काठमाडाँै, जेठ १२ गते। पार्टीभित्रको चर्को अन्तरसङ्घर्षका कारण छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गर्दै आएको एकीकृत नेकपा -माओवादी) को संस्थापन पक्ष र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षबीच वैचारिक निकटता बढेको छ।
तीन महिना अगाडिदेखि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गर्दै आएका दुवै समूहले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै बैठक गरे तर 'पहिचानमा आधारित सङ्घीयताबिनाको संविधान स्वीकार नगर्ने निर्णय' दुवै बैठकमा भएको छ। अन्तरसङ्घर्षका कारण नेताहरूबीच छलफल र एकीकृत बैठकसमेत हुन नसकिरहेका बेला दुवै विचार समूहका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रम र पार्टीको भूमिकाबारे सामूहिक छलफल भएको छ। पार्टीको मूल नेतृत्वले लिएको निर्णयहरूप्रति असहमति व्यक्त गर्दै आउनुभएका उपाध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग उहाँको निवास लाजिम्पाटमा छलफल गर्नुभयो।
छलफलमा जनपक्षीय संविधान निर्माणका लागि पार्टीको अडान कायम राख्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ। सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, आदिवासी/जनजातिको अधिकार स्थापित हुने गरी पहिचाहनमा आधारित सङ्घीयतामा पार्टीले अडान नछाडेमा पार्टी एकताबद्ध हुने आधार बन्ने वैद्य पक्षले धारणा राखेको बताइएको छ। प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले अहिलेसम्म सहमतिको नाममा कुनै पनि जनपक्षीय अडान नछाडेको बताउनुभएको थियो।
एकीकृत छलफल हुनुअगाडि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा बसेको संस्थापन पक्षको स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकले जेठ १४ भित्रै पहिचाहनसहितको संविधान जारी गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। 'पहिचानबिनाको संविधान हामी स्वीकार गर्दैनौँ' बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, "यदि यस विषयमा सहमति हुँदैन भने मतदानको प्रक्रियाबाट निर्णय लिनुपर्छ।"
यता, पार्टी जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यालय कुपण्डोलमा भएको वैद्य पक्षधर नेताहरूको बैठकले पनि पहिचानमा आधारित सङ्घीयता तथा राज्यको सबै तहमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संविधान जारी नभए ताजा जनादेशमा जानुपर्ने निर्णय गरेको पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुषालले जानकारी दिनुभएको छ।
उहाँले संविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले सिफारिस गरेको १४ वा राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको १० प्रदेश'लाई स्वीकार गरेर जाने पक्षमा माओवादी रहेको पनि बताउनुभयो।
पार्टीले पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयताको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कनसहितको संविधान हुनुपर्ने आˆनो पार्टीको आधारभूत नीति रहेको पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ।
पहिचान र सङ्घीतासहितको संविधान आउन नसकेमा आˆनो पार्टी आदिवासी/जनजाति, मधेसीसहितका शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा जान बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ। सङ्घर्षमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, बृहत् मधेसी मोर्चा, आदिवासी/जनजाति, मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायलाई साथ लिने सो पार्टीको निर्णय रहेको छ ।
सङ्घर्षमा जाँदा सरकार छाड्ने वा नछाड्ने भन्नेबारेमा अहिले केही निर्णय नभएको र त्यो परिस्थिति अनुसार हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । पाँचबुँदे सहमतिप्रति पार्टी प्रतिबद्ध भएको र संविधान जारी हुने सुनिश्चितता भएमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिने पनि उहाँको दाबी छ ।
बैठकले संविधानसभाको तीन महिना म्याद थप गर्न व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश बेठिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि एमाओवादीका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जेठ १४ गतेभित्रै संविधान जारी हुन नसकेमा बाध्यात्मक अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरी संविधानसभाको अवधि थप्न सकियोस् भनेर संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको बताउनुभयो ।
