काठमाडौँ, जेठ १० गते। सरकारले संविधानसभाको समयावधि थप गर्ने तयारी सुरु गरेपछि नेपाली काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेको छ।
सानेपास्थित नेपाली काँग्रेसको केन्दीय कार्यालयमा बुधबार साँझ बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरीत नेपाली काँग्रेसले जानु नहुने र यो अवस्थामा डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेकाले यससम्बन्धमा बिहीबार मात्रै निर्णय हुनसक्ने जनाइएको छ। बिहीबार दिउँसो बस्ने भनिएको चार दलको बैठकमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार र जेठ १४ अघि नै संविधान जारी गर्ने सहमति भएमा मात्र यी विषयहरूमा सोच्न सक्ने बताइएको छ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको समयावधिसम्बन्धी गरेको फैसला र जनभावनाको कदर गर्दै जेठ १४ पछि कुनै हालतमा संविधानसभाको समयावधि थप गर्न नहुने धारणा बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको रहेको बताउनुभयो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय सदस्य केसीले भन्नुभयो, "लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने काँग्रेस पार्टीले स्वतन्त्र न्यायालयको फैसलाको अपमान हुने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन ।"
उहाँले संविधानसभाको समयावधि थप गर्न नहुने सर्वाेच्च अदातलको फैसलाको सम्मान गर्ने गरी बिहीबारको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "आजको बैठकमा बोल्ने २१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये अधिकांशको यो सर्वसम्मत आवाज हो।
केन्द्रीय सदस्य केसीले संविधानसभाको समयावधि थप गर्ने सरकारी निर्णयको विपक्षमा प्रस्तुत भएपछि त्यही सरकारमा बसिरहनु नैतिकताले राम्रो हुँदैन भन्ने धारणा पनि धेरै केन्द्रीय सदस्यको छ भन्दै यस विषयमा पनि बिहीबारको बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल गरिने बताउनुभयो।
बैठकमा जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्ने विषयमा पार्टीका तर्फबाट सहमतिका लागि सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। यस्तै सदिऔँ पुरानो जातीय सद्भाव र एकता विथोलिने स्थिति देखा परेकोमा अधिकांश सदस्यले दुःख व्यक्त गर्दै माओवादीका जिम्मेवार नेताबाट जातीय सद्भाव विथोल्ने खालका अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसको निन्दा पनि गरियो ।
केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले बैठकमा सरकारबाट आजै बाहिरिनु पर्छ भन्ने धारणा आए पनि यस विषयमा भोलि चारदलको वैठक बसेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने कुरा भएको बताउनुभयो उहँाले मधेशी मोर्चा र एकीकृत माओवादीले पाँचवुँदे सहमतिको मसी सुक्न नपाँउदै ११ प्रदेशको सहमति विपरीत जातीय राज्यको पक्षमा बकालत गर्दै नेपाली जनतालाई जातीय राज्यको पक्षमा उक्साउने कार्य गरेकाले संविधान निर्माणको बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको आजको वैठकको निश्कर्ष हो पनि भन्नुभयो।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शुसील कोइरालाको सभापतित्वमा भएको वैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, डा शेखर कोइराला, गगन थापा, खुमवहादुर खड्का, डा रामशरण महत, धनराज गुरुङ, वदि्र पाण्डे, अजय चौरसिया लगायतले धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो।
यसैबीच, संविधानसभामा दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा -एमाले) ले संविधानसभा म्याद थपका लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग गरेका छन्।
सिंहदरवारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार साँझ बसेको एकपक्षीय र दुईपक्षीय छलफलमा ती दुई दलले त्यस्तो साझा धारणा बनाएका हुन्। बैठकमा दलका नेताहरुले संविधान निर्धारित समय जेठ १४ भित्र जारी गर्ने हरप्रयास गर्ने सहमति पनि गरेका छन्।
सकेसम्म जेठ १४ को मध्यरातिसम्म संविधान जारी गर्नैपर्छ, कथंकदाचित असम्भव भएमात्र वैकल्पिक व्यवस्था म्याद थपमा जान सकिने तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्नुपर्ने अडान दुई दलको छ।
माओवादी सहमत भए अन्य वातावरण बन्ने अन्यथा स्थिति नाजुक हुनसक्ने विश्लेषण दुई दलका नेताहरुको छ।
यसैगरी, काँग्रेस र एमालेका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले सरकारको कुनै बैठकमा भाग नलिने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भाग नलिने भएपछि राजीनामा दिएर बसे हुन्छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा पार्टीले निर्णय गरे कुनै पनि बेला राजीनामा दिन आफूहरु तयार रहेको मन्त्रीहरुले बताउनुभएको छ।
पहिले एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले दुईबुँदे निर्णय गरेको थियो। निणिर्त बुँदामा यसअघिको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने र जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्नका लागि भरमग्दूर प्रयास गर्ने रहेको छ।
एमालेको सो बैठकपछि कांग्रेस र एमालेको पुनः संयुक्त बैठक बसी समान धारणा बनाउने काम भएको थियो। दुई दलको सो बैठकले संविधान जारी गर्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बारेमा समान धारणा बनाएको छ।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने समान धारणा बैठकमा बनेको जानकारी दिनुभयो। दुवै दल विभिन्न विकल्पका लागि खुला रहेको भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पहिलो शर्त रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
"संविधानसभाको म्याद थप्ने पक्षमा हामी छैनौ, जेठ १४ भित्र कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुनुपर्छ" नेता ओलीले भन्नुभयो।
उपप्रधानमन्त्री सिटौलाले मन्त्रिपरिषद्को कुनै बैठकमा उपस्थित नहुने तर पार्टीले निर्णय गरेमा कुनै पनि बेला राजीनामा दिन तयार रहेको कुरा बैठकमा राखेको पनि नेता ओलीले जानकारी गराउनुभयो। कांग्रेस नेता तथा उपप्रधानमन्त्री सिटौलाले पार्टीले औपचारिक निर्णय गरे कुनै पनि बेला सरकारबाट फिर्ता आउन आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ। राजनीतिक दलकाबीचमा गम्भीर मतभेद भएकाले काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरुलाई सरकारमा काम गर्ने वातावरण नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
"मतभेदलाई निराकरण नगर्दासम्म न मन्त्रिपरिषदको बैठक अगाडि बढ्न सक्छ न त संविधानसभाको बैठक" सिटौलाले उल्लेख गर्नुभयो। पाँचबुँदे सहमतिअनुसार १४ गते अगाडि संविधान घोषणा हुने र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनिसक्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो।
सहमति भएको विषयलाई लिपिबद्ध गरेर संविधान जारी गर्ने र सहमति नबनेका विषयलाई वर्तमान संविधानसभालाई रुपान्तरित संसद बनाएर बाँकी विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ नेता सिटौलाले उल्लेख गर्नुभयो। "अहिलेसम्म भएको सहमति उल्टाउने काम माओवादीले गरेको छ, कांग्रेस र एमालेले गरेका छैनन्, माओवादी र मधेसी मोर्चा गम्भीर बने समस्या समाधान हुन्छ", मन्त्री सिटौलाले बताउनुभयो।
यसैगरी, एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले सरकारले मङ्गलबार संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको पक्षमा एमाले नरहेको बताउनुभयो।
