावधिभित्र संविधान जारी हुनेछ र राष्ट्रले एउटा सकारात्मक 'कोर्स' लिनेछ। सम्भावित अनिष्ट र कुनै पनि अधिनायकवादको चक्रव्यूहबाट राष्ट्र जोगिनेछ। राजनीति सही बाटोमा अघि बढ्नेछ, देशले स्थिरता पाउनेछ र राष्ट्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अग्रगामी मार्गमा अघि बढ्ने ढोका खुल्नेछ।