काठमाडौँ, जेठ १० गते। एकल जातीय पहिचानसहित नामाङ्कन र सीमाङ्कन भएको राज्यहरूको मागबारे मङ्गलबार राति सरकारसँग भएको सहमतिलाई आदिवासी जनजाति तथा नेवाः समूदायले स्वागत गरेका छन्।
संविधानसभाबाट ती मागहरूलाई कार्यान्वयन गराउँदै नयाँ सङ्घीय संविधानमा नलेखिएसम्म सचेततापूर्वक निरन्तर आन्दोलन गर्ने सङ्केत पनि ती समुदायका नेताहरूले दिनुभएको छ।
सरकारसँग भएको सहमतिको विषयलाई आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समिति र नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः सङ्घर्ष समितिले वसन्तपुरमा बुधबार आयोजना गरेको कोणसभामा विगतका सहमतिभन्दा पृथक भएकाले बैलेमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा विभिन्न दलका नेताहरूले राख्नुभयो।
कोणसभामा बोल्दै एकीकृत नेकपा -माओवादी) का स्थायी समितिका सदस्य देव गुरुङले आदिवासी र नेवाः समुदायको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सदनभित्र सडकको आवाजलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै कार्यान्वयन गराउने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको जानकारी दिनुभयो।
''उत्पीडनको पहिचान सम्बोधन नभएसम्म पहिचानसहितको राज्यहरू निर्माण हुनु गाह्रो पर्ने भएकाले अन्तरिम संविधानमा सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, भाषा, लिङ्गहरूको उल्लेख भएको छ।'' उहाँले भन्नुभयो।
''नेपाललाई नयाँ नेपाल र साझा नेपाल बनाउने भनिए पनि फेरि पुरानै एकाधिकारवादी सोच भएकाहरूले साम्प्रदायिकता भयो भनेर भनिरहेका छन्, त्यो कुनै साम्प्रदायिकताको मुद्दा होइन, उन्पीडित जातिहरूले २४० वर्षदेखि शोषणबाट मुक्ति पाउन आफ्ना मुद्दाहरू मात्र उठाएको हो।'' सो पार्टीका संसदीय दलका मुख्य
सहमति...
पनि रहेका गुरुङले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ''एकल जातीय पहिचान भनेको राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग सम्बन्धित मुद्दा हो, सबै जातिलाई बराबरीको अधिकार दिनको लागि समावेशी र समानुपातिकता दिने व्यवस्था हो।''
कार्यक्रममा नेकपा -एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य विजय सुब्बाले सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिन नेताहरूले षडयन्त्र गरेको बताउनुभयो।
उहाँले राजतन्त्रलाई फालेर आएको गणतन्त्रमा पनि फेरि पुरानै प्रकारले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आदिवासी जनजातिलाई शोषण गर्न छोटा राजा बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो।
नेपाली काँगेसका नेता तथा सभासद् जिपछिरिङ लामाले संविधानसभाको विषयगत समिति तथा राज्य पुनःसंरचनाले ल्याएको खाकामा आफ्नो समर्थन रहेको बताउनुभयो।
उहाँले राजतन्त्र फालेर पुनः आदिवासी जनजातिलाई ठूला दलका नेताहरूले शोषण गर्न लागेको आशङ्का व्यक्त गर्दै कुनै पनि हालतमा आफ्नो मुद्दाबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष पर्शुराम तामाङले सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेकालाई समानताका लागि अग्राधिकारसहित पहिचानसहितको स्वशासन आवश्यक भएको चर्चा गर्नुभयो।
राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्य मल्ल के सुन्दरले सामाजिक सद्भाव खल्बलाउन केही मिडियाहरूले अत्यन्तै भ्रामक खबरहरू दिएकोमा विरोध जनाउनुभयो।
आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुरशे आलेमगर, नेवाः देयुगथि नेपालमण्डलका अध्यक्ष के. बी. घजूलगायतले आ-आˆनो धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न जातजाति झल्कने सांस्कृतिक झाँकीसहित नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो।
