हरि रोक्का, अर्थविश्लेषक/सभासद्
नेपालको सङ्घीय प्रणाली आर्थिक सम्भाव्यता हामी कस्तो सङ्घीय प्रणाली अपनाउछौँ, त्यो कुरामा निर्भर हुन्छ। राज्यहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर लैजाने हो भने दुई/तीनवटा भन्दा बढी प्रान्त सम्भव देख्दिन। अब काठमाडौँको मात्र राजस्व ५६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ। उपभोग पनि यहीँ बढी छ। कर तिर्ने ठूला व्यवसाय पनि यहीँ छ। सहयोगात्मक राज्यमा जाने हो भने नौ/दस राज्य सम्भव छ। त्यसका लागि केन्द्रले कमजोर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्यो। बाँच्ने र प्रगति गर्ने कुरा फरक हुन्। यसलाई हामीले कस्तो सङ्घीय प्रणाली अपनाउँछौं, त्यो कुराबाट हेर्नुपर्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, अधिकार प्रत्यायोजन र स्रोतको वितरण कसरी गरिन्छ, त्यो कुरा महफ्वपूर्ण हो। आफै गर आफै खाउ भन्न थाल्यो भने त धेरै राज्य टिक्न सक्दैनन्।
अहिले हेर्दा गण्डकी, बागमती, नारायणी, सुनसरी-मोरङ करिडोर, भैरहवा-बुटवल करिडोर बढी उद्योगधन्दा भएका क्षेत्र हुन त्योभन्दाबाहेक क्षेत्रमा उद्योग धन्दा स्राधन स्रोत निकै कम छ। केन्द्रले तत्काललाई कमजोरहरूलाई सहयोग र समन्वय गर्न सक्यो पूर्वाधार विकास आदि कुरामा भने त्यहाँ उद्योगधन्दाको विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, जडीबुटी प्रशोधनको निकै राम्रो सम्भावना छ। त्यस्ता राज्यले निकै राम्रो प्रतिफल र विकास गर्न सक्छ। तत्काललाई नै आर्थिक सम्भावना खोज्ने हो भने सबै प्रान्तले त्यो खर्च धान्न सक्दैन। पुँजी जुटाउने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, बजार खोज्ने तत्काल सम्भावना हुँदैन। व्यापार नै गर्ने कुरामा पनि धेरै राज्य हुँदैमा एउटा राज्यले अर्कोलाई रोक्ने, ढाँट राखेर कर उठाउने कुरा हुँदैन।
व्यापारका अन्तर्राष्ट्रिय नियमभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि राज्यले स्वतन्त्र व्यापारमा रोकावट गर्न, एउटा प्रान्तको मान्छे अर्कोमा गएर व्यापार व्यवसाय गर्न, बसोबास गर्न रोक्न सक्दैन। त्यो कुनै राज्यको हितमा पनि हुँदैन। त्यस्ता कुरामा डराउनुपर्ने अवस्था होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग राज्यको सीमा जोडियो भने केही सहज हुन्छ कि भन्ने विश्वास हो। नजोडिँदा पनि फरक पर्दैन। भारतमा मध्ये प्रदेश समुद्र र अर्को मुलुकसँग जोडिएको छैन। उसलाई अर्को प्रान्तले व्यापार गर्न रोकावट गर्न सकेको छैन। अब भोलि एउटाले अर्कोको व्यापारमै अवरोध सिर्जना गर्न थाल्यो भने केन्द्रले हेर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ।
स्रोत सङ्कलन र खर्चको कुरामा पहिलो कुरा राज्यको खर्च कति हो, केन्द्रको कति हो राजस्वको स्रोत कसको के कति हुने र त्यसको वितरण कसरी हुने महफ्वपूर्ण कुरा हो। केन्द्रीय वित्तीय आयोग गठन हुने छ र त्यसको कार्यालय स्थानीयस्तरसम्म हुनेछ। त्यसले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता, त्यसको लेखा परीक्षण तय गर्नेछ। आफ्नै स्रोतले खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यस्तो राज्यलाई आयोगको सिफारिसमा केन्द्रीय सरकारले आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसैका लागि केन्द्रलाई पर्याप्त राजस्व उठाउने अधिकार राजस्व बाँडफाँड समितिले दिएको छ। मेरो विचारमा थोरै राज्यभन्दा धेरै हुँदा समस्या कम हुन्छ। थोरै हुँदा उसले केन्द्रलाई नटेर्ने र आफूखुसी गर्ने हुनसक्छ, धेरै हुँदा केन्द्र बलियो हुन्छ। केन्द्रले सबैलाई मिलाएर लैजान सहयोग पुग्छ। आवश्यकता विश्लेषण गरेर आर्थिक स्रोतका हिसाबले कमजोरलाई उचित सहयोग दिनसक्छ। सङ्घीयताको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग पनि त्यही हो।
प्रस्तुति ः सीताराम विलासी
