डा. तिलक रावल
पूर्वगर्भनर
एवम् सभासद्
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जाने लगभग पक्का भएको छ। जान हुँदैन भन्दा अर्को स्थिति सिर्जना हुन्छ। दक्षिण एसियामा गरिब मुलुकमा नेपाल पर्छ। यसलाई टुक्राटुक्रा बनाउँदा आर्थिक व्यवभार त निश्चितरूपमा बढ्छ। आन्तरिक स्रोत साधारण खर्चमै ठिक्क हुँदै आएको अवस्थामा प्रान्तहरू खडा गर्दा लाग्ने ठूलो खर्च व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई निकै गार्हो हुने देखेको छु मैले। केन्द्रले वित्तीय सहयोग गरेन भने त प्रान्त निर्माण सम्भव छैन। मेरा विचारमा त छदेखि आठ वटा प्रान्त उत्तम होला। त्यो भन्दा बढी अहिले बनाउँनै हुन्न। मूल कुरा, भोटको राजनीतिको लागि मुलुकलाई टुक्राटुक्रा पारेर राजनीतिक दलहरूले ठूलो गल्ती गरेका छन्।
सङ्घीय प्रणाली अपनाएका विश्वका अन्य मुलुक हेर्दा पनि कमजोर प्रान्तलाई केन्द्रले सहयोग गरेको देखिन्छ। सबै प्रान्त सबल र प्रतिस्पर्धी हुन्छन् भन्ने छैन। केन्द्रले सबै प्रान्तलाई एकै किसिमले हेर्ने स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन। कमजोर प्रान्तका जल, जङ्गल, जडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना होला तर सुरुमा चाहिने पूँजी केन्द्रले उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्न खाजेको हो मैले। सङ्घीयता आर्थिक समृद्धि र सबैको विकासको लागि हुनुपर्छ। आज हेर्नुस् सुदूरपश्चिममा थारु र पहाडियाबीचको त्यत्ति राम्रो भाइचारा र आपसी सहयोगलाई सङ्घीयताले भत्काएर एकले अर्कोलाई घृणा गर्ने र भिडन्तको स्थिति सिर्जना गरेको छ।
राजस्व बाँडफाँड समितिको म पनि सदस्य हो। समितिमा छलफल हुँदा मुलुकको शासकीय स्वरूप कस्तो हुन्छ, त्यसको आधारमा केन्द्रलाई कति स्रोत र प्रान्तलाई कति स्रोतको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो। केन्द्रलाई कति बलियो बनाउने ता कि विकासका दृष्टिले पछाडि परेका प्रान्तलाई सहयोग गर्न सकुन्। नत्र त्यस्ता प्रान्तमा अस्थिरता बढ्छ, तीनले विद्रोह गर्ने अवस्था आउँछ। सुदूरपश्चिमकै कुरा गरौं, त्यस क्षेत्रका जनताले अझै मोटर र बिजुली देख्न पाएका छैनन्। मध्य पश्चिम पनि पछाडि परेको छ। यस्ता क्षेत्रलाई विशेष कर र अनुदानको व्यवस्था केन्द्रले गर्नुपर्छ। केही वर्षमा प्रान्तहरूको स्थिति राम्रो भएपछि त्यस्तो विशेष व्यवस्था आवश्यक पर्दैन। भारतमै हेर्नुस, त्यहाँको उत्तर पूर्वका राज्यहरू जो कमजोर छन्, तीनको विकासको लागि भिन्नै औद्योगिक नीति र केन्द्रमा छुट्टै मन्त्री हुन्छ। नर्वेले पनि पछाडि परेको उत्तरी भूभागका लागि विशेष कर र अनुदान दिने गर्दछ।
प्रान्तहरू भइसकेपछि एउटाले अर्कोलाई नाकाबन्दी लगाउने र व्यापार व्यवसाय ठप्प पार्ने हो भने त्यो कुनै पनि हिसाबले राम्रो हुँदैन। प्रान्तहरूले अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुनै पनि अवरोध नपुग्ने गरी कर लगाउने, लेबी उठाउन सक्छ। केन्द्रले भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क र प्रान्तले मनोरन्जन, सम्पत्ति कर आदि लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य कुरा प्रान्तहरूलाई राजनीतिक अधिकार हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्ना विकासको लागि निर्वाधरूपमा काम गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। अन्तरदेशीय वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम कुनै प्रान्तले गर्यो भने केन्द्रले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। जहाँसम्म मधेशको कुरा छ, मधेशी दलहरूले एक मधेश एक प्रदेशको कुरा छाडेको धेरै भइसक्यो। त्यो सम्भव पनि छैन। तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरममा हुँदा पुल्चोक -पार्टी कार्यालय) मा मैले भनेको थिएँ, मधेशमा चार पाँचवटा प्रदेश हुन दिनुस् भन्दा कसैले पनि प्रतिवाद गरेनन्, हाँसे मात्र। दुई भन्दा बढी प्रान्त हुँदा पनि मधेशीहरूले केही भन्ने अवस्था छैन। वस्तुगत यथार्थ बुझेका पनि मधेशमा राजनीतिक गरेकाहरूलाई धेरै मधेश प्रदेश भन्दै हिँडन गार्हो छ।
आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा जातीयता कुरा अगाडि आउँदा धेरैलाई मुलुक युगोस्लाभिया हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो। जातिलाई राज्य संरचनामा विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रान्तहरूमा पनि त्यस्ता जातिलाई मुख्य मन्त्री दिएर उनीहरूप्रति सम्मान गर्न सकिन्छ तर जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन। त्यसो गरियो भने मुलुक लामो द्वन्द्वमा फस्छ। मुलुक र जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना कहिल्यै पूरा हुँदैन। अर्को कुरा थारु, मगर, नेवार, गुरुङको अधिकार कुनै नेताको ठेक्का पनि होइन। यो राज्यको दायित्व हो। चीनमै पनि हेर्नुस्, त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक जातिलाई विशेष व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
राजस्व सङ्कलन र परिचालनको कुरामा राजस्व बाँडफाँड समितिमा पनि निकै छलफल भएको छ। अहिले वीरगञ्ज, काठमाडौँ जस्ता क्षेत्रमा राजस्व बढी उठ्छ। कतिको भनाइ थियो त्यो रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्छ तर त्यो कुरा होइन। मैले आफ्ना सभासदहरूलाई पनि बुझाएको थिएँ वीरगञ्जमा राजस्व धेरै उठे पनि त्यहाँका आउने वस्तुको उपभोग त काठमाडौँलगायतका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हो। त्यो रकमको अन्तिम भार त उपभोग गर्नेले नै बहन गर्ने हो। राज्यको स्रोतमाथि न्यायोचित र लोकतान्त्रिक वितरण हुनुपर्छ। अर्को कुरा स्रोत बढाउने नाममा करको भारी थप्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसले अर्को सङ्कट सिर्जना गर्छ। यस्ता कुरामा अहिले नै विचार पुर्याउनु पर्छ।
प्रस्तुति : सीताराम विलासी
