काठमाडौँ, जेठ ११ गते। कर छली गरेको आशङ्कामा आन्तरिक राजस्व विभागले चार हजार चार सय साना करदता माथि छानविन सुरु गरेको छ। छानविनका लागि विभागले बिहीबार मात्र तीन हजार ६२८ करदाताको सूची आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा पठाएको विभाग स्रोतले जनायो। यसअघि पुस र चैत महिनामा गरी सात सय ७० करदाताहरूको सूची विभागले मातहतका कार्यालयहरूमा पठाइसकेको छ।
शङ्कास्पद यी करदाताहरू माथि देशभरिका विभिन्न २२ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले छानविन गर्ने विभागको उच्च स्रोतले जनायो।
केही महिनाअघि विभागले गरेको अनुसन्धानबाट साना कर दाताहरूले करोडाँै रुपियाँ कर छली गरेको पाइएको र सोही सूचनाको आधारमा विभागले छानविन सुरु गर्न लागेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशका टङ्कमणी शर्माले बताउनुभयो। ठूला करदाताहरूले विभागमा बुझाएको विवरणमा करोडौँ रुपियाँको वस्तु बिक्री गरेको देखिन्छ तर साना करदाताहरूले सो अनुसार खरिद गरिएको देखिँदैन त्यसैले उनीहरू माथि छानविन आवश्यक देखिएको पनि विभागका एक अधिकारीले बताए ।
वाषिर्क रु. २० लाख सम्मको कारोवार गर्नेले प्यानमा मात्र दार्ता भएर कारोवार गर्नुपर्ने र २० लाखभन्दा बढीको कारोवार गर्नेले मूल्य अघिवृद्धि कर -भ्याट)मा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर कतिपयले वास्ताविक कारोवारलाई लुकाएर २० लाख भन्दा बढीको कारोवार गर्नेले पनि प्यानमा नै दर्ता भई साना करदाताको रुपमा नै कारोवार गरिएको शंका उत्पन्न भएकाले अहिले साना करदाता माथि निगारानी सुरु गरिएको विभाग उच्च स्रोतको भनाइ छ। केही महिनाअघि विभागले सात हजार जति करदाताहरू माथि अनुगमन गरी रु. ५० लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको पनि विभागले जनाएको छ।
यस अघि विभागले नक्कली विल विजक प्रयोग गरी कर छली गर्ने चार सयभन्दा बढी ठूला करदाता माथि छानविन गरी करको निर्धारणसमेत गरेर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाई सकेको छ। अहिले करदाताहरूले कर छलीका नयाँ नयाँ तरिका अपनाउन थालेकाले अब विभागको अनुसनधानमा समेत पुनर्संरचना गर्न आवश्यक भएको र सो अनुसार विभागले योजना बनाइरहेको पनि शर्माले बताउनुभयो।
अब कर छली कार्यलाई निवारण गर्न कस्तो नीति ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ भनी विभागले आन्तरिक छलफल प्रारम्भ गरेको बताइएको छ। यसका लागि भ्याट प्रणाली र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा नै पुनरावोलकन गर्न आवश्यक भएको पनि विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। करछली कार्यलाई निवारण गर्न अनिवार्यरूपमा उपभोक्ताले कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको र त्यसका लागि खरिद बिल लिने उपभोक्ताहरूलाई केही राहतको प्याकेज ल्याउन सकिने पनि शर्माले बताउनुभयो।
साना करदाताहरूबाट भइरहेको कर छलीको कार्यलाई रोक्न उनीहरूका लागि विभागको कर असुली प्रक्रियामा नै सरलीकृत गर्न आवश्यक देखिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिलेको कर प्रणालीको कमजोरीको फाइद उठाएर साना करदाताहरूले अध्यधिक मात्रमा कर छली गरेको पाइएको विभाग स्रोतले बतायो। विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्यानमा दर्ता भएका कुल ६ लाख साना कर दातामध्ये आधाले मात्र विभागमा कारोवारको विवरण बुझाएका छन्।
त्यसैले यसको प्रक्रिया र प्रणालीमा नै सुधारको आवश्यकता भएको महसुस विभागले गरको एक अधिकारीले बताए। अब साता करदाताहरूले वर्षमा एक पटक अनिवार्यरूपमा राजस्व कार्यालयमा उपस्थित भएर विवरण बुझाउनुपर्ने नीति बनाउन लागिएको पनि ती अधिकारीले बताए।
