काठमाडाँै, जेठ ६ गते। मुलुकका सामु राज्य पुनःसंरचनाको विषयवस्तु नै प्रमुख चुनौती बनेको बताउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूले आउँदो जेठ १४ भित्र सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले शनिबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको 'राजनीतिक सहमति ः अवसर र चुनौतीहरू', विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो।
सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष तथा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान निर्धारित समयमै जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिक दलहरू त्यही कसरतमा लागेको बताउँदै उहाँले आउँदो एक साता मुलुकका लागि महìवपूर्ण भएको बताउनुभयो।
'जेठ १४ भित्र केही न केही हुन्छ, चाहे नयाँ संविधान आउँछ वा म्याद थपिन्छ वा केही अन्य उपाय हुन्छ', उद्योगमन्त्री झाले भन्नुभयो- तर नेपाल रहिरहन्छ, नेपालको चार किल्ला सुरक्षित नै रहन्छ। सहमति गर्ने र पछि हट्ने विगतमा पनि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयता नै मूल समस्या बनेको बताउँदै नेपालका लागि सङ्घीयता उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। जबरजस्ती ठेलेर लगे पनि टिक्न सक्दैन, जातीय सङ्घीयता आयो भने त त्यो झन् फासिस्ट सङ्घीयता हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो।
नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले एकल जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीयता कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताउँदै जातीय आधारमा सङ्घीयता बने नेपाल युगोस्लाभिया बन्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो। जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान नआए पनि देश चल्छ, अन्तरिम संविधान छँदैछ, उहाँले भन्नुभयो।
नेकपा -एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले सङ्घीयताको व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै एकल पहिचानको नाममा गलत बहस सुरु भएको बताउनुभयो। कुनै पनि संविधान पूर्ण हुन्छ भन्ने छैन, त्रुटि वा आवश्यक भए पछि पनि सच्याउन सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले जसरी भए पनि एक साताभित्र नयाँ संविधान जारी गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। संवैधानिक अदालतको औचित्य नभएको र न्याय परिषद्को प्रस्तावित संरचना पनि गलत भएको उल्लेख गर्दै सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको सभापतित्वमा सम्पन्न त्यस कार्यक्रममा प्राध्यापक कृष्ण खनाल, प्राध्यापक ओम गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र नेपाली, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, कुमार रेग्मी, पत्रकारहरू युवराज घिमिरे, कनकमणि दीक्षित, यम विरहीलगायतका वक्ताहरूले राजनीतिक दलहरूबीच सङ्घीयता, संवैधानिक अदालत र शासकीय स्वरूपका विषयमा भएको सहमतिका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो।
