काठमाण्डौ, जेठ १० गते। संविधानसभाको म्याद थपका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जङ्घमसमेतले बुधबार यस्तो रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो। सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै म्याद थप गर्न लागिएको भन्दै रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत विधेयक रोक्न माग गरिएको छ।
'सर्वाेच्च अदालतको फैसला र नेपालको अन्तरिम संविधानको विपरीत कार्य भए गरिएको हुँदा तत्काल संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अन्तरिम आदेशद्वारा रोकी पाउँ', रिटमा माग गरिएको छ। संविधानसभाको म्याद थप तीन महिना लम्ब्याउनका लागि नेपाल सरकारले मङ्गलबार अन्तरिम संविधानको १३औँ संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। चार दिनपछि अर्थात् आउँदो जेठ १४ गते संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ। दुई वर्षका लागि गठित संविधानसभाबाट चार वर्षमा पनि नयाँ संविधान जारी हुन नसकेपछि पुनः तीन महिना म्याद थप्न नेपाल सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा संविधानसभाको कार्यकाल 'चार वर्ष तीन महिना' हुने लेखिएको छ।
संविधानसभाको म्याद थपविरुद्ध यसअघि परेको एक रिटमा सर्वाेच्च अदालतले गत मङ्सिर ९ गते गरेको फैसला अनुसार म्याद थप्न नपाइने उल्लेख भएको भन्दै रिटमा सर्वाेच्चको त्यो फैसलाविपरीत सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याएको आरोप रिटमा लगाइएको छ।
'प्रस्तुत प्रस्ताव सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको मङ्सिर ९ गतेको फैसला र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, भावनासमेतको विपरीत हुनुका साथै सम्मानित अदालतको आदेशको ठाडो अपहेलना हुन गएको छ', रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले पनि बुधबार नै नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत अन्तरिम संविधान १३औँ संशोधन विधेयकले सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको छ।
'सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना हुन गएका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०२-३) र सर्वाेच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलना ठहर्याई विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको सजाय गरी सर्वाेच्च अदालतको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गरी पाउँ', मुद्दामा माग गरिएको छ।
अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन तथा न्यायमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वाेच्चको आदेशविपरीत नेपाल सरकारले संविधानसभाको म्याद थपका लागि विधेयक दर्ता गराएको भन्दै दुई रिट र एक अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको बताउँदै सर्वाेच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले ती सबैलाई नियमानुसार पेशीमा चढाइएको जानकारी दिनुभयो।
