|
काठमाण्डौ, जेठ ११ गते। सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत अन्तरिम संविधानको १३औँ संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै आउँदो तीन दिनभित्र नयाँ संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ ९ को निर्णय प्रारम्भिक रूपमा नै 'त्रुटिपूर्ण देखिएको' भन्दै सर्वाेच्चले 'मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी अन्तरिम संविधानको १३औँ संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु', आदेश दिएको हो।
तीन दिनपछि अर्थात् आउँदो जेठ १४ गते संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल सकिँदैछ। नयाँ संविधान जारी गर्न समयाभाव भएको भन्दै नेपाल सरकारले थप तीन महिना लम्ब्याउनका लागि अन्तरिम संविधानको १३औँ संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको थियो।
सरकारबाट संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक कानुन, संविधान र सर्वाेच्चले गरेको आदेशविपरीत भएको दाबीसहित अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जङ्गमसमेतले बुधबार सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा संशोधन विधेयक तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो।
"संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्धको सम्बन्धमा निकास फुकाई प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ नलागी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभएजस्तो ठानी साविकबमोजिमकै संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट संविधानसभाको कार्यकाल पुनः तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरी संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेको कामकारबाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा संविधानसमेतको अनुकूल देखिन आएन", सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
पटकपटक म्याद थपिँदै आएपछि संविधानसभाको म्याद थपकै विषयमा परेको अघिल्लो रिटमा सर्वाेच्चले २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः विघटन हुने आदेश गरेको थियो। संविधानसभा विघटन भएपछि अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन, जनमतसङ्ग्रह वा अन्य संवैधानिक विकल्प अवलम्बन गर्न त्यो आदेशमा निर्देश गरिएको थियो।
मङ्सिर ९ गतेको सो आदेशबमोजिम वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लिखित अवस्थासम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाइसक्ने स्थिति भए आदेशले निर्देश गरेका विकल्पहरू अवलम्बन गर्न सर्वाेच्चले पुनः सुझाएको छ। |
